राज्य कार्यकारी समितीची पुनरावलोकन बैठक

0
214
गोवा खबर:राज्य कार्यकारी समितीची बैठक गेल्या शुक्रवारी मुख्य सचिव श्री. परीमल राय, आयएएस, यांच्या अध्यक्षतेखाली पणजी येथील वन भवनामध्ये पार पडली.
या बैठकीला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रधान सचिव श्री. पुनीत गोयल; वाहतूक सचिव श्री एस. के. भंडारी, आणि महसूल सचिव, राज्य कार्यकारी समितीचे सदस्य सचिव आणि एसडीएमए श्री संजय कुमार उपस्थित होते.
त्याचप्रमाणे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पीसीसीएफ) श्री सुभाष चंद्रा; मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री कुणाल; मत्स्योद्योग सचिव श्री. पी. एस. रेड्डी, पर्यटन सचिव श्री जे. अशोक; पंचायती सचिव श्री संजय ग्रीहर; डीआयजी श्री परमादित्य; विधी सचिव श्री सी.आर. गर्ग; नागरी पुरवठा सचिव कु. ईशा खोसला यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.
समाज माध्यमांमध्ये मोठ्या कौतुकाचा विषय ठरलेली तिसरी ग्रॉसरीज- ऑन-व्हील गाडी सुरू केल्याबद्दल राज्य कार्यकारी समितीने नागरी पुरवठा खात्याचे कौतुक केले. चौथी गाडीही लवकरच सुरू होईल असेही त्यांनी सांगितले.
बहुतेक भागांमध्ये मान्सुनपूर्व कामांना सुरूवात झाली असल्याची माहिती पंचायती सचिव  श्री संजय ग्रीहर यांनी समितीला दिली. विविध शिबिरांमध्ये मजूर उपलब्ध असून जर त्यांना मान्य असेल आणि जर या कामासाठी पारंपरिक मजूर मिळणे कठीण असेल तर डीएमए आणि पंचायत संचालक त्यांना किमान पगारावर या कामांसाठी वापरू शकते अशी सूचना समितीने केली. पण, प्रतिबंधात्मक स्वच्छतेचे सर्व उपाय मान्सुनच्या अगोदर वेळेत करणे आवश्यक आहे.
यावेळी समितीने प्रधान मुख्य वन संरक्षकांकडून(पीसीसीएफ) वनांतील जनावरांच्या स्थितीचाही आढावा घेतला. शिवाय पाळलेल्या आणि मोकाट गुरांसाठी पशुवैद्यकीय सेवांच्या स्थितीचीही समितीने चौकशी केली. या जनावरांची योग्य प्रकारे निगा राखली जात असून त्यांच्या संबंधातील कोणत्याही तक्रारी त्वरित सोडवल्या जातात अशी माहिती पीसीसीएफ आणि एएन आणि पशुवैद्यकी सचिवांनी समितीला दिली.
विदेशी नागरीकांच्या समस्या, त्यांचे विशेष विमानाने स्थलांतर करणे इत्यादींविषयीची संक्षिप्त माहिती समितीने अबकारी आयुक्त/ नोडल अधिकारी (विदेशी नागरीक)यांच्याकडून घेतली. गोव्यातील विदेशी नागरीक (त्यांच्या सर्व गरजांसाठी) आणि एमईए आणि आयजीपी यांच्यामध्ये योग्य समन्वय घडवून आणण्यासही समितीने नोडल अधिकार्‍यांना सांगितले.
एसईसीने तत्कालिन प्रधान वनसंरक्षकांकडून (पीसीसीएफ) वनातल्या प्राण्यांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. तसेच एसईसीने इतर पाळीव आणि रस्त्यावरील प्राण्यांच्या पशुवैद्यकीय सेवेच्या स्थितीची चौकशी केली. प्रधान वन संरक्षक व सचिव (एएन आणि पशुवैद्यकीय) यांनी एसईसीला सांगितले की, अशा प्राण्यांकडे लक्ष दिले जात आहे आणि या संदर्भात आलेल्या सर्व तक्रारींकडेही लक्ष दिले जात आहे.
एसईसीने अबकारी/नोडल अधिकारी (विदेशी), आयुक्त श्री. अमित सतीजा यांच्याकडून परदेशी लोकांना येणार्‍या अडचणी, त्यांचे निर्वासन आणि विशेष विमानाने परतीच्या प्रवासाचीही माहिती घेतली. या बाबतीत गोव्यातील परदेशी (त्यांच्या सर्व गरजांसाठी) आणि एमईए आणि आयजीपी यांच्यात जवळून समन्वय करण्यासाठी एसईसीने नोडल अधिकार्‍यांना सांगितले.
एसईसीने सर्व संबंधितांना राष्ट्रीय कार्यकारी समिती (एनईसी) च्या अध्यक्षांनी जारी केलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा आदेश दिला आहे. उद्योग असो वा दुकाने तसेच व्यावसायिक आस्थापनांना त्यांच्या सर्व कामगारांना कामाच्या ठिकाणी महिन्याच्या अंतिम तारीखेदिवशी त्यांचा पगार कमी न करता लॉकडाऊन अंतर्गत आस्थापने बंद असतानाही पगार देण्यात यावा असा आदेश दिला आहे. घर मालकांना आपल्या मालमत्तेच्या घरात भाड्याने राहणार्‍या कामगार तसेच स्थलांतरित कामगारांकडे एक महिन्याचे भाडे देण्याची मागणी करू नये, असाही आदेश देण्यात आला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत दिलेल्या वरील मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे हा गुन्हा आहे आणि संबंधित उल्लंघन करणार्‍यांवर तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.
वैद्यकीय पथकांनी रुग्णांच्या तपासणींसाठी तयार केलेल्या मदत-निवार्‍यांमध्ये भेट देण्यास सुरुवात केल्याबद्दल एसईसीने त्यांचे कौतुक केले आहे. आरोग्य विभागाने शिक्षण विभागाच्या समुपदेशकांसाठी अश्या मजुरांच्या समुपदेशनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मनो-सामाजिक समुपदेशन या विषयावर एक अभिमुखता कार्यक्रमाचेही आयोजन केले.  एसईसीला असेही वाटले की, मदत निवार्‍यांची स्थिती आणखी सुधारली जावी आणि दोन्ही जिल्हाधिकार्‍यांना तिथे राहणार्‍या मुलांना दूध आणि बिस्किट देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.
सॅनिटरी नॅपकिन्स, तसेच जिथे आवश्यक असेल तेथे गरजूंना फॉलिक एसिड / लोह पूरक गोळ्यांची (आर्यन सप्लिमेंट टॅबलेट्स) तरतूदही केली आहे. मुलांची नियमीत वैद्यकीय तपासणी करणे आणि मुलांच्या लसीकरणाच्या वेळापत्रकावर परिणाम न होण्याची खबरदारी घेण्यासाठी आवश्यक त्या लसीकरणाच्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत याची काळजी घेण्यात येईल असाही निर्णय घेण्यात आला. टूथब्रश, टूथपेस्ट, कपड्याचे आणि आंघोळीसाठी साबण, कंगवे अशा स्वच्छेतेसंबंधी वस्तूही देण्यात येईल. उपलब्ध नसेल त्या ठिकाणी गाद्याही पुरविल्या जातील. एखाद्या विशिष्ट निवार्‍यात उपलब्ध सुविधांवर अवलंबून असणार्‍या कामगारांची संख्या जास्त असल्यास अधिक निवार्‍यांची उभारणी करण्याचा विचारही करण्यात आला आहे. इंसिडंट कमांडर आणि जिल्हा निरीक्षकांना या निवार्‍यांमधील कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी नियमित भेट देण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे.
एसईसीने दिलेल्या माहितीनुसार वरील नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर किंवा दिशानिर्देशांचे पालन न करणार्‍यांना कोणत्याही व्यक्तीवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाच्या कलम 51 ते 60 नुसार तसेच आयपीसीच्या कायदेशीर क्रिया u/s 188 तरतुदींनुसार कार्यवाही केली जाईल.