प्रकाश जावडेकर यांनी सादर केला सरकारच्या पहिल्या पन्नास दिवसाचा प्रगती अहवाल

0
1282

 

गोवा खबर:केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज नवी दिल्ली येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. याप्रसंगी त्यांनी सरकारच्या पहिल्या पन्नास दिवसाचा प्रगती अहवाल सादर केला. सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे ध्येय साध्य करण्यासाठी पूर्ण जोमाने प्रयत्न करत आहे. सुधारणा, कल्याण आणि सर्वांना न्याय ही सरकारची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. सरकारचा शेतकरी, सैनिक, युवक, श्रमिक, व्यापारीवर्ग, संशोधन, शेजारी राष्ट्रांशी संबंध, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांचा विकास, भ्रष्टाचाराविरोधात लढा आणि सामाजिक न्याय यावर प्रामुख्याने भर आहे.   

केंद्र सरकारने घेतलेल्या काही प्रमुख निर्णयांचा त्यांन यावेळी उहापोह केला. यात शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये. बऱ्याच पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत दुप्पट वाढ तर काही पिकांच्या बाबतीत 2014 च्या तुलनेत तिप्पट वाढ. 10,000 कृषी उत्पादक संघटनांची स्थापना. श्रम संहितेतील बदलाचा अनौपचारिक क्षेत्रातील 40 कोटी श्रमिकांना वेतन आणि कामाच्या सुरक्षिततेबाबत लाभ. प्रथमच व्यापारी वर्गासाठी निवृत्तीवेतन. तसेच कामगार आणि नियोक्ता यांच्यासाठी लाभदायक ठरलेल्या ईएसआय वरही मंत्र्यांनी विवेचन केले.

पुढे बोलताना श्री जावडेकर यांनी सांगितले की, देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनरभांडवलीकरणासाठी 700 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भारताची 5 ट्रीलियन अमेरिकन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरु आहे. