लॉक डाऊनच्या काळातील पगाराबाबत परिपत्रक काढण्यास सरकारची चालढकल:शिवसेनेचा आरोप

0
1064
गोवा खबर:सरकारने खाजगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना १५ तारखेपासून सक्तिने रूजू होण्यासाठी परीपत्रक काढण्यात जी तत्परता दाखवली ती लाॅकडाऊनच्या काळात कर्मच्याऱ्यांना पगार देण्यासाठी परीपत्रक काढण्यात दाखवली नाही असा आरोप शिवसेना गोवा राज्य प्रमुख जितेश कामत यांनी केला आहे.
 मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर शिवसेनेने तशा आशयाचे परीपत्रक काढण्याची मागणी केली होती. कंपनी किंवा कारखान्यांवर अतिरिक्त बोजा न टाकता कर्मचारी राज्य विम्यातून पगार देणे सहज शक्य असताना देखील सरकारने कोणतीच ठोस पावले उचललेली नाहीत असा आरोप देखील कामत यांनी केला आहे.

जे कर्मचारी रूजू होणार नाहीत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यास  कारखान्यांच्या व्यवस्थापन समितीला मुभा असल्याचे अन्यायकारक परीपत्रक जारी करून सरकारने असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले आहे. याच परीपत्रकाचा गैरवापर करून कर्मचारी कपात केल्यास कर्मच्याऱ्यांच्या बेरोजगारीला सरकारच जबाबदार ठरणार असल्याचे मत कामत यांनी व्यक्त केले आहे.
 विना वापर पडून असलेल्या मजूर कल्याण निधीतून प्रत्येकी ४ हजार आणि ६ हजार रुपये क्रमशः बांधकाम कामगार आणि बाकी खाजगी कंपन्यांच्या कर्मच्याऱ्यांना देण्यात येणार असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे काय झाले असा सवाल कामत यांनी केला आहे.
लाॅकडाऊन काळात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत सरकार रक्कम जमा करणार असल्याची घोषणा केली होती पण त्यासाठीच्या जाचक अटी पाहील्यास नियोक्ता आणि कर्मच्याऱ्यांना निधी पासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे मत कामत यांनी व्यक्त केले आहे.
 कीमान ९० टक्के कर्मच्याऱ्यांना १५ हजार प्रतिमहा पेक्षा कमी पगार असणाऱ्या कंपन्यानाच लाभ मिळणार असल्याची अट म्हणजे पुर्णपणे धुळफेक असल्याची टीका कामत यांनी केली आहे.
 लाॅकडाऊन काळात फार्मास्युटिकल कंपनी कींवा जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन करणारी कंपनी चालु ठेवणे गरजेचे आहे पण गोवा सरकारने प्रकल्प आधारित कारखान्यांना १५ एप्रिल पासून सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे हे फार धोक्याचे आहे. ज्या कंपन्यांनी मुख्यमंत्री कोवीड फंडात देणगी दिली आहे त्यांनी मागणी करून परवानगी मिळवली आहे. सदर कंपन्यांनी कोवीड निधी साठी दिलेल्या देणगीचा  दबावासाठी वापर करणे दुर्दैवी असून शिवसेनेने या प्रकाराचा निषेध करत असल्याचे कामत म्हणाले. एकूण प्रकार बघितल्यास लाॅकडाऊन फक्त छोट्या व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगारासाठी आहे असे उपहासात्मक मत कामत यांनी व्यक्त केले आहे . मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याच दबावाला बळी न पडता प्रकल्प आधारित कंपन्यांना लाॅकडाऊन काळात संपूर्ण बंदीचे आदेश द्यावेत,अशी मागणी कामत यांनी केली आहे.