भारतातील महिला कामगारांचा सहभाग वाढवण्याबाबत गोलमेज चर्चेत भर

गोवा खबर : लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी येथे 3 आणि 4  रोजी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव आणि लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी संचालक यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत भारतातील महिला कामगारांचा सहभाग वाढवण्याबाबतच्या गोलमेज चर्चा झाली. विकसित भारताचे स्वप्न 2047 पर्यंत साकार करताना 70%पर्यंत  महिला कामगारांचा सहभाग वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यासाठी ही चर्चा महत्वाची ठरली.  

भारताचा महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (FLFPR),यावर्षी (PLFS 2023-24).41.7% इतका असून या  व्यासपीठाने सरकारी धोरणकर्ते, उद्योग नेते, जागतिक संस्था आणि कौशल्य संस्था या सर्वांना; रोजगारातील अडथळे, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, वेतन समानता आणि डिजिटल नोकरीच्या संधींमधील  प्रमुख आव्हाने आणि अडथळे दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी  एकत्र आणले.  दोन दिवस चाललेल्या या  चर्चेत धोरणात्मक सुधारणा आणि उद्योग-आधारित उपायांना आकार देण्यावर भर देण्यात आला.

श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,सचिव  सुमिता डावरा यांनी प्रभावी कामगार धोरणे करण्यात या गोलमेज परिषदेच्या असलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला. उच्च आर्थिक उत्पन्न क्षमता, घटती बेरोजगारी आणि अधिक सुशिक्षित महिला कर्मचारी वर्गात प्रवेश करत असताना गेल्या सहा वर्षांत भारताने महिला कामगारांच्या सहभागामध्ये सकारात्मक कल कसा विकसित होत आहे, याविषयीची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील महिलांसाठी कामगार लोकसंख्येचे प्रमाण (WPR) 2017-18 मधील 22.0% वरून 2023-24 मध्ये 40.3% पर्यंत वाढले आहे, तर त्याच कालावधीत महिलांचा  श्रम शक्ती सहभाग दर (LFPR) 23.3% वरून 41.7% पर्यंत वाढला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित  केले . उल्लेखनीय बाब म्हणजे, महिला बेरोजगारी 5.6% वरून  3.2% पर्यंत इतकी लक्षणीयरीत्या कमी झाली  आहे, जी अधिक समावेशकता आणि आर्थिक सक्षमीकरणाकडे होत असलेल्या वाटचालीची निदर्शक आहे असे त्या पुढे म्हणाल्या.

या  गोलमेज परिषदे मध्ये ,पर्यावरणाची काळजी (केअर इकोसिस्टम), नोकरी आणि कौशल्याचे भविष्य, सुरक्षित आणि समान कार्यस्थळे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल हस्तक्षेप या चार प्रमुख विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने त्यांच्या आदेशानुसार महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कृती क्षेत्रे सुनिश्चित केली आहेत.  उद्योगाच्या मागणीसह कौशल्य उपक्रमांचे संरेखन करत उच्च-विकासाच्या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी, मागणी-आधारित कौशल्य आणि रोजगार जोडणी सुलभ करण्यासाठी  मंत्रालयाच्या भूमिकेला   आवश्यक म्हणून अधोरेखित करण्यात आले. समारोपाच्या वेळी,  भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल परिवर्तनामध्ये प्रगती करत असताना, डिजिटल रोजगार प्लॅटफॉर्मचा लाभ घेण्यावर, महिलांची डिजिटल साक्षरता वाढवण्यावर आणि भविष्यात कामाच्या ठिकाणी महिलांचा समान सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित  कौशल्य कार्यक्रम एकत्रपणे  करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.