670 नव्या इलेक्ट्रिक बस आणि 241 चार्जिंग स्टेशनना ‘फेम’ योजनेंतर्गत मंजुरी

0
406

पंतप्रधानांच्या पर्यावरण स्नेही दृष्टीकोनाच्या दिशेने मोठी चालना – प्रकाश जावडेकर

 

 

गोवा खबर:वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना  मोठी चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि चंडीगड मध्ये 670 इलेक्ट्रिक बसगाड्यांना तर मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ,गुजरात आणि पोर्ट ब्लेअर मध्ये 241 चार्जिंग स्टेशनना एफएएमई, ‘फेम’ इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्याअंतर्गत मंजुरी दिली आहे.

 

 

 

जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारची  कटीबद्धता  आणि वाहनांमुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाची दखल या निर्णयाद्वारे सरकारने घेतल्याचे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्वीटरवर याबाबत माहिती देताना म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या,  पर्यावरण स्नेही वाहतुकीसाठीच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून हा निर्णय घेतला असल्याचे  जावडेकर यांनी म्हणाले.

अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाअंतर्गत अवजड उद्योग विभाग, भारतात  इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांचा जलदगतीने स्वीकार आणि निर्मिती यासाठी (FAME India)  योजना 2015 च्या एप्रिलपासून राबवत आहे.  

 

 

31 मार्च  2019 पर्यंत या योजनेच्या पहिल्या टप्यात 2,80,987 हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी प्रोत्साहन निधी म्हणून सुमारे 359 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय डीएचआयने, देशाच्या विविध भागात,  280 कोटी रूपयांच्या 425 हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक बसगाड्यांना मंजुरी दिली आहे. अवजड उद्योग विभागाने, फेम– इंडिया योजनेच्या पहिल्या टप्याअंतर्गत, बंगळूरू, चंडीगड, जयपूर आणि दिल्ली एनसीआर यासारख्या शहरात सुमारे 43 कोटीं रुपयांच्या  520 चार्जिंग स्टेशनना मंजुरी दिली आहे.

फेम – इंडिया योजनेचा दुसरा टप्पा सध्या राबवला जात आहे. 1 एप्रिल 2019 पासून तीन वर्षासाठी राबवल्या जात असलेल्या या टप्यासाठी  एकूण 10,000 कोटी रुपयांचे वित्तीय पाठबळ देण्यात आले आहे.

या टप्यात सार्वजनिक आणि  सामाईक वाहतुकीच्या साधनांच्या इलेक्ट्रिफिकेशनला सहाय्य पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सुमारे 7000 ई बस, 5 लाख ई तीन चाकी वाहने, 55000 ई चारचाकी प्रवासी कार  आणि 10 लाख ई दोनचाकी वाहनांना अनुदानाच्या माध्यमातून सहाय्य पुरवण्याचा उद्देश या टप्यात ठेवण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करणाऱ्यांच्या चिंतेची दखल घेत चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीलाही सहाय्य करण्यात येत आहे.