20 एप्रिल 2020 पासून लॉकडाऊनच्या नियमांत शिथिलता आणण्याबाबत  राज्य सरकारांशी चर्चा करा :केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे निर्देश

0
920

 

गोवा खबर:केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काल गृहमंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत देशातील कोविड-19 च्या आजाराला नियंत्रणात आणण्याबाबतच्या उपाययोजना आणि लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा केली. 20 एप्रिल 2020 म्हणजे उद्यापासून लॉकडाऊनच्या नियमात शिथिलता आणण्याबाबत सर्व राज्यांशी चर्चा करावी असे निर्देश गृहमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत अद्याप कोरोनाविरोधात तीव्र लढा देत आहे, त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात जारी करण्यात आलेले सर्व नियम आणि राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व बंधने कठोरतेने पाळली जावीत, असे शहा यावेळी म्हणाले.

यावेळी देशभरातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी सांगितले की जे भाग हॉट स्पॉट /क्लस्टर/विषाणूचा संसर्ग अधिक असलेली परीबंधित क्षेत्रे (Containment areas) नाहीत, अशा ठिकाणी काही कामे करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते, मात्र, केवळ काही गंभीर आणि खऱ्या कारणांसाठीच या शिथिलतेचा उपयोग होतो आहे, याची काळजी स्थानिक प्रशासनाने घ्यायची आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, ग्रामीण भागात काही आर्थिक कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, जिल्हा दंडाधिकारी/जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्योगक्षेत्रांशी समन्वय साधून राज्यातच या उद्योगांशी संबंधित कामगार/मजुरांना कामाच्या ठिकाणी पाठवण्याची व्यवस्था करावी, असे गृहमंत्रालयाने म्हंटले आहे. यामुळे एकीकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुरु होईल, तर दुसरीकडे मजूर/कामगारांना रोजगार मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

त्याचप्रमाणे, राज्यांनी मोठे औद्योगिक विभाग, औद्योगिक वसाहती आणि संकुले कार्यरत करण्याकडे लक्ष द्यावे. विशेषतः जिथे संकुलातच कामगारांच्या निवासाची व्यवस्था करता येईल, अशी संकुले सुरु करावीत, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल,त्याचबरोबर अधिकाधिक कामगारांचा रोजगार सुरु करण्याला प्राधान्य द्यावे. या कठीण काळात समाजातील प्रत्येक घटकाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यास मोदी सरकार कटिबद्ध आहे. शेतीची कामे आणि मनरेगाच्या माध्यमातून मजुरांना रोजगार मिळेल याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, असे गृहमंत्री म्हणाले.

जे कामगार निवारा शिबिरातच राहणार आहेत, त्यांच्या कल्याणाकडे विशेष लक्ष दिले जावे. त्यांना उत्तम दर्जाचे अन्न दिले जावे, असेही त्यांनी सांगितले. परिस्थिती कठीण आणि आव्हानात्मक असली, तरीही प्रश्न सोडवले जाऊ शकतात, असे शाह म्हणाले.

सध्या वैद्यकीय पथके समुदाय-आधारित चाचण्या करत आहेत, अशावेळी राज्यांनी प्रत्येक पथकाला पुरेसे संरक्षण द्यायला हवे. हे पथके तपासणीसाठी जाण्यापूर्वी, सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी स्थनिक सामुदायिक नेते आणि शांतता समित्यांची मदत घेऊन जनजागृती करायला हवी. जनतेमध्ये या चाचण्या आणि उपचारांबाबत असेली भीती तसेच संभ्रम दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.

कोविड-19 साठी दिलेल्या राष्ट्रीय नियमावलीचे योग्य पालन होत आहे की हे नाही हे तपासण्यासाठी ग्रामीण भागात गस्त वाढवली जावी, अशी सूचना त्यांनी दिली. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस, महसूल अधिकारी आणि पंचायत सदस्यांची मदत घ्यावी, असेही ते म्हणाले.