सरकारी कर्मचाऱ्यांची गृह कर्ज योजना बंद करण्याचा अध्यादेश मागे घ्या; काॅंग्रेसचे राज्यपालांना निवेदन

0
281
गोवा खबर : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १९८७ पासुन चालु असलेली गृह कर्ज योजना अचानकपणे बंद करणे म्हणजे जखमेवर मिठ चोळण्यासारखे आहे. सरकारने चुकीच्या सल्ल्याने हा निर्णय घेतला  आहे. सरकारी कर्मचारी व तमाम गोमंतकीयांच्या हिता विरूद्ध जारी केलेला अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी करणारे निवेदन विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना दिले आहे. 

सदर अध्यादेशा विरुद्ध न्याय मागणे यावर बंदी घालणे म्हणजे घटनेने प्रत्येक नागरीकाला दिलेल्या हक्कांची पायमल्ली आहे. सदर आदेश हा लोकशाही मुल्यांची पायमल्ली करणारा आहे असे कामत यांनी म्हटले आहे.
काॅंग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी ट्विट करुन सरकारी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी काॅंग्रेस पक्षाने योग्य पाऊले उचलल्याचे सुचित केले आहे. सामान्य जनता व सरकारी कर्मचारी यांचे हित जपण्यासाठी काॅंग्रेस पक्ष नेहमीच तत्पर असतो असे सांगुन, न्याय लवकरच मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांना १२ जून रोजी पत्र लिहुन सदर निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती असे विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्यपालांना कळवले आहे.
सरकारच्या सदर निर्णयाने अनेकांना धक्काच बसला आहे. अनेकांचे महिन्याचे गणितच या निर्णयाने बदलणार आहेत. त्यामुळे कोविड संकट व कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या संकटात सापडलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे,असे कामत यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
सदर अध्यादेश जारी करण्याआधी सरकारने  सारासार विचार केलेला दिसत नाही,असा आरोप करून कामत म्हणाले, तथ्यहिन निकषांवर सदर निर्णय घेऊन सरकारने अकारण  सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना संकट काळात दिलासा देण्या ऐवजी मानसीक त्राण दिला हे अत्यंत दुर्देवी आहे.
सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे जर सरकारी कर्मचाऱ्यानी आपले कर्ज इतर बॅंकेत वळविले तर आता जी व्यक्ती आपला मासीक हप्ता भरते त्याच्या दुप्पट रक्कम त्यांना प्रत्येक महिन्यात कर्जाच्या हप्त्यापोटी भरावे लागणार आहे. महिन्याला अंदाजे ३५ ते ४० हजार कमवणारा एखादा कर्मचारी जर आपला कर्जाचा हप्ता म्हणून १२ हजार भरत होता तर आता त्याला  २४ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. याचा परिणाम म्हणजे त्याला घरगुती व इतर खर्चासाठी शिल्लक काहिच राहणार नाही याची सरकारने दखल घ्यावी असे  कामत यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सदर कर्मचारी गृह कर्ज योजना बंद केल्याने सरकारने दिलेली ३०० कोटींची हमीची रक्कम सरकारला परत मिळेल हा केवळ भ्रम आहे. हमी केवळ कागदोपत्री रद्द होते, परंतु त्यात सरकारच्या तिजोरीत रोख रक्कम जमा होत नाही असा दावा  कामत यांनी केला आहे.
जीवनात आपले घर असावे हे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम कुटूंब व्यवस्थेवरही होणार  आहे. सरकारने हा अध्यादेश मागे घ्यावा अशी मागणी कामत यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.