विशेष लेख :  विमुद्रिकरणानंतरचे एक वर्ष

0
921

 

 

८ नोव्हेंबर २०१६ हा दिवस भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात कलाटणी देणारा क्षण म्हणून ओळखला जाईल. “काळ्या पैशाच्या भयंकर आजारा” पासून देशाला बरे करण्याचे सरकारचे प्रयत्न हा दिवस अधोरेखित करतो. आपणा भारतीयांना भ्रष्टाचार आणि काळा पैशाच्या बाबतीत “चलता है” वृत्तीसह जगायला भाग पाडण्यात आले आणि या वृत्तीचा सर्वाधिक फटका प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि समाजातील तळागाळातील लोकांना बसला. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा अभिशाप समूळ नष्ट करण्याची सुप्त मागणी दीर्घ काळापासून आपल्या समाजातील बहुसंख्य लोकांच्या मनात होती आणि २०१४ च्या स्पष्ट जनमतात तिचे रूपांतर झाले.

मे २०१४ मध्ये जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर लगेचच, या सरकारने काळया पैशासंदर्भात विशेष तपास पथक स्थापन करून काळ्या पैशाची समस्या सोडवण्याची जनतेची इच्छा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडे तत्कालीन सरकारकडून कित्येक वर्षे कसे दुर्लक्ष केले गेले हे आपला देश जाणतो.. काळ्या पैशाविरोधात लढण्याच्या इच्छाशक्तीच्या अभावाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे बेनामी संपत्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीला तब्बल २८ वर्षे दिरंगाई केली गेली.

काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढ्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गेल्या तीन वर्षात या सरकारने विचारपूर्वक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने निर्णय घेतले आणि कायद्याच्या पूर्वीच्या तरतुदी अंमलात आणल्या. एसआयटी स्थापन करण्यापासून विदेशी मालमत्तेसंदर्भातील आवश्यक कायदे मंजूर करण्यापर्यंत तसेच विमुद्रीकरण आणि वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.

देश “काळा पैसा विरोधी दिन” साजरा करण्यात सहभागी होत असताना  विमुद्रीकरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेने हेतू साध्य झाला का याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. निर्धारित उद्दिष्टांच्या संदर्भात अल्प कालीन आणि मध्यम कालावधीमध्ये विमुद्रीकरणाचे सकारात्मक परिणाम समोर आणण्याचा याद्वारे प्रयत्न केला जात आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे कि 30.6.2017. पर्यंत 15.28 लाख कोटी रुपये अंदाजित मूल्याच्या विशिष्ट बँक नोटा (एसबीएन) जमा झाल्या आहेत.  8 नोव्हेंबर  2016 रोजी थकित एसबीएनचे मूल्य 15.44 लाख कोटी रुपये इतके होते.  8 नोव्हेंबर  2016 पर्यंत चलनात असलेल्या सर्व प्रकारच्या नोटांचे मूल्य 17.77 लाख कोटी रुपये इतके होते.

भारताला कमी रोकड असलेली अर्थव्यवस्था बनवणे आणि त्याद्वारे व्यवस्थेतील काळ्या पैशाचा ओघ कमी करणे हे विमुद्रीकरणाच्या महत्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक उद्दीष्ट होते. प्राथमिक दृष्ट्या व्यवहारातील चलनी नोटांची कमी झालेली संख्या  हे दर्शवते कि निर्धारित उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. सप्टेंबर, 2017 ला समाप्त होणा-या सहामाही वर्षातील प्रचलित चलनाची प्रकाशित आकडेवारी 15.89 लाख कोटी रुपये आहे. यावरून (-) 1.39 लाख कोटी रुपयांची तफावत  दिसून येते; तर मागील वर्षातील याच कालावधीसाठी वर्षातील फरक (+) रु. 2.50 लाख कोटी रुपये होता. याचाच अर्थ असा की व्यवहारात असलेल्या चलनी नोटांचे मूल्य 3.89 लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे.

