हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयानं आतापर्यंत 151 “एका छताखाली सर्व सुविधा केंद्रे” अर्थात “वन स्टॉप सेंटर” सुरु केली असून, आतापर्यंत 30 हजार महिलांना सहाय्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री मनेका संजय गांधी यांनी आज लोकसभेत एका तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. ज्या पिडित महिलांना पोलिसांचे अथवा वैद्यकीय सहाय्य उपलब्ध होत नाही किंवा ज्या संकटाच्या काळात पोलीस ठाण्यापर्यंत जाऊ शकत नाहीत अशा महिलांसाठी ही सुविधा केंद्र असल्याचे मनेका गांधी यांनी सांगितले. या प्रत्येक केंद्रात मानसोपचारतज्ञ, डॉक्टर, परिचारिका, वकील, पोलीस तैनात असून, आठ खाटांची सुविधाही उपलब्ध आहे, या सुविधेनंतर वाढही करता येऊ शकते. देशभरात अशी 600 केंद्रे सुरु करण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील असल्याचही गांधी यांनी सांगितले. |
महिला हेल्पलाईन बाबतची योजना एप्रिल 2015 मध्ये सुरु झाली असून, आतापर्यंत 22 राज्यात ती कार्यरत झाल्याची माहिती त्यांनी पुरवणी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. प्रत्येक सुविधा केंद्र या हेल्पलाईनला जोडण्यात येत असल्याचेही त्या म्हणाल्या. प्रत्येक मोबाईल फोन मध्ये “पॅनिक बटण” बसवण्यासाठी सरकार कार्य करत असून, सप्टेंबर अखेरपर्यंत हे “पॅनिक बटण”कार्यरत होईल, असेही मनेका गांधी यांनी सांगितले. पोलिस दलांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण असावे हा महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचा प्रस्ताव गृह मंत्रालयाने स्वीकारला असल्याचे त्या म्हणाल्या. |
नोकरदार महिलांसाठीच्या वसतीगृह योजनेला मंत्रालय आर्थिक सहाय्य पुरवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशात आतापर्यंत 940 वसतीगृह सुरु करण्यात आली असून, 76 हजार महिलांना त्याचा लाभ झाला आहे. |
कठीण परिस्थितीला बळी पडलेल्या महिलांसाठी “स्वाधार गृह” सुरु करण्यासाठी महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालय आर्थिक सहाय्य देत आहे असेही मनेका गांधीनी सांगितले. |