गोवा खबर : केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत खाण मंत्रालयाने गोवा सरकारच्या सहकार्याने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात एक्सप्लोरेशन लायसन्स (ईएल), अर्थात उत्खनन परवान्यांचा भारतातील पहिला लिलाव सुरू झाला. देशाच्या वापरात नसलेली महत्वपूर्ण आणि जमिनीत खोलवर दडलेली खनिज संपत्ती वापरात आणण्याच्या उद्देशाने केलेली ही एक महत्वाची सुधारणा आहे. या कार्यक्रमात महत्वाच्या खनिज पट्ट्यांच्या लिलावाच्या पाचव्या टप्प्याचा रोड शो आणि ‘एआयचा वापर करून खनिज लक्ष्यीकरण’ यावर भर देणाऱ्या एआय हॅकेथॉन 2025 चे उद्घाटन देखील झाले.
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि सावंत यांनी यावेळी संयुक्तपणे 13 उत्खनन परवाना ब्लॉकचा लिलाव सुरू केला, ज्यात दुर्मिळ पृथ्वी घटक (आरईई), जस्त, हिरे, तांबे आणि प्लॅटिनम ग्रुप एलिमेंट्स (पीजीई) यासारख्या महत्वपूर्ण खनिजांचा समावेश आहे. पारदर्शक ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे पद्धतशीर खनिज उत्खननाला गती मिळेल, खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
या क्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना जी. किशन रेड्डी म्हणाले की, भारत प्रथमच सुरचित आणि पारदर्शक लिलाव प्रक्रियेद्वारे पद्धतशीरपणे सुरुवातीच्या टप्प्यातील खनिज उत्खनन सुरु करत आहे. या सुधारणांमुळे महत्त्वाच्या आणि खोलवर वसलेल्या खनिजांच्या शोधाला गती मिळेल, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा आणि औद्योगिक महत्त्वाकांक्षेला अनुसरून, आत्मनिर्भर, भविष्यासाठी सज्ज खनिज परिसंस्थेचा मार्ग मोकळा होईल, असे ते म्हणाले.
सावंत यांनी केंद्र सरकारच्या सुधारणात्मक पावलांची प्रशंसा केली आणि ते म्हणाले, गोव्याला खाण कामाचा समृद्ध वारसा लाभला असून, आम्ही उत्तरदायी , तंत्रज्ञानाधारित खनिज उत्खनन विकासासाठी वचनबद्ध आहोत. या सुधारणांमुळे भारताची खनिज क्षमता तर खुली होईलच, शिवाय शाश्वत खाणकामासाठी नव्या संधीही निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले.
हा लिलाव भारताच्या खनिज स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने चाललेल्या वाटचालीतला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे खाण मंत्रालयाचे सचिव व्ही. एल. कांथा राव यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)-चालित अन्वेषण, उत्खनन तंत्रांचे एकत्रीकरण आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग देशात विपुल प्रमाणात असलेली खनिज संसाधने उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. प्रमुख खनिजांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी हे ब्लॉक्स वेळेवर कार्यान्वित करण्यासाठी मंत्रालय वचनबद्ध आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून खनिज लक्ष्यीकरण या विषयावरील हॅकेथॉनचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते झाले. एआय-चालित तंत्रे आणि भू-विज्ञान डेटाचा वापर करून नवीन खनिज-समृद्ध क्षेत्रे- विशेषतः छुपे आणि खोलवर असलेले साठे शोधणे हे या या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
आरईई,एनआय- पीजीई आणि तांबे सारख्या महत्त्वाच्या खनिजांवर लक्ष केंद्रित करून भूभौतिकशास्त्र, भूरसायनशास्त्र, रिमोट सेन्सिंग आणि बोअरहोल डेटा सारख्या डेटासेटचा वापर करून सहभागी एआयमॉडेल्स विकसित करतील. या हॅकेथॉनमुळे भारताच्या उत्खनन परिसंस्थेत आमूलाग्र बदल होऊन उपलब्ध माहितीच्या आधारे खनिज शोध अधिक चांगल्या रितीने घेता येऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे.
खनिज उत्खननात खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी रेड्डी आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तीन नव्याने अधिसूचित खाजगी उत्खनन संस्थांना प्रमाणपत्रे प्रदान केली:
- मेसर्स अर्थेनव्हायरो लॅब प्रायव्हेट लिमिटेड
- मेसर्स ओशन ड्रिलिंग अँड एक्सप्लोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
- मेसर्स एन्के एन्व्हायरो सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
जी. किशन रेड्डी यांनी गोव्यात एका आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थानही भूषवले, यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सचिव (खाण) व्ही. एल. कांथा राव आणि गोव्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कॅन्डावेलो उपस्थित होते. या बैठकीला खाजगी कंपन्या, संभाव्य बोलीदार, सार्वजनिक उपक्रम, जीएसआय, एमईसीएल आणि पर्यावरण तज्ञ उपस्थित होते. शाश्वत आणि सुरक्षित खाणकामाला प्रोत्साहन देणे, खनिज उत्खननासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि गोव्यात पर्यावरणीय संतुलन राखणे यावर चर्चेचा भर होता.
शाश्वत आणि सुरक्षित खाणकामासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे नावाजल्या गेलेल्या सांगुएलिम पुनर्प्राप्त खाणीला रेड्डी आणि कांथा राव यांनी भेट दिली.
