लोकांभिमुख बांधकामाची गरज: मुख्यमंत्री

0
281

            

गोवा खबर:मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्थानिक प्रतिनिधीना पुढे येऊन ग्रामीण भागामध्ये लोकाभिमुख बांधकामे हाती घेण्याचे आवाहन केले आहे. डिचोली तालुक्यातील साळ गावात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री लोकांसमोर बोलत होते.

मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामीण विकास संस्थेच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या योजनेखाली सुमारे १२० कि. मिटर लांबीच्या तिळारी कालव्याच्या साफसफाई आणि गाळ उपसण्याच्या कामाचा शुभारंभ केला. जलस्त्रोत खात्याच्या सहकार्याने हे काम करण्यात आले आहे. गोवा विधानसभेचे सभापती श्री राजेश पाटणेकर आणि ग्रामीण विकासमंत्री श्री मायकल लोबो यावेळी उपस्थित होते.

 

 पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याला विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणे हे स्थानिक नवनिर्वाचित प्रतिनिधींवर तसेच तत्संबंधित व्यक्तींवर असते.  कोणत्याही क्षेत्रात विकास करण्यास ते पुढे आल्यास त्यांच्या कामी सरकारचे सतत योगदान दिले जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मनरेगा योजनेखाली स्वंय मदत गट, सामाजिक क्लब अशा विविध संस्थांच्या सहकार्याने त्यांच्या संबंधित भागात विकास कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

 गोमंतकीय विशेषतः सेंद्रिय उत्पादनाला प्राधान्य देतो आणि शेजारील राज्यातून आपल्याला आयात करावी लागते असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हे सेंद्रिय उत्पादन आपण आपल्या राज्यात घेतले पाहिजे. स्वंयपूर्ण गोंय कार्यक्रमाखाली शेतक-यांना स्थानिक उत्पन्न हाती घेण्यासाठी सर्व ते सहकार्य करण्याते श्री सावंत म्हणाले.

ग्रामीण विकासमंत्री श्री मायकल लोबो यांनी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला १.५ कोटी रूपये दिल्याचे सांगितले आणि त्यातूनच मनरेगा योजनेखाली कालव्याचे स्वच्छता काम हाती घेण्यात येणार आहे. महामारीच्या काळात १८०९ कामगारांकडून किरकोळ कामे करून घेण्यात आली  आणि त्याना सुमारे ७३ लाख रूपये देण्यात आले असे ते म्हणाले.

 गोवा विधानसभेचे सभापती श्री राजेश पाटणेकर यांनी राज्य सरकारच्या कार्याची प्रशंसा केली आणि आपल्या मतदारसंघात विकास कामास सुरवात केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.

जलस्त्रोत खात्याखाली या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १.५० कोटी रूपये एवढा आहे. त्यात कराचाही समावेश आहे तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेखाली प्रकल्पाचा एकूण खर्च ७० लाख रूपये आहे. ९० टक्के निधी हा केंद्रिय निधी असून १० टक्के राज्याचा आहे. राज्य सरकारला ७ लाख रूपये उपलब्ध करावे लागतील त्यामुळे एकूण १.४३ कोटी रूपयांची राज्य सरकारची बचत होईल. मनरेगा योजनेखालील कार्डधारकांना हे काम देण्यात येईल.

 डीआरडीएच्या प्रकल्प संचालिका श्रीमती मीना गोलतेकर यांनी पाहुण्याचे स्वागत केले. अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री श्रीकांत पाटील यांनी आभार मानले.