निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ईआरओ, डीईओ, सीईओ पातळीवर राजकीय पक्षांसह बैठका सुरू

गोवा खबर:देशभरातील 4123 निर्वाचन नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) त्यांच्या संबंधित विधानसभा मतदारसंघांतील मतदान केंद्रांच्या स्तरावरील प्रलंबित मुद्द्यांचे निवारण करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठका घेत आहेत. त्याचप्रमाणे, सर्व 788 जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ) आणि 36 राज्य/केंद्रशासीत प्रदेश पातळीवरील सीईओ यांना देखील असेच बैठकांचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सर्व बैठका RP कायदा 1950 आणि 1951, निर्वाचक नोंदणी नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 तसेच भारतीय निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियमांच्या कायदेशीर चौकटीमध्ये घेतल्या जात आहेत. ही प्रक्रिया राष्ट्रीय/राज्य पातळीवरील राजकीय पक्षांच्या सक्रिय सहभागासह सुरू झाली आहे. सर्व बैठका 31 मार्च 2025 पर्यंत देशभरातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य/केंद्रशासीत प्रदेश स्तरावर पूर्ण केल्या जातील.

Celebrate the vibrant #ShigmotsavParade2025 as it travels across Goa from March 15-29

निवडणूक आयोगाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या सहकार्याने 4 मार्च 2025 रोजी भारतीय लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थापन संस्था, नवी दिल्ली येथे झालेल्या सीईओंच्या परिषदेत याबाबतचे निर्देश दिले होते.

बूथ स्तर प्रतिनिधी (बीएलए), मतदान प्रतिनिधी, मोजणी प्रतिनिधी आणि निवडणूक प्रतिनिधी असे राजकीय पक्षांचे अधिकृत प्रतिनिधी निवडणुकीच्या विविध प्रक्रियांमध्ये विशिष्ट भूमिका बजावतात.

हा ग्रामीण पातळीवरील सहभाग राजकीय पक्षांकडून स्वीकारला गेला आहे, आणि सर्व विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य/ केंद्रशासीत प्रदेश स्तरावर या बैठकीत त्यांचा सक्रिय आणि उत्साही सहभाग आहे. राष्ट्रीय/राज्य स्तरावरील सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत प्रलंबित मुद्द्यांचे वेळेवर निराकरण करण्यासाठी या ग्रामीण पातळीवरील सक्रीय सहभागाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोगाने केले आहे.

देशभरातील राजकीय पक्षांच्या बैठकींची छायाचित्रे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत समाज माध्यम हँडलवर पाहता येतील.