गोवा खबर : नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रवी नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्वरी मंत्रालयात राज्य ग्राहक संरक्षण मंडळाची दुसरी बैठक पार पडली.
या बैठकीला नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार खात्याचे सचिव संजीत रॉड्रिग्ज, आयएएस, गोवा राज्य ग्राहक परिषदेचे सदस्य सचिव आणि नागरी पुरवठा खात्याचे संचालक जयंत तारी आणि मंडळाचे इतर सदस्य उपस्थित होते.
रॉड्रिग्ज यांनी हक्कांचे रक्षण आणि समर्थन करण्याची प्रत्येकांची जबाबदारी असल्याचे सांगून या प्रयत्नात प्रत्येक खात्याने सक्रिय योगदान देण्याची गरज व्यक्त केली.
या बैठकीत गोव्यात ग्राहक संरक्षण मजबूत करण्यासाठी प्रस्तावित उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. गोवा राज्य ग्राहक संरक्षण नियम लागू करणे, गोवा राज्यासाठी थेट विक्री देखरेख प्राधिकरण यंत्रणा नियम निश्चित करणे, राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेले राज्य आयोग आणि जिल्हा आयोगांचे प्रशासकीय मुद्दे, याव्यतिरिक्त, गोवा राज्यात बीआयएसचे उपकार्यालय आणि दक्षिण गोव्यात ग्राहक तडजोड समिती स्थापन करणे यासह इतर बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
सुरवातीस ग्राहक कक्षाचे सहाय्यक संचालक केतन फळदेसाई यांनी गोवा राज्य ग्राहक संरक्षण कायदा २०२९ विषयी माहिती दिली. भारतीय मानक ब्युरोचे सहाय्यक संचालक आशुतोष अग्रवाल यांनी भारतीय मानक ब्युरोची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या, त्यांचे कार्य आणि ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्यासाठी बीआयएस अॅपबद्दल माहिती दिली. राष्ट्रीय तपासणी संस्थेचे शास्त्रज्ञ श्री अजय उक्रांडे यांनी विविध अभियांत्रिकी साहित्य आणि तयार उत्पादनांच्या चाचणी, मूल्यांकन आणि गुणवत्ता नियंत्रणात विशेषज्ञ असलेल्या त्यांच्या संस्थेबद्दल स्पष्टीकरण दिले.
गोवा राज्यासाठी विशिष्ट ग्राहक संरक्षण नियम अधिसूचित करण्यासाठी एक उपसमिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंडळाचे सदस्य अॅड. यतिश नाईक यांनी मांडला.
रोलँड मार्टिन्स यांनी जिल्हा पोलिस-सायबर क्राइम सेल, आरबीआय गोवा कार्यालय, कदंब कॉर्पोरेशन, पेयजल विभाग, एलपीजी एजन्सीचे प्रतिनिधी, डब्ल्यूआरडी, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा संचालनालय इत्यादींना मंडळाचे सदस्य म्हणून ठेवण्याची सूचना केली. नागरी पुरवठा निरीक्षक श्रीमती प्रियंका कुडणेकर यांनी बैठकीचे सूत्रसंचालन केले.
नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार संचालक जयंत तारी यांनी मंडळाच्या इतर सदस्यांसह बैठकीत सहभाग घेतला.
