साधनसुवीधा अभावी रस्त्यावर जाणाऱ्या बळींची भाजप सरकार जबाबदारी घेणार का? दिगंबर कामत 

0
41
गोवा खबर : डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोव्यातील दिवाळखोर भाजप सरकार योग्य रस्ते तसेच इतर साधनसुवीधा पुरविण्यास सपशेल अपयशी ठरले असुन आता वाहतुक नियमभंगासाठी दंडाची  रक्कम वाढवुन सामान्य लोकांना आर्थीक बोज्याखाली चिरडण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. योग्य व आवश्यक रस्ता सुविधा पुरविण्यास अपयशी ठरलेले मुख्यमंत्री खराब रस्त्यांमुळे अपघातात जीव गमावणाऱ्यांची जबाबदारी घेणार का असा संतप्त सवाल विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी विचारला आहे.
गोवा सरकारने राज्यातील मोटर वाहन कायदा उल्लंघनाच्या दंडाची रक्कम भरमसाठ वाढविण्यासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेला तीव्र आक्षेप घेत विरोधी पक्ष नेत्यांनी सदर आदेश मागे न घेतल्यास गोव्यात तीव्र जन आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
वाहन चालक तसेच पादचारी यांना योग्य व सुरक्षित रस्ते तयार करुन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मोटरवाहन चालक सरकारकडे या सुविधांसाठीच रस्ता कर भरतात. परंतु मागील ९ वर्षात गोव्यातील रस्त्यांची चाळण झाली असल्याचे दिगंबर कामत म्हणाले.
अयोग्य साधन सुवीधां तसेच सदोष वाहतुक व्यवस्थापनामुळे गोव्यात होणाऱ्या रस्ता अपघातांत जखमी होणारे व बळी जाणाऱ्यांची नैतीक जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी घेणे गरजेचे आहे. रस्ता अपघातात जखमी होणाऱ्यांना तसेच आपले प्राण गमविणाऱ्यांच्या नातेवाईकांना सरकारकडुन देण्यात येणाऱ्या आर्थिक भरपाईतही वाढ झाली पाहिजे अशी मागणी दिगंबर कामत यांनी केली आहे.
आज पत्रादेवी ते पोळे तसेच वास्को ते मोले पर्यंतचे रस्ते मृत्युचे सापळे  झाले असुन, राज्यातील इतर रस्त्यांची सुद्धा दुर्दशा झाली आहे.  त्यामुळे गोव्यात आता हजारो लोक जखमी होत असुन, शेकडो बळी रस्ता अपघातात जात आहेत.
असंवेदनशील व बेजबाबदार  भाजप सरकारला जनतेचे काहीच पडलेले नसुन, त्यामुळेच कोविड महामारीत आर्थिक संकटात लोक सापडलेले असताना सरकारने केवळ आपली रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी दंडाची रक्कम वाढविण्याचा निर्णय घेतला असे दिगंबर कामत यांनी सांगीतले.
भाजप सरकारने गोव्यातील आंदोलनांचा इतिहास वाचावा. गोमंतकीयांची लोकशक्ती नेहमीच विजयी ठरली आहे. सरकारने यावर विचार करुन आपला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा किंवा जन आंदोलनाचा सामना करण्यास तयार रहावे असा इशारा दिगंबर कामत यांनी दिला आहे.