13 दिवसीय विधानसभा अधिवेशनाचा कार्यकाल ठरविण्यामागे भाजप सरकारचा कुटील डाव : दिगंबर कामत

0
773

गोवा खबर : तेरा दिवसीय गोवा विधानसभा अधिवेशन कार्यकाल ठरविण्यामागे भाजप सरकारचा  कुटिल डाव असुन, २४ मार्च पासुन सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात म्हादई, कोळसा वाहतुक, रेल्वे दुपदरीकरण, पर्यावरणाची हानी करणारे तीन प्रकल्प तसेच किनारी व्यवस्थापन आराखडा यावरील प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे असा गंभीर आरोप विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी केला आहे.

गोवा विधानसभा अधिवेशनाची कार्यकाल पत्रीका काल शुक्रवार दि. २६ फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आली असुन, त्यात पर्यावरण, बंदर कप्तान, जलसंसाधन, वीज, आरोग्य, पाटबंधारे, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण, समाजकल्याण, उद्योग अशा महत्वांच्या खात्यांवर प्रश्न विचारण्यासाठी केवळ दोन दिवस देण्यात आलेले आहेत. सरकार म्हादई, रेल्वे दुपदरीकरण, किनारी व्यवस्थापन आराखडा, मेजर पोर्ट बिलचा गोव्यावर होणारा परिणाम, नावशी मरिना प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापनात सरकारला आलेले अपयश यावर सरकार उत्तरे देण्यास घाबरत असल्याचे यावरुन स्पष्ट होत असल्याचा दावा  कामत यानी केला आहे.

सरकारने प्रश्न विचारण्यासाठी १ मार्च ते १७ मार्च पर्यंतचा कालावधी ठेवला असुन, नेमके याचवेळी बहुतेक विरोधी आमदार नगरपालीका निवडणूका व जिल्हा पंचायत पोट-निवडणूकांच्या प्रचारात व्यस्त राहणार आहेत. विरोधी आमदारांना प्रचारात व्यस्त ठेवुन महत्वांच्या विषयांवर प्रश्न विचारण्यापासुन त्यांना परावृत्त करण्याचा कुटील डाव भाजप सरकारने खेळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप दिगंबर कामत यांनी केला. सरकार या सर्व विषयांवर उघडे पडणार असल्याने भाजपने हा डाव खेळण्याचा प्रयत्न केल्याचे ते म्हणाले.
केवळ एक दिवस कामकाज वाढवण्याचा निर्णय घेतलेल्या भाजप सरकारने खरे तर अधिवेशनाचा कार्यकाल सात दिवसांनी वाढविण्याची गरज होती.  आताचे सत्र हे किमान २१ दिवसांच्या कामकाजाचे झालेच पाहिजे अशी मागणी दिगंबर कामत यांनी केली आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मी ही मागणी लावुन धरणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
सरकारने यापुर्वी जारी केलेल्या कार्यकाल पत्रीकेत ख्रिस्ती धर्मियांच्या पवीत्र सप्ताहात येणाऱ्या मोंडी थर्सडेला कामकाज ठेवले होते. त्यावर आम्ही प्रखर विरोध केल्यानंतरच सरकारने त्या दिवशी सुट्टी जाहिर केली व कामकाज एका दिवसांनी वाढविले असे दिगंबर कामत म्हणाले.