आम्ही व्यवस्थेमधून अतिरिक्त चलन का काढले पाहिजे? आम्ही रोख व्यवहार का कमी करावे? हे सामान्य ज्ञान आहे की रोख निनावी आहे जेव्हा विमुद्रीकरणाची अंमलबजावणी झाली तेव्हा निर्धारित उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट होते अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेची  ओळख ठेवणे. अधिकृत  बँकिंग प्रणालीमध्ये 15.28 लाख कोटी रुपये परत आल्यामुळे, आता अर्थव्यवस्थेतील जवळपास संपूर्ण रोकड साठ्याची ओळख पटली आहे. ती  आता निनावी राहिली  नाही. हा ओघ परत आल्यानंतर  वेगवेगळ्या अंदाजानुसार संशयास्पद व्यवहाराची रक्कम रु 1.6 लाख कोटी ते 1.7 लाख कोटी रुपये इतकी  आहे. आता  कर प्रशासन आणि अन्य अंमलबजावणी संस्थांचे हे काम आहे कि त्यांनी  मोठ्या माहिती विश्लेषकांच्या मदतीने संशयास्पद व्यवहारांवर कारवाई करावी.

या दिशेने पावले उचलण्यास याआधीच सुरुवात झाली आहे.  2016-17 दरम्यान बँकांनी दाखल केलेल्या संशयास्पद व्यवहार अहवालांची संख्या  2015-16 मधील  61,361 वरून 3,61,214 वर पोहोचली आहे; वित्तीय संस्थांसाठी समान कालावधीत वाढ 40,333 वरून 94,836 वर आणि सेबीमध्ये नोंदणीकृत मध्यस्थांसाठी 4,597 वरून  16,953 इतकी वाढली  आहे.

प्रमुख माहिती विश्लेषकांनुसार, प्राप्तीकर विभागाने जप्त केलेली रोकड 2015-16 च्या तुलनेत  2016 -17 सालामध्ये दुपटीने अधिक आहे. विभागाने हाती घेतलेल्या शोध आणि जप्तीदरम्यान 15,497 कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न समोर आले आहे , जे 2015-16 दरम्यान दाखल केलेल्या अघोषित रकमेपेक्षा 38 टक्के अधिक आहे; 2016-17 मध्ये सर्वेक्षणांमध्ये 13,716 कोटी रुपये  अघोषित उत्पन्न  आढळले होते,  जे 2015-16 मध्ये शोधण्यात आलेल्या अघोषित उत्पन्नापेक्षा  41 टक्के अधिक आहे.

कबुली दिलेले अघोषित  उत्पन्न आणि उघड झालेल्या अघोषित उत्पन्नाची एकूण रक्कम  सुमारे 29,213 कोटी रुपये होती जी संशयास्पद व्यवहारात सहभागी असलेल्या रकमेच्या 18% आहे. या प्रक्रियेला  31 जानेवारी 2017 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन क्लिन मनी’ अंतर्गत गती मिळेल.

चलनाबरोबरचे  अनामिकत्व काढून टाकण्याच्या प्रयत्नांमुळे पुढील परिणाम दिसून आले-

5 ऑगस्ट 2017 पर्यंत 56 लाख नवीन वैयक्तिक करदात्यांनी त्यांचे विवरणपत्र दाखल केले.  गेल्या वर्षी ही संख्या सुमारे 22 लाख होती.

1 एप्रिल ते 5 ऑगस्ट 2017 या कालावधीत  बिगर-कार्पोरेट करदात्यांनी  स्वयं-मूल्यांकन कर (विवरणपत्र दाखल करताना करदात्यांनी स्वेच्छेने केलेला भरणा ) 2016. मधील याच कालावधीच्या तुलनेत  34.25 टक्के वाढला.

कर पायामध्ये वाढ आणि अघोषित उत्पन्न औपचारिक अर्थव्यवस्थेमध्ये परत आणल्यानंतर , चालू वर्षादरम्यान बिगर -कॉर्पोरेट करदात्यांनी भरलेल्या अग्रिम कराची  रक्कम देखील 1 एप्रिल ते 5 ऑगस्ट दरम्यान 42  टक्क्यांनी वाढली आहे.

 

विमुद्रीकरण कालावधीत गोळा केलेल्या माहितीमुळे  2. 97 लाख संशयित शेल कंपन्यांची ओळख पटली. या कंपन्यांना वैधानिक नोटिसा बजावण्यात आल्यानंतर आणि  कायद्यांतर्गत, योग्य प्रक्रियाचे पालन केल्यानंतर  2.24 लाख कंपन्यांची नोंदणी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडून रद्द करण्यात आली.

या नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या कंपन्यांच्या बँक खात्यांचे संचालन थांबविण्यासाठी कायद्यांतर्गत पुढील कारवाई करण्यात आली. त्यांची  बँक खाती गोठवणे आणि त्यांच्या संचालकाला  कोणत्याही कंपनीच्या मंडळावर राहण्यास बंदी घालण्यासाठी कारवाई केली जात आहे. अशा कंपन्यांच्या बँक खात्यांच्या सुरुवातीच्या विश्लेषणामध्ये पुढील माहिती समोर आली आहे जिचा उल्लेख करणे महत्वाचे आहे :

  • नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या 2.97 लाख कंपन्यांपैकी 49, 910 बँक खात्यांचा  समावेश असलेल्या 28,088 कंपन्यांच्या माहितीत असे आढळले आहे कि या कंपन्यांनी 9 नोव्हेंबर 2016 पासून नोंदणी रद्द होईपर्यंतच्या काळात 10,200 कोटी रुपये जमा केले आणि काढून घेतले.
  • ह्यापैकी बहुतांश कंपन्यांकडे 100 पेक्षा जास्त बँक खाती आहेत – एका कंपनीची तर 2,134 खाती आहेत.

त्याचप्रमाणे प्राप्तीकर विभागाने 1150 हून अधिक शेल कंपन्यांविरोधात कारवाई केली आहे ज्याचा उपयोग 22,000 हून अधिक लाभार्थ्यांनी 13,300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक काळा पैसा जमा करण्यासाठी केला होता.

विमुद्रीकरणांनंतर , सेबीने स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये दर्जेदार  देखरेख  पद्धती सुरु केली आहे. ही पद्धती एक्सचेंजेसच्या 800 हून अधिक सिक्युरिटीज मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. निष्क्रिय  आणि निलंबित कंपन्यांचा अनेकदा  हेराफेरी  करण्याच्या उद्देशाने वापर केला जातो. अशा संशयास्पद कंपन्या एक्सचेंजेसमध्ये येण्यापासून रोखण्यासाठी 450 पेक्षा जास्त अशा कंपन्यांना डिलीस्ट करण्यात आल्या आहे आणि त्यांच्या प्रवर्तकांची  डिमॅट खाती गोठवण्यात आली आहेत. त्यांना सूचिबद्ध  कंपन्यांचे संचालक राहण्यावर बंदीही घालण्यात आली आहे. पूर्वीच्या प्रादेशिक एक्सचेंजेसवरील सुमारे 800 कंपन्यांचा शोध लागत नाही  आणि त्यांना अदृश्य  झालेल्या कंपन्या म्हणून घोषित करण्यासाठी एक प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे.

विमुद्रीकरणामुळे  बचत करण्याच्या आर्थिक स्थितीमध्ये वाढ  दिसून आली. त्याच बरोबरीने वस्तू  आणि सेवा कर (जीएसटी) सुरू करून अर्थव्यवस्थेच्या  मोठ्या औपचारिकतेच्या दिशेने संक्रमण सुरु झाले  आहे. असे बदल दर्शविणारे  काही मापदंड खालीलप्रमाणे :

  • कॉर्पोरेट रोखे बाजाराने अतिरिक्त आर्थिक बचत आणि व्याज दर कपातीचे  लाभ उठवायला सुरुवात केली आहे. कॉरपोरेट रोखे बाजाराची वाढ रु. 2016-17 मध्ये 1.78 लाख कोटी रुपये झाली , वर्षातील वाढ 78,000 कोटी रुपये होती भांडवल बाजारातील अन्य स्रोतांसह 2016-17 मध्ये वाढीव तफावत 2 लाख कोटी रुपये आहे आणि 2015-16 मध्ये ही एक लाख कोटी रुपये होती.
  • सार्वजनिक आणि राईट्स इश्यू यांच्या माध्यमातून प्राथमिक बाजारपेठेत निधी उभारणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.  2015-16 या आर्थिक वर्षात 24,054 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी  87 सार्वजनिक व राईट्स इश्यू आले. 2017-18 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत 28,31 9 कोटी रुपयांचे  99 इश्यू आले आहेत.
  • 2016-17 दरम्यान म्युच्युअल फंड्समधील निव्वळ ओघ  2015-16 च्या तुलनेत 155% ने वाढून 3.43 लाख कोटींवर पोहोचला; नोव्हेंबर 2016 ते जून 2017 दरम्यान म्युच्युअल फंडांमध्ये निव्वळ गुंतवणूक रु. 1.7 लाख कोटी होती, जी मागील वर्षात याच कालावधीत 9,160 कोटी रुपये होती;
  • नोव्हेंबर 2016  मध्ये आयुर्विमा  कंपन्यांनी संकलित केलेल्या प्रीमियमची रक्कम दुपटीने वाढली आहे ; नोव्हेंबर 2016 ते जानेवारी 2017 या कालावधीत एकत्रित संकलन मागील वर्षाच्या समान कालावधीच्या तुलनेत 46 टक्क्यांनी वाढले आहे. मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सप्टेंबर 2017 अखेर संपलेल्या वर्षातील प्रीमियम संकलनात  21 टक्के वाढ झाली आहे.

 

कमी रोकड अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करून, भारताने 2016-17 दरम्यान डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. काही कल पुढीलप्रमाणे:

  • सुमारे 3.3 लाख कोटी रुपयांचे 110 कोटी व्यवहार आणि 3.3 कोटी रूपये मूल्याच्या अन्य 240 कोटी व्यवहार अनुक्रमे क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्डद्वारे केले गेले. 2015-16 मध्ये डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसाठी अनुक्रमे 1.6 लाख कोटी आणि 2.4 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते.
  • प्री-पेड इन्स्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) सह व्यवहारांचे एकूण मूल्य 2015-16 मध्ये 48,800 कोटी रुपयांवरून 2016-17 मध्ये 83,800 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. PPIs द्वारे एकूण व्यवहारांची संख्या सुमारे 75 कोटीवरून 196 कोटींवर गेली आहे.
  • 2016-17 दरम्यान, नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्स्फर (एनईएफटी) ने 120 लाख कोटी रुपयांचे 160 कोटी व्यवहार हाताळले,  जे आधीच्या वर्षी 130 कोटी व्यवहारांसाठी 83 लाख कोटी रुपये होते.

उच्च पातळीच्या औपचारिकतेमुळे, ईपीएफचे  योगदान, ईएसआयसी सुविधेची नोंदणी  आणि त्यांच्या बँक खात्यात  वेतन जमा करणे  या स्वरूपात सामाजिक सुरक्षा लाभ  नाकारलेल्या कामगारांना संबंधित फायदे मिळत आहेत. कामगारांसाठी बँक खाती उघडण्यात झालेली  मोठी वाढ, ईपीएफ आणि ईएसआयसीमध्ये नावनोंदणी हे विमुद्रीकरणाचे अतिरिक्त लाभ आहेत. ईपीएफ आणि ईएसआयसी प्रणालीमध्ये 1 कोटीहून अधिक कामगार जोडले गेले आहेत , जे विद्यमान लाभार्थींपैकी 30 टक्के होते. सुमारे 50 लाख कामगारांची  त्यांचे वेतन त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यासाठी  बँक खाती  उघडण्यात आली.  यासाठी संबंधित वेतन कायद्यात  आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली.

जम्मू-काश्मिरमधील दगडफेक करण्याच्या घटनांमध्ये आणि नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांमधील कारवायांमध्ये झालेली घट हा विमुद्रीकरणाचा प्रभाव आहे कारण त्यांच्याकडे रोख रकमेचा अभाव होता. बनावट भारतीय चलनी नोटा  (एफआयसीएन) मिळवण्याचा त्यांचा मार्गही  मर्यादित राहिला. 2016-17 दरम्यान, शोधण्यात आलेल्या 1,000 रुपये मूल्याच्या बनावट चलनी नोटांची संख्या 1.43 लाखांवरून 2.56 लाख इतकी वाढली.  रिझर्व्ह बँकेच्या चलन तपासणी व प्रक्रिया यंत्रणेत, तपासण्यात आलेल्या प्रत्येक दहा लाख नोटांमध्ये , 2015-16 दरम्यान, 500 रूपये मूल्याच्या बनावट चलनी नोटांचे एफआयसीएनचे प्रमाण 2.4 होते तर 1 हजार रूपयांचे प्रमाण  5.8 होते ; विमुद्रीकरणानंतरच्या कालावधीत ते अनुक्रमे 5.5 आणि 12.4 इतके  वाढले. हे जवळपास दुपटीने वाढल्याचे समोर आले आहे.

या  संपूर्ण विश्लेषणात, हे म्हणणे वावगे  ठरणार नाही की देश स्वच्छ, पारदर्शक  आणि प्रामाणिक आर्थिक प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे. याचे काही फायदे अद्याप काही लोकांना दिसत नसतील. भावी पिढी नोव्हेंबर,2016 नंतर राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाकडे अभिमानाने पाहिल कारण त्याने त्यांना  जगण्यासाठी एक न्याय्य आणि प्रामाणिक व्यवस्था दिली आहे.

अरुण जेटली