पारस्पारिक पत हमी योजनेचा आज मुंबईत प्रारंभ

गोवा खबर : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मधील घोषणेनुसार, आज मुंबईत अर्थसंकल्पोत्तर हितधारक संवादात केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमईंना यंत्रसामग्री किंवा उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज सुलभ करण्यासाठी  म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (एमसीजीएस – एमएसएमई) अर्थात पारस्पारिक पत हमी योजना सुरू केली.

केंद्रीय मंत्र्यांनी मुंबईत 18 आणि 19 फेब्रुवारी 2025 पासून  नेव्ही नगर कुलाबा येथे कार्यरत होणाऱ्या पहिल्या ‘सचल आयकर सेवा केंद्राचे’ आभासी माध्यमातून उद्घाटन केले. याची रचना डिजिटल सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यास, तक्रार निवारणात सहाय्यतेकरिता आणि कर जागरूकता वाढविण्यासाठी केलेली आहे.

या कार्यक्रमात, सीतारामन यांनी एसबीआय व्हेंचर्स लिमिटेडच्या स्वामिह गुंतवणूक निधीतून लाभ घेतलेल्या घरमालकांना औपचारिकरीत्या चाव्या देखील प्रदान केल्या. केंद्रीय राज्यमंत्री (वित्त) पंकज चौधरी, सचिव (वित्त) तुहिन कांता पांडे, सचिव (डीईए) अजय सेठ, सचिव (व्यय विभाग) डॉ. मनोज गोविल, सचिव (वित्तीय सेवा विभाग) एम. नागराजू, सचिव (डीआयपीएएम) अरुणिश चावला, सीबीडीटीचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आणि सीबीआयसीचे अध्यक्ष संजय कृष्ण अग्रवाल हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

सरकार कोविडपश्चात भांडवल आणि मालमत्ता उभारणीची रणनीती राबवत असून, पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्याकरिता भांडवली खर्चासाठी वाढीव वित्तीय तरतूद करत असल्याचे सीतारामन यांनी आपल्या बीजभाषणात नमूद केले. वित्तमंत्र्यांनी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे मांडले, ज्यात आर्थिक वाढ, जबाबदार वित्तीय व्यवस्थापन आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने प्रमुख संरचनात्मक सुधारणांवर भर देण्यात आला.