सीझेडएमपीची सार्वजनिक सुनावणी पुढे ढकला, अद्याप लोकांना त्याच्या प्रभावाबद्दल स्पष्टता नाही : आप

0
751
गोवा खबर : आम आदमी पक्षाने आज विविध बाबींमुळे ७ मार्चला होणाऱ्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनवरील जनसुनावणी तहकूब करण्याची मागणी केली आणि गोव्याला लहान राज्य असल्यामुळे मेजर पोर्ट अ‍ॅक्टच्या कक्षेतून वगळण्याची मागणीही केली.
आप गोव्याचे संयोजक राहुल म्हांबरे यांनी आज सांगितले की, राज्यात कोविडची प्रकरणे वाढत असल्याने जनजीवन धोक्यात येत आहे, यामुळे ७ मार्च रोजी सीझेडएमपीवर होणारी जनसुनावणी नंतरच्या तारखेसाठी पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी केली.
त्याशिवाय त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, काही पंचायतांना अद्याप सीझेडएमपी प्राप्त झाले नाही आणि म्हणूनच त्यावर अजिबात भाष्य करता येणार नाही आणि पुढे त्यांनी असेही नमूद केले की,बहुतेक लोक नकाशे वाचू शकत नाहीत आणि नकाशे अभ्यासण्यासाठी आणि त्यांना समजून घेण्यासाठी त्यांना वेळ लागतो.
“या प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग घेण्याबाबत जर सरकार खरोखरच गंभीर असेल, तर नकाशे काय आहेत हे सांगण्याबरोबरच लोकांना नकाशे समजून घेण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल,”हे सांगत असताना, जिल्हास्तराऐवजी तालुकास्तरावर जनसुनावणी घेता यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यांनी याकडे लक्ष वेधले की, संपूर्ण गोव्यातील लोक सीझेडएमपीबद्दल चिंता व्यक्त करीत आहेत, कारण त्यात अनेक विसंगती आहेत आणि म्हणूनच लोकांना योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
गोवा एक छोटे राज्य आहे,या साध्या कारणास्तव गोव्याला मेजर पोर्ट अ‍ॅक्टमधून वगळण्यासाठी त्यात केंद्राने दुरुस्ती करून घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आणि गोव्याच्या खासदारांपैकी कोणीही संसदेत मेजर पोर्ट अ‍ॅक्टबद्दल काहीही बोलले नाही, याबद्दल दुःख व्यक्त केले.
ते म्हणाले, “गोव्याचा दृष्टिकोन आणि या कायद्याचा छोट्या राज्यावरील परिणाम हा लोकसभेत किंवा राज्यसभेत कधीच ठळकपणे नमूद करण्यात आला नाही आणि म्हणूनच गोव्याला कायद्याच्या कक्षेतून मुक्त केले जावे”ते म्हणाले.
गोवा राज्य विधानसभेने त्यांच्या  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जे की लवकरच होणार आहे,त्यात गोव्याला मेजर पोर्ट ऍक्टच्या कक्षेतून वगळण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतचा एक ठराव मंजूर करून केंद्राला पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.