भारतीय राज्यघटनेनुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार

0
940

‘भारतीय राज्यघटनेनुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. इतकंच नव्हे तर, घटनेतील अनुच्छेद २१मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या जगण्याच्या व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारांचा एक अविभाज्य भाग आहे,’ असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं दिला आहे.

देशातील सव्वाशे कोटी जनतेशी थेट संबंधित असलेल्या या प्रकरणावर सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यांच्या घटनापीठानं एकमतानं निकाल दिला. यापूर्वी, १९५४ मध्ये एम. पी. शर्मा प्रकरणात आठ सदस्यीय घटनापीठानं तर, १९६२मध्ये खडगसिंह प्रकरणात सहा सदस्यीय घटनापीठानं व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या दोन्ही घटनापीठांचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं फिरवले आहेत. त्यामुळं सरकारला आता आधार कार्ड, पॅन कार्ड वा क्रेडिट कार्डमधील माहिती एखाद्या वक्तीच्या संमतीशिवाय सार्वजनिक करता येणार नाही. अर्थात, कोणताही अधिकार हा संपूर्ण अधिकार नसतो. त्यामुळं आवश्यकता भासल्यास सरकार त्यावर काही प्रमाणात निर्बंध आणू शकते, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.