गोवा खबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीत 8,800 कोटी रुपये एकूण खर्चासह 2026 पर्यंत केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘ स्किल इंडिया कार्यक्रम’ सुरू ठेवण्यास आणि त्याची पुनर्रचना करण्यास आज मंजुरी दिली.
या निर्णयामधून देशभरातील मागणी-आधारित, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षणाचे एकीकरण करून कुशल, भविष्यासाठी सज्ज श्रमशक्ती तयार करण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता दिसून येते.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 , प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना , आणि जन शिक्षण संस्था योजना – या तीन प्रमुख घटकांना आता “स्कील इंडिया कार्यक्रम ” च्या संयुक्त केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत एकत्रित करण्यात आले आहे. या उपक्रमांचा उद्देश रचनात्मक कौशल्य विकास, नोकरीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि समुदाय-आधारित शिक्षण प्रदान करणे हा आहे, जेणेकरून उपेक्षित समुदायांच्या समावेशासह शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही लोकसंख्येला उच्च दर्जाचे व्यावसायिक शिक्षण मिळू शकेल. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या तीन प्रमुख योजनांतर्गत, आजपर्यंत 2.27 कोटींहून अधिक लाभार्थी आहेत.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0:
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 मध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण उद्योगाभिमुख, वाढीव सुलभतेसह राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना अनुरूप बनवण्यासाठी परिवर्तनात्मक बदल केले आहेत. या योजनेंतर्गत मुख्य बदल म्हणजे अल्पकालीन कौशल्य कार्यक्रमांमध्ये ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग जोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रशिक्षणार्थींना वास्तविक जगाचा अनुभव आणि उद्योगाचा अनुभव मिळेल . उद्योगाच्या उदयोन्मुख मागण्या आणि नवीन युगाच्या तंत्रज्ञानाच्या आगमनाशी जुळवून घेण्यासाठी एआय , 5G तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा , हरित हायड्रोजन, ड्रोन तंत्रज्ञान यावरील 400 हून अधिक नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत, जे उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील कौशल्यांवर केंद्रित आहेत.
संमिश्र आणि लवचिक शिक्षण मॉडेलमध्ये आता डिजिटल सेवा समाविष्ट केली आहे, ज्यामुळे प्रशिक्षण अधिक लवचिक आणि व्यापक बनेल. लक्ष्यित, उद्योग-संबंधित कौशल्ये प्रदान करण्यासाठी, शिकाऊ उमेदवारांना उच्च-मागणी असलेल्या नोकरीसाठी कौशल्य विकासासाठी आणि रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी,या कार्यक्रमात 7.5 ते 30 तासांचे मायक्रो -क्रेडेन्शियल आणि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके आधारित अभ्यासक्रम समाविष्ट आहेत.
विद्यमान पायाभूत सुविधांचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी आणि दर्जेदार प्रशिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी, आयआयटी, एनआयटी, आणि जवाहर नवोदय विद्यालये , केंद्रीय विद्यालये, सैनिक शाळा, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा, पीएमश्री स्कुल्स टूलरूम्स , NILET, CIPET यासह प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमध्ये कौशल्य केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. पीएमकेव्हीवाय 4.0 अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध अभ्यासक्रमासह उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण सुनिश्चित करते, कौशल्य अधिक समावेशक आणि सुलभ बनवते. शिक्षण प्रभावी बनवण्यासाठी 600 हून अधिक प्रशिक्षणार्थी आणि प्रशिक्षक हँडबुक्सचा आठ प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवाद करण्यात आला आहे.
पीएम राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस):
कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेवरील राष्ट्रीय धोरण, 2015 हे भारतातील कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी एक प्रमुख घटक म्हणून प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित करते. नोकरीच्या ठिकाणी काम करून कौशल्ये मिळवण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ही एक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते जिथे तरुण प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी काम करून कौशल्ये मिळवू शकतात आणि त्याच वेळी स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या आधार देण्यासाठी काही वेतन मिळवू शकतात. कौशल्य संपादन आणि शिकत असताना कमाई करण्यासाठी जागतिक स्तरावरही अप्रेंटिसशिपला सर्वोत्तम मॉडेल मानले जाते.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) शिक्षणातून कामाकडे अखंड संक्रमणाला समर्थन देते, ज्यामुळे प्रशिक्षणार्थींना वास्तविक जगाच्या अनुभवातून उद्योग-विशिष्ट कौशल्ये मिळतात. भारतातील प्रशिक्षणार्थी आणि आस्थापनांना पाठिंबा देण्यासाठी, केंद्र सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या प्रशिक्षण कालावधीत प्रति शिकाऊ व्यक्ती दरमहा रु. 1,500 पर्यंत म्हणजे स्टायपेंडच्या 25%, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे प्रदान केले जातील. ही योजना 14 ते 35 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी डिझाइन केलेली आहे, ज्यामुळे विविध लोकसंख्याशास्त्रांमध्ये कौशल्य विकासाच्या संधींचा समावेश होतो.
एनपीएस प्रचलित उत्पादन क्षेत्रात शिकाऊ उमेदवारांच्या संधींना प्रोत्साहन देते ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, हरित ऊर्जा आणि उद्योग 4.0 तंत्रज्ञान यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. हे कौशल्य विकास उपक्रमांना भविष्यातील नोकरी बाजार आणि उद्योग कलाशी सुसंगत करते. ही योजना लहान आस्थापनांमध्ये विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये (MSMEs) आणि आकांक्षी जिल्हे आणि ईशान्य प्रदेश यासारख्या वंचित क्षेत्रात असलेल्या शिकाऊ उमेदवारांच्या नोंदणीला देखील प्रोत्साहन देते.
जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना:
जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना ही एक समुदाय-केंद्रित कौशल्य उपक्रम आहे जिची आखणी व्यावसायिक प्रशिक्षण सुलभ, लवचिक आणि समावेशक बनवण्यासाठी, विशेषतः महिला, ग्रामीण तरुण आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांसाठी आणि 15-45 वयोगटातील लोकांना सेवा देण्यासाठी केलेली आहे.
वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भरभराटीसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांनी भारताच्या कार्यबळाला सुसज्ज करण्यात कौशल्य भारत कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो आहे. उद्योगाशी संबंधित प्रशिक्षण, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता उपक्रमांचे एकत्रीकरण करून अत्यंत कुशल आणि स्पर्धात्मक कार्यबळ तयार करणे, हे या कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट आहे.
