भाजप सरकारने सत्तेसाठी म्हादईचा सौदा केला:वेलिंगकर

0
644
गोवा खबर:हे सरकार तद्दन खोटे आहे व सत्तेसाठीच त्यानी म्हादईचा सौदा करून पुढच्या पिढ्यांशी द्रोह केलेला आहे. गोव्याचे वाळवंट करण्याचे काम त्यांनी कर्नाटकवर सोपवले आहे.  सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाणाऱ्या सरकारचा गोवा सुरक्षा तीव्र निषेध करत आहे,अशी टिका गोवा सुरक्षा मंचचे पक्ष प्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांनी केली आहे.
म्हादई जलतंटा लवादाचा निवाडा केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्याचे पडसाद गोव्यात उमटू लागले आहेत.निवाडा अधिसूचित झाल्याने म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याचा कर्नाटकचा मार्ग मोकळा झाला आहे.कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवल्यास गोव्यावर त्याचे दुष्परिणाम होणार आहेत.त्यामुळे कर्नाटकला रोखावे,अशी मागणी सर्व स्तरातून केली जात होती.सरकार त्यात कमी पडल्याने आज विरोधकांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर चौफेर टिका करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.गोवा यूथ फॉरवर्डने आज मुख्यमंत्र्यांचा पूतळा जाळून आपला निषेध नोंदवला आहे.त्याशिवाय काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड,मगो आणि शिवसेनेने सरकारवर टिकास्त्र सोडले आहे.
म्हादईचे रक्षण करण्यास भाजप सरकारला पूर्णपणे अपयश आले आहे.सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गोव्याचे नुकसान झाले आहे. मंत्रीमंडळाने व सत्ताधारी आमदारांनी वेळ जरी टळून गेली असली तरी, म्हादईच्या रक्षणार्थ केंद्रावर दडपण आणण्यासाठी आता  रस्त्यावर येऊन प्राणांतिक उपोषणाला बसावे, अशी मागणी देखील वेलिंगकर यांनी केली आहे.
 उरलीसुरली लाज राखण्यासाठी आता हाच एक निकराचा मार्ग सरकारपाशी शिल्लक असल्याचे सांगून वेलिंगकर म्हणतात, प्रारंभापासून आतापर्यंत खोट्या वल्गना करून जनतेला आशा दाखवत झुलवत ठेवणाऱ्या व प्रत्यक्षात केंद्र सरकार व कर्नाटकशी म्हादईचा सौदा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांच्या प्रतिनीधींना यापुढे होणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये निषेध म्हणून जनता दारात देखील उभे करणार नाही.
  लवादाचा निवाडा अधिसूचित करावा म्हणून कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली त्यावेळी गोवा सरकारने  गाफिलपणे त्याला विरोधच केला नाही,असे निदर्शनास आणून देत वेलिंगकर म्हणाले, त्यामुळेच निवाडा अधिसूचित करण्याचा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारच्या गलथानपणाचे बिंग उघडे पाडले आहे.
 वेलिंगकर म्हणतात,गोवा सरकार म्हादई रक्षणाबाबत गंभीर कधीच नव्हते हे कर्नाटक निवडणुकांच्या वेळी मनोहर पर्रीकर यांनी येडीयुरप्पाना लिहिलेले पत्र असो वा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकर यांनी कर्नाटकच्या समर्थनार्थ केलेले ट्वीट वा गोव्याच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला मिळालेली अपमानास्पद हुलकावणी असो त्यातून स्पष्ट झाले आहे.