विरोधी पक्षाच्या आमदारांना अधिवेशनात समान अधिकार देण्याची आलेमाव यांची सभापतींकडे मागणी

गोवा खबर :  विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या आमदारांना मुद्दे मांडण्याची मुभा देऊन, समान अधिकार देण्याचे आवाहन विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभापती रमेश तवडकर यांना केले.

विधानसभेचे अधिवेशन केवळ दोन-तीन दिवसांसाठी बोलावले जात आहे. ते  सोमवारपासून सुरू केल्यावर खासगी सदस्य ठराव मांडता येत नाही असे पत्र आमदार युरी आलेमाव यांनी सभापती रमेश तवडकर यांना लिहिले आहे.

यामुळे आमदारांना त्यांच्या हक्काच्या संधींपासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्याऐवजी नियम ३१ नुसार शुक्रवारपूर्वी अधिवेशन संपल्यास खासगी सदस्यांच्या ठरावासाठी आठवड्याचा पर्यायी दिवस देण्यात यावा. लोकशाही आणि प्रतिनिधित्वाची तत्त्वे कायम ठेवून सर्व आमदारांचा आवाज ऐकला जाईल, याची खात्री या समायोजनातून होते, असे आलेमाव म्हणाले.

गेल्या विधानसभा अधिवेशनात सार्वजनिक उपक्रम समितीचा (पीयूसी) अहवाल फेटाळण्यात आल्याचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, गेल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारने केलेल्या कृतीमुळे मला आश्चर्य वाटले. कारण सार्वजनिक उपक्रम समितीचा अहवाल समितीने स्वीकारला आणि अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर सूचीबद्ध केला आणि त्यानुसार सभापतींच्या परवानगीने सादर केला असतानाही, सरकारने सभापतींच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष केले आणि कोणतीही चर्चा न करता अहवाल फेटाळला.

पीयूसीच्या बैठकीत हा अहवाल मंजूर करूनही सत्ताधारी पक्षाच्या पीयूसी सदस्यांनी सभागृहात त्याला विरोध केल्याने चिंताजनक उदाहरण निर्माण झाले आहे. या विरोधाभासी भूमिकेमुळे या प्रक्रियेची अखंडता कमी होत आहे, तसेच पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबाबत सरकारच्या बांधिलकीबद्दल चिंता निर्माण होते, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

अशीच परंपरा कायम राहिल्यास भविष्यातील अहवालांना अशाच विरोधाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असून, भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि गैरकारभार अनियंत्रित पणे कायम राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे केवळ जनहिताचे नुकसान होणार नाही, तर सरकारच्या प्रभावीपणे शासन करण्याच्या क्षमतेवरील विश्वासही कमी होईल, याकडे आलेमाव यांनी लक्ष वेधले.

ते म्हणाले, सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे, जिथे सरकारने विधानसभा अधिवेशनाचे दिवस केवळ दोन किंवा तीन दिवसां पर्यंत आणले आहेत.

आमदारांच्या या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कामकाज सल्लागार समितीने विरोधी पक्षाच्या आमदारांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.