सुशासन आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या उत्कृष्ठ पद्धतींचे अनुकरण या विषयावरील दोन दिवसीय परिषदेची गोव्यात सुरुवात

0
932

भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाचा प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी) आणि गोवा सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेला आज सुरवात झाली. दोना पावला येथील इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ गोवा येथे ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव सी. विश्वनाथ यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन झाले. याप्रसंगी राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा, स्मिता कुमार, सहसचिव, प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभाग, मॅथ्यू सॅम्यूएल, महासंचालक, गोवा सार्वजनिक प्रशासन आणि ग्रामविकास संस्था, गोवा यांची उपस्थिती होती.  

उदघाटनाप्रसंगी बोलताना सी. विश्वनाथ यांनी सुशासनावर भर दिला. पंतप्रधानांनी केलेल्या आव्हानानूसार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपली मानसिकता बदलून तत्पर सेवा देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सुशासनाचे अंतिम लक्ष्य म्हणजे जनसेवा हेच आहे. 2007 पासून नागरी सेवा दिन साजरा केला जातो. मात्र, गेल्या दोन वर्षापासून यामध्ये व्यापक बदल झाले आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपल्या कामाची पावती मिळण्यासाठी नागरी सेवा दिन अतिशय महत्त्वाचा आहे. नागरी सेवा दिनाला मिळणारा प्रतिसाद दिवसेंदिवस वाढत आहे. यावर्षी आतापर्यंत 601 जिल्हे नागरी सेवा दिनासाठीच्या स्पर्धेत सहभागी झाले आहे. पंतप्रधान स्वतः यावर लक्ष देऊन आहेत, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने सचिवगटाची स्थापना केली होती. त्यानूसार सुशासन निर्देशांक ही संकल्पना यावर्षीपासून अंमलात येणार आहे. हैद्राबाद येथील सेंटर फॉर गूड गव्हर्नन्स ही संस्था यासाठी भागीदार असेल. अशाप्रकारच्या निर्देशांकामुळे राज्या-राज्यांमध्ये सुधारणांसाठी निकोप स्पर्धा वाढीस लागेल, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

 

उदघाटन सत्रानंतर यशोगाथा आणि नवनवीन योजनांची अंमलबजावणी यावर सादरीकरण झाले. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी श्रीमती निला मोहनन यांनी आपल्या सादरीकरणातून गोव्यात राबवण्यात येणारे विविध प्रकल्प आणि उपक्रमांची माहिती दिली. साळगाव येथील घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प हा देशातील अशाप्रकारचा पहिलाच प्रकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकल्पामुळे पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या स्वच्छ भारत मोहिमेचे यश लवकरच दिसून येईल, असे त्या म्हणाल्या. याबरोबरच त्यांनी ई-कृषी, तुरुंग व्यवस्थापन प्रकल्प, ई-महसूल आणि गोवा ऑनलाईन प्रकल्पाबाबत तपशीलवार सादरीकरण केले.

 

कृषी विमा कंपनीचे महाव्यवस्थापक राजीव चौधरी यांनी आपल्या सादरीकरणातून ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’विषयी तपशीलवार माहिती दिली. पूर्वी शेतकऱ्यांना नूकसानभरपाई मिळण्यासाठी सहा-सात महिन्यांचा कालावधी लागत होता. आता तीन आठवड्यांच्या आत शेतकऱ्यांना नूकसानभरपाई मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांना संरक्षण देण्यात आले आहे.

कौशल्य विकास विभागाचे संचालक अनिल सुब्रमण्यम यांनी ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजने’वर सादरीकरण केले. सध्या आपल्याकडे केवळ चार ते पाच टक्केच कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सरकारने एका राष्ट्रीय धोरणाच्या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळ 40 कोटीपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, अशी माहिती त्यांनी याप्रसंगी दिली.

इलेक्ट्रोनिक्स तसेच माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वरिष्ठ संचालक अर्चना दुरेजा यांनी जनधन मिशन या विषयावर सादरीकरण केले. डिजीटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी सरकारने आधारप्रणालीचा वापर करुन ‘आधार पेमेंट सेवा’, ‘भिम’, ‘भारत क्यूआर कोड’, हे उपक्रम हाती घेतले असून 2017-18 या आर्थिक वर्षात रु. 2500 कोटीचे व्यवहार डिजीटल पेमेंटच्या माध्यमातून करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

याव्यतिरिक्त ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण)’, सुशासन निर्देशांक, या विषयांवरही सादरीकरण करण्यात आले. तसेच या निमित्ताने पंतप्रधान पुरस्कारप्राप्त उपक्रम जसे की आयआयटी, मुंबईच्या सहकार्याने  राजस्थान, डुंगरपुर येथील महिलांनी चालविलेला सौर दिवे प्रकल्प, जालना, महाराष्ट्र येथील पीक विमा योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी, निजामाबाद, तेलंगणा येथील ‘इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ (ई-नाम)’ यावरही सादरीकरण झाले.

या परिषदेची यंदाची संकल्पना ‘सुशासन आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या उत्कृष्ट पद्धतींचे अनुकरण’ अशी आहे. नागरिक केंद्रित शासन, ई-शासनाद्वारे दिली जाणारी सुधारित सार्वजनिक सेवा, पारदर्शी, उत्तरदायी आणि नागरिक-सुलभ प्रभावी प्रशासन या विषयातील सुसूत्रीकरण तसेच अंमलबजावणीमध्ये आलेले अनुभव मांडण्याकरिता एक व्यासपीठ मिळवून देण्याचा या परिषदेचा प्रयत्न आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या सांगता समारंभात गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि केंद्रीय पूर्वोत्तर प्रदेश विकास (डीओएनईआर) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, लोक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा व अवकाश खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह परिषदेतील सहभागींना संबोधित करतील.