सरकारी कर्मचाऱ्यांची गृह कर्ज योजना बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्या :विरोधी पक्षनेत्यांची मागणी

0
495
गोवा खबर: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १९८७ पासुन चालु असलेली गृह कर्ज योजना अचानकपणे बंद करणे म्हणजे जखमेवर मिठ चोळण्यासारखे आहे. सरकारने चुकीच्या सल्ल्याने सदर निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी व तमाम गोमंतकीयांच्या हिता विरूद्ध घेतलेला हा निर्णय सरकारने त्वरीत मागे घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे. 
कामत म्हणाले, सरकारच्या सदर निर्णयाने अनेकांना धक्काच बसला आहे. अनेकांचे महिन्याचे गणितच या निर्णयाने बदलणार आहेत. त्यामुळे कोविड संकट व कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या संकटात सापडलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे
सदर निर्णय घेण्याआधी सारासार विचार केलेला दिसत नसुन, तथ्यहिन निकषांवर सदर निर्णय घेऊन सरकारने अकारण  सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना संकट काळात दिलासा देण्या ऐवजी मानसीक त्राण दिला हे अत्यंत दुर्देवी आहे,अशी टिका कामत यांनी केली आहे.
सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे जर सरकारी कर्मचाऱ्यानी आपले कर्ज इतर बॅंकेत वळविले तर आता जी व्यक्ती आपला मासीक हप्ता भरते त्याच्या दुप्पट रक्कम त्यांना प्रत्येक महिन्यात कर्जाच्या हप्त्यापोटी भरावे लागणार आहे,याकडे लक्ष वेधुन कामत म्हणाले, महिन्याला अंदाजे ३५ ते ४० हजार कमविणारा एखादा कर्मचारी जर आपला कर्जाचा हप्ता म्हणुन 12 हजार रुपये भरत होता तर आता त्याला आता 24 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. याचा परिणाम म्हणजे त्याला घरगुती व इतर खर्चासाठी शिल्लक काहिच राहणार नाही याची सरकारने दखल घ्यावी. 
कामत म्हणाले,सदर कर्मचारी गृह कर्ज योजना बंद केल्याने सरकारने दिलेली ३०० कोटींची हमीची रक्कम सरकारला परत मिळेल हा केवळ भ्रम आहे. हमी केवळ कागदोपत्री रद्द होते, परंतु त्यात सरकारच्या तिजोरीत रोख रक्कम जमा होत नाही हे मुख्यमंत्र्यानी ध्यानात ठेवावे.
जीवनात आपले घर असावे हे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम कुटूंब व्यवस्थेवरही होणार असुन, मुख्यमंत्र्यानी तो  ताबडतोब मागे घ्यावा,अशी मागणी कामत यांनी केली आहे.