सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय;इच्छामरणाला सशर्त मंजुरी

0
851

गोवाखबर:इच्छा मृत्यूबाबत ( पॅसिव्ह इथुनेशिया) सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने इच्छा मरणालापरवानगी दिली आहे. मात्र परवानगी देताना काही अटी-शर्तीही ठेवल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निकालामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्यांना इच्छा मृत्यूचा अधिकार मिळाला आहे.

 

अर्थात, या निर्णयाचा दुरुपयोग, गैरवापर होऊ नये या दृष्टीने स्पष्ट नियमावली तयार केली जाणार आहे.

मी भविष्यात कधी कोमामध्ये गेलो किंवा मला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याची वेळ आली, तर ते काहीही करू नका, असं मृत्यूपत्र धडधाकट असताना एखाद्या व्यक्तीने केलं असेल तर त्याची त्या इच्छेचा आदर करावा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केलं आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.इच्छा मृत्यूपत्र करण्याच्या अधिकाराबाबत २००५ मध्ये ‘कॉमन कॉज’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अनुसार नागरिकांना जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर इच्छा मृत्यूचाही अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मरणासन्न स्थितीत पोहचल्यावर किंवा शरीर उपचाराला साथ देत नसेल तर कोणत्या पद्धतीने उपचार केले जावेत अथवा करू नयेत, याबाबत एखादी आजारी व्यक्ती त्याची इच्छा मृत्यूपत्रात नमूद करू शकते. एखादी मरणासन्न व्यक्ती मृत्यूच्या दारात पोहचल्यास त्याच्यावरील उपचार बंद केले जातात. त्याला इच्छा मृत्यू ( पॅसिव्ह इथुनेशिया) असं म्हटलं जातं.