’टीसीपी’प्रश्नी राज्य सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

• रद्दला देणार आव्हान : मंत्री विश्वजित राणे यांची माहिती

गोवा खबर : नगर नियोजन कायद्यातील कलम 17 (2) चे अधिनियम व मार्गदर्शक तत्त्वे रद्दबातल ठरवणार्‍या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशास राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल, अशी माहिती नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल (13 रोजी) पत्रकार परिषदेत दिली.

2021 च्या प्रादेशिक आराखड्यात अनेक त्रुटी व चुका होत्या. त्या दुरुस्त करण्याची संधी लोकांना देण्यासाठी 17 (2) कलम आणण्यात आले होते, असे सांगून उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सहा आठवड्यांचा अवधी दिला असल्याचे राणे यांनी सांगितले. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी या प्रकरणात राज्य सरकारतर्फे युक्तिवाद करणार असून, त्यांच्याशी संपर्क साधला असल्याचे ते म्हणाले.

1 कलम 17 (2) च्या तरतुदीनुसार 2021 च्या प्रादेशिक आराखड्यात झोन निश्चिती चुकीची केल्याचा दावा करून ठराविक शुल्क भरून झोनबदल करून घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. अनेक खासगी भूखंडांचे यामुळे मोठ्या प्रमाणात रुपांतरण झाले. कायद्यात समाविष्ट केलेल्या अशा तरतुदीच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. सरकारने एक छाननी समितीही नियुक्त केली होती, जी झोनबदलाच्या अर्जावर देखरेख करणार होती. छाननी समिती स्थापन होण्यापूर्वीच अनेक झोनबदल करण्यात आले असल्याचे तसेच मनमानी रूपांतरणांमुळे डोंगर, शेत जमिनी आणि नैसर्गिक आच्छादन असलेली जंगले कायमची नष्ट होत असल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे होते.

दरम्यान, हा जनतेचा विजय असल्याचे सांगून सरकारला आता प्रत्येक प्रस्ताव 2021 च्या प्रादेशिक आराखड्यानुसारच विचारात घ्यावा लागेल. चुका किंवा विसंगतीचे कारण दाखवून झोनबदल करता येणार नाही, असे अ‍ॅड. नॉर्मा आल्वरिस म्हणाल्या.

तत्पूर्वी सकाळी कोर्टाने नगर नियोजन कायद्याचे कलम 17 (2) अंतर्गत काढण्यात आलेले अधिनियम व मार्गदर्शक तत्त्वे रद्दबातल करताना हायकोर्टाने या कलमाखाली भू-रुपांतरणाला परवाने न देण्याचा आदेश सरकारला दिला. गोवा फाउंडेशन, खाजन सोसायटी ऑफ गोवा आणि गोवा बचाव अभियान या तीन पर्यावरणीय संघटनांनी ही जनहित याचिका दाखल करून कलम 17 (2) रद्द करण्याची मागणी केली होती.

खासगी मालकीच्या भूखंडांचे मनमानी रूपांतरण करण्यास वाव देण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे रुपांतरण होईल, अशी भीती याचिकादारांनी व्यक्त केली होती. हे कलम आल्यानंतर अनेक संशयास्पद झोनबदल अधिसूचित करण्यात आल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे होते.