2021-22 साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (एनबीएस) दरांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

0
177

गोवा खबर:पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक  मंत्रिमंडळ समितीने (पी अँड के) खतांसाठी 2021-22 या वर्षासाठी  पोषक तत्वावर आधारित अनुदान  दर निश्चित करण्यासंदर्भातील खते विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. (सध्याच्या हंगामापर्यंत). अधिसूचनेच्या तारखेपासून लागू झालेले  पोषक तत्वावर आधारित मंजूर अनुदान दर खालीलप्रमाणे आहेतः

प्रति किलोग्रामसाठी  अनुदान  दर (रुपयांमध्ये )
एन (नायट्रोजन) पी (फॉस्फरस) के (पोटॅश) एस (सल्फर)
18.789 45.323 10.116 2.374

खते उत्पादक / आयातदारांमार्फत युरिया आणि पी अँड के खतांच्या  22 श्रेणी  (डीएपी सह) केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना  अनुदानित किंमतीत उपलब्ध करुन देत आहे.पी अँड के खतांवरील अनुदान एनबीएस म्हणजेच पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे दिली जात आहे.  ही योजना 01.04.2010 पासून लागू आहे. शेतकरी स्नेही  दृष्टिकोनानुसार, शेतकर्‍यांना परवडणाऱ्या  किंमतीत पी अँड के खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.एनबीएस दरानुसार खत कंपन्यांना अनुदान दिले जाते जेणेकरून ,ते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या  किंमतीत खत उपलब्ध करुन देतील.

गेल्या काही महिन्यांत, डीएपी आणि अन्य  पी अँड के खतांच्या कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.आंतरराष्ट्रीय बाजारात तयार डीएपी इत्यादीच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. सुरुवातीला कंपन्यांनी भारतातील डीएपीच्या किंमती वाढवल्या नव्हत्या, परंतु काही कंपन्यांनी या आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला डीएपीच्या किंमतीत वाढ केली.

सरकारही शेतकर्‍यांच्या चिंतेबाबत पूर्णपणे संवेदनशील आहे आणि पी अँड के खतांच्या (डीएपीसमवेत) वाढलेल्या किंमतीचा फटका शेतकरी समुदायाला बसू नये यासाठी या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने, सरकारने यापूर्वीच पावले उचलली आहेत. या अनुषंगाने उचललेले पहिले पाऊल म्हणजे, शेतकऱ्यांना आवश्यक खतांची पुरेशी उपलब्धता बाजारात व्हावी हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश सर्व खत कंपन्यांना सरकारने दिले आहेत. सरकारकडून देशातील खतांच्या उपलब्धतेवर देखरेख ठेवली  जात आहे.

डीएपीच्या किंमतींच्या संदर्भात  सरकारने, सर्व खत कंपन्यांना डीएपी इत्यादीच्या जुन्या साठ्याची विक्री  जुन्या किंमतीवरच करण्यास सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, कोविड महामारीच्या अचानक आलेल्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान देश आणि देशाचे  नागरिक (शेतकऱ्यांसह ) अभूतपूर्व काळातून जात आहेत    याची सरकारला जाणीव आहे.  कोविड – 19 महामारीच्या  काळात लोकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन भारत सरकारने यापूर्वीच विविध विशेष पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशाच प्रकारे,  भारतातात  डीएपीच्या किंमतींमुळे निर्माण झालेली  असामान्य परिस्थिती  आणि शेतकर्‍यांचा  त्रास समजून घेत, केंद्र सरकारने  शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज म्हणून एनबीएस योजनेंतर्गत अनुदान दरात वाढ केली आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी डीएपीची  कमाल किरकोळ किंमत  (अन्य  पी अँड के खतांचा समावेश आहे) चालू खरीप हंगामापर्यंत गेल्या वर्षीच्या  पातळीवर ठेवता येईल. शेतकर्‍यांचा  त्रास कमी करण्यासाठी कोविड -19   पॅकेज सारखीच  ही  एक-वेळची  म्हणून उपायोजना करण्यात आली आहे. काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय किंमती खाली येतील असा अंदाज व्यक्त केल्यानुसार, केंद्र  सरकार त्यानुसार परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि त्या त्या वेळी अनुदान दराबाबत निर्णय घेईल. या  व्यवस्थेसाठी अतिरिक्त अनुदानाचा अंदाजे भार सुमारे  14,775 कोटी रुपये असेल.