मातृभाषा शिक्षणास नवीन राष्ट्रीय धोरणानुसार न्याय द्या:भाभसुमची राज्यपालांकडे मागणी

0
625

गोवा खबर: गोव्यात मातृभाषा असलेल्या मराठी व कोकणीचा गळा घोटणारे इंग्रजी प्राथमिक अनुदान रद्द करून मातृभाषा शिक्षणास नवीन राष्ट्रीय धोरणानुसार न्याय द्यावा,अशी मागणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक अवधुत रामचंद्र कामत यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या त्रिसदस्यीय शिष्टमंडळाने राज्यपाल डाॅ.सत्यपाल मलिक यांच्याकडे केली.यावेळी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यासाठी एक निवेदनही त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे समन्वयक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर व महिला विभाग प्रमुख स्वाती केरकर यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
 केंद्र सरकारने नुकतेच नवीन 2020- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण संसदेत संमत केले या पार्श्वभूमीवर ही भेट घेण्यात आली.
 तत्कालिन काँग्रेस सरकारने 2011 साली व नंतरच्या पर्रिकर सरकारने 2012 साली तत्कालिन मातृभाषा शिक्षण पुरस्कार करणाऱ्या  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात परकीय भाषा असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या चर्च-पुरस्कृत प्राथमिक शाळांना आतापर्यंतची 1990 पासूनची 21 वर्षांची परंपरा मोडून सरकारी अनुदान देण्याचा घातक निर्णय घेतला त्याची तपशीलवार पार्श्वभूमी पंतप्रधानांसाठीच्या निवेदनात समाविष्ट आहे. राज्यपालांनाही त्याची माहिती देण्यात आली.
 गोव्यात मातृभाषा मराठी व कोकणीचा गळा घोटणारे इंग्रजी प्राथमिक अनुदान रद्द करून मातृभाषा शिक्षणास नवीन राष्ट्रीय धोरणानुसार न्याय द्यावा, अशी विनंती  राज्यपालांना शिष्टमंडळाने केली. या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालण्याचे आश्वासन  राज्यपालांनी दिल्याचे कामत यांनी कळवले आहे.