मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांमधील खुल्या वादाचा गोमंतकीयांना फटका : आप 

0
192
गोवा खबर : प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समध्ये कोविड ट्रीटमेंटसाठी डीडीएसएसवाय योजनेच्या रोलबॅकच्या निर्णयाविरोधात आम आदमी पक्षाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करताना मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्या मधील वादाचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत असल्याची टिका करत भाजप सरकारला धारेवर धरले आहे.
डीडीएसएसवाय योजनेत समावेश करण्याच्या अगोदरच्या अधिसूचनेची माहिती देत आरोग्यमंत्री राणे यांनी रात्री उशिरा केलेल्या ट्विट मुळे गोमंतकीयांना  मोठा धक्का बसला आहे. हे सगळे मुख्यमंत्री सावंत आणि आरोग्यमंत्री राणे यांच्यातील समन्वयाचा अभाव दर्शविते. राणे यांच्या ट्विटमधून एवढेच स्पष्ट होते की सीएम सावंत या अधिसूचनेवर नाराज होते आणि म्हणूनच त्यांनी रोलबॅकसाठी दबाव आणला. महामारीच्या ह्या कठीण काळात सरकारने असे निर्णय घेणे खरेच योग्य आहे का, असा प्रश्न आपचे नेते राहुल म्हांबरे यांनी उपस्थित केला आहे.
मंत्रालयात उच्च पदावर कार्यरत असणाऱ्या अनेकांना या अधिसूचनेविषयी काहीच माहिती नाही. अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता अशी महत्त्वपूर्ण अधिसूचना कशी काय काढली जाते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत सविस्तर तपशील द्यायला हवा,अशी मागणी म्हांबरे  यांनी केली आहे.
म्हांबरे म्हणाले, खासगी हॉस्पिटलला यापूर्वीच विशिष्ट पॅकेजेस उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तेथे कमी दराने कोविड ट्रीटमेंट देण्यात येत असल्याचेही नमूद केले होते. या विशिष्ट पॅकेजेसमधून गोवेकरांना काय फायदा होतो याचा उलगडा होण्याची गरज आहे. डीएडएसएसवाय अंतर्गत कोविड ट्रीटमेंट मागे घेण्याचे औचित्य काय आहे ह्याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे.
कोविड ट्रीटमेंटच्या सरकारी मर्यादेचा दर मुख्यमंत्री सावंत यांनी खेळलेली एक खेळी आहे.  प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स स्वत: चे नियम जबरदस्तीने लादून पैसे कमवत आहेत. लोकांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट केले आहेत ज्यात प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये कमीत कमी सात  दिवस राहण्यासाठी सांगितले जात आहे. एका दिवसासाठी रूमचे भाडे 25 हजार रुपये  आहे. प्रायव्हेट हॉस्पिटल रूग्णांना प्रवेशापूर्वी दोन लाख रुपये भाडे भरण्यासाठी सांगत आहेत. हे सर्व सरकारच्या नाकाखाली घडत असून देखील त्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात येईल नाही  नाही.
कोविड व्यवस्थापनाविषयी सरकार पुर्ण माहिती लपवित आहे,असा आरोप करून म्हांबरे म्हणाले, गोव्यात कोविडचा संसर्ग ज्या प्रकारे वाढत आहेत ते बघता योग्य नियोजनाशिवाय या सगळ्या पायाभूत सुविधा कोसळतील. खरे लपविण्याची आणि लोकांवर दोषारोप ठेवण्याची भाजपची रणनीती टिकणार नाही. डीडीएसएसवायचा समावेश हा एक मोठा दिलासा असू शकतो परंतु आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांमधील भांडणे आणि समन्वयाचा अभाव यामुळे अहवालासाठी पैसे देण्यास भाग पाडणाऱ्या  गोमंतकीयांवर ह्या सगळ्याचा परिणाम होत आहे.
आरोग्यमंत्री राणे यांनी सरकार गोमंतकीयांवर लाखो रुपये खर्च करत आहे,अशी भाषा केली असून ही खूपच किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या मते कोवीड उपचारासाठी सरकारने लाखो रुपये खर्च करत असेल तर सरकारने जे पैसे लोकांकडून गोळा केले होते ते कुठे गेले याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे, अशी मागणी म्हांबरे यांनी केली.
 हॉस्पिटलचे बेड वाढवण्यासाठी, चाचणी सुविधा आणि रुग्णवाहिकांवर किती खर्च केला आहे, याचे उत्तर देखील सरकारने द्यावे, अशी मागणी करत म्हांबरे म्हणाले, लोक  कर भरतात आणि त्या बदल्यात सुविधा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.