भाजपच्या राजकीय आरोग्यासाठी गोव्यात सामाजिक आरोग्य धोक्यात:सरदेसाई

गोवा सरकारला राज्याच्या सामाजिक आरोग्यपेक्षा आपले राजकीय आरोग्य महत्त्वाचे वाटते असा आरोप करून सरदेसाई म्हणाले, गोवा सरकारला कुठल्याही परिस्थितीत ही निवडणूक घ्यायची आहे हे आम्ही मागचे दोन महिने सांगत आलो आहोत. आता त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे ते म्हणाले.

जून आणि जुलै महिन्यात देशात कोरोनाचा उद्रेक होऊ शकतो असा इशारा एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी दिला आहे याची आठवण करून देताना सरकार गोव्यात याच काळात मतदान घेऊन लोकांच्या जीवाशी खेळू पहातो असे ते म्हणाले.

ही निवडणूक घेण्यासाठी पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी मागचे दोन महिने सरकार सुरक्षेच्या उपायांच्या नावाखाली लोकांना मूर्ख बनवीत होते. लॉकडाऊनच्या काळात सरकाने लोकांना केलेली मदत निवडणुकीवर डोळा ठेवूनच होती. गोव्यातील 1 टक्का लोकांची तपासणी न करताही राज्य कोरोना मुक्त अशी जी घोषणा केली गेली तीही याचसाठी होती. विदेशात अडकलेल्या  खलाशाना  आणि अन्य गोमंतकीयांना गोव्यात सरकार जी उदासीनता दाखवीत होते तेही या निवडणुकीवर डोळा ठेऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना खुश ठेवण्यासाठीच होते मात्र लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्याने सरकारचे मनसुबे पूर्ण होऊ शकले नाहीत असे ते म्हणाले.

आता गोवा ग्रीन झोन असल्याचा प्रचार करून ही निवडणूक घेण्याचा सरकार शेवटचा प्रयत्न करू पाहत आहे. त्यासाठीच दहावीच्या परिक्षेचा यासाठी ट्रेलर म्हणून सरकार वापर करू पाहत आहे. या परीक्षा कोणत्याही परिस्थितीत व्हाव्यात  म्हणून केंद्रीय गृह मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्वे मध्यरात्री शिथिल करून घेण्यात आली . या परीक्षा किती महत्वाच्या हे पटवून देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्र्यांचाही वापर करून घेण्यात आला. हे सारे परीक्षा झाल्यानंतर निवडणूक घेता यावी यासाठीच असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दिल्ली, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यात कोरोनाने थैमान माजविले असताना रेल्वे सुरू करून  गोवाची दारे या राज्यातील लोकांना खुली करून देण्यात आली आहेत. सोमवारपासून विमानसेवाही सुरू होणार आहे . या परिस्थितीत गोव्यात कोरोना रुग्णाची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ही निवडणूक घेणे  धोक्याचे गोवा फॉरवर्ड ते होऊ देणार नाही असे सरदेसाई म्हटले आहे. सरकारने ही निवडणूक घेतलीच तर लोकांनी त्यावर बहिष्कार घालावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

जागतिक जैव विविधता दिवशीच गोवा सरकारने राज्यातील इको सेन्सेटीव गावांची संख्या कमी करण्याची जी मागणी केली आहे तीही दुर्दैवी असून खनीज व्यावसायिकाना फायदा व्हावा यासाठी सरकार गोव्याचे पर्यावरणही धोक्यात घालू पाहत आहे असा आरोप सरदेसाई यांनी केला आहे.