गोवा खबर : डिजिटल अटकेसारख्या सायबर गुन्हयांना हाताळण्यासाठी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक आणि समन्वित पद्धतीने पावले उचलली आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
- सायबर गुन्ह्यांना समन्वित आणि व्यापक पद्धतीने हाताळण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय4सी) हे संलग्न कार्यालय म्हणून स्थापन केले आहे.
- केंद्र सरकारने डिजिटल अटक घोटाळ्याबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने एक व्यापक मोहीम हाती घेतली असून त्यामध्ये वर्तमानपत्रातील जाहिराती, दिल्ली मेट्रोमधील घोषणा, विशेष पोस्ट्स तयार करण्यासाठी समाज माध्यमांतील इन्फ्लुएंसरचा वापर, प्रसार भारती आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रचार, आकाशवाणीवरील विशेष कार्यक्रम आणि 27.11.2024 रोजी नवी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस येथे राहगिरी कार्यक्रमात सहभाग यांचा समावेश आहे.
- आय4सी ने दूरसंवाद विभागाच्या सहकार्याने सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी एक कॉलर ट्यून अभियान सुरु केले तसेच सायबर क्राइम हेल्पलाइन क्रमांक 1930 आणि ‘नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’ (एनसीआर पी) चा प्रचार केला.
- दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारे कॉलर ट्यून दिवसातून 7-8 वेळा प्रादेशिक भाषांमध्ये देखील प्रसारित केली जात आहे.
- आय4सीने सक्रियपणे पुढाकार घेऊन डिजिटल अटकेसाठी वापरले जाणारे 3,962 हून अधिक स्काईप आयडी आणि 83,668 व्हॉट्सअॅप अकाउंट ओळखले आणि ब्लॉक केले.
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पोलिस, अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो, सीबीआय, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांची तोतयागिरी करून सायबर गुन्हेगारांकडून ‘ब्लॅकमेल’ आणि ‘डिजिटल अटक’ करण्याच्या घटनांविरुद्ध सतर्कतेबाबत केंद्र सरकारने एक प्रसिद्धी पत्रक प्रकाशित केले आहे.
- केंद्र सरकार आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी (टीएसपी) भारतीय मोबाइल नंबर असलेले येणारे आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल ओळखण्यासाठी आणि ब्लॉक करण्यासाठी एक प्रणाली तयार केली आहे. असे आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल ब्लॉक करण्यासाठी टीएसपींना निर्देश देण्यात आले आहेत.
- पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 28.02.2025 पर्यंत भारत सरकारने 7.81 लाखांहून अधिक सिम कार्ड आणि 2,08,469 आयएमईआय ब्लॉक केले आहेत.
