लोकांमध्ये विश्वासाची कमतरता असेल तर, कोविड लसीचा पहिला डोस मी घेईन:डॉ हर्षवर्धन

0
546

 

 

गोवा खबर:लस केंव्हा उपलब्ध होईल हे निश्चित नाही मात्र, 2021 च्या पहिल्या तिमाहीत उपलब्ध होऊ शकते. ते म्हणाले, सरकार लसीच्या मानवी चाचणीसंदर्भात पूर्ण खबरदारी घेत आहे आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही के पॉल यांच्या अध्यक्षतेखालील लसीसंदर्भातील राष्ट्रीय तज्ज्ञ गट बहुतांश लोकसंख्येच्या लसीकरणासाठी तपशीलवार रणनितीचे नियोजन करत आहे. “लस सुरक्षा, खर्च, इक्विटी, शीत-साखळी आवश्यकता, वेळेत उत्पादन”, या विषयांवरही विस्तृत चर्चा केली जात आहे. खर्चाचा विचार न करता सर्वात जास्त आवश्यक असलेल्यांना प्रथम लस उपलब्ध करुन दिली जाईल,केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी ‘संडे संवाद’ च्या माध्यमातून समाजमाध्यमातील अनुसारकांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.

मंत्री पुढे म्हणाले की, कोविड-19 लसीकरणाच्या आपत्कालीन अधिकृततेवर सरकार विचार करीत आहे, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि उच्च-जोखीम वातावरणात काम करणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत. यावर सहमती झाल्यास असे करता येईल, असे ते म्हणाले.

लसींच्या सुरक्षिततेच्या पैलूंविषयी असलेली भीती दूर करण्यासाठी ते म्हणाले की, जर काही लोकांचा विश्वास नसेल तर लसीचा पहिला डोस घेण्यास मला आनंद होईल.

 

लस चाचणीसंदर्भातील उमेदवार आणि भारतातील त्यांच्या विकासाचा तपशील देताना ते म्हणाले की जैव तंत्रज्ञान विभाग (डीबीटी) तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) लस चाचणी उमेदवारांच्या प्रगतीस पाठिंबा देण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहेत. भारत सीईपीआयसोबत सक्रिय भागीदार आहे आणि भारतीय प्रयोगशाळांमध्ये (खासगी किंवा सरकारी) आणि रुग्णालयांमधील अनेक लसींच्या संदर्भात वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील चाचण्या सुरु आहेत.

एक सुरक्षित आणि प्रभावी लस नैसर्गिक संसर्गाच्या तुलनेत कोविड-19 विरोधात  वेगाने प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यास मदत करेल, असेही मंत्री म्हणाले. कोणत्याही समुदायातील संरक्षणात्मक समूह प्रतिकारशक्तीच्या इच्छित स्तराबाबत पुढील काही महिन्यांत एकमत होईल, अशी आशा आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

डॉ हर्षवर्धन यांनी सांगितले की, महामारीमुळे कशाप्रकारे भारतीय मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्रामध्ये बदल घडून आला आहे. ज्यावेळी “मानक पीपीईचे कोणतेही उत्पादन होत नव्हते, तेंव्हापासून आतापर्यंत पीपीईचे जवळपास 110 देशी उत्पादक आहेत. आता आपला देश केवळ स्वतःच्या मागण्या पूर्ण करत नाही तर सहकारी देशांना मदत करण्यासाठी निर्यात करण्याच्या स्थितीत आहे. तसेच डायग्नोस्टिक किट्स, व्हेंटीलेटर्स, रेमडेसिव्हिरसारखी औषधे यांच्या उत्पादनासाठी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम राबवण्यात आला. पंतप्रधानांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारच्या दृष्टीकोनामुळे हे शक्य झाले.

सर्वसामान्यांसाठी आरोग्य सेवा वाजवी आणि स्वस्त दराने मिळावी, यासाठी डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले की, सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खासगी रुग्णालयांमधील कोविड-19 उपचार स्वस्त दराने निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयुष्मान भारत पीएमजेवाय पॅकेजअंतर्गत पात्र असणा कोविड रूग्णांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विनामूल्य कव्हरेज जाहीर करण्यात आले. ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांना कृतीशीलतेने सहभागी होऊन सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोविड-19 रुग्णांना त्वरित, दर्जेदार आणि परवडणारी आरोग्य पुरवण्यास सांगितले आहे. खासगी रुग्णालयांनी कोविड रुग्णांसाठी अवाजवी शुल्क आकारु नये, असे डॉ हर्षवर्धन यांनी आवाहन केले.

डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले की, संक्रमणाचे विकसित होत चाललेले स्वरूप आणि ज्यांना संसर्ग झाला आहे त्यांच्यात आरोग्यविषयक गुंतागुंतची सरकार दखल घेत आहे. एम्स आणि इतर संशोधन संस्थांनी कोविडच्या दीर्घ परिणामांचा अभ्यास हाती घेतला आहे. आयसीएमआर कोविडसंदर्भातील नॅशनल क्लिनीकल रजिस्ट्री स्थापन करत आहे, यात कोविड आजारासंबंधीच्या रुग्णालयीन कोर्सची अंतर्दृष्टी मिळेल. समोर येणाऱ्या पुराव्यांचा आढावा घेण्यासाठी आणि अवयवदानावरील विशिष्ट विषयावर आपला स्वतःचा डेटा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ गटामध्ये विचारविनिमय सुरु आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणाले की, एनडीएचएम भारत सरकारची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना आहे आणि डिजिटल आरोग्य क्षेत्रात भारताला अग्रणी करण्यासाठी तयार आहे. डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेत सहभागी होणे पूर्णपणे वैकल्पिक आहे आणि जनतेसाठी कधीच अनिवार्य केले जाणार नाही, असे डॉ हर्षवर्धन यांनी सांगितले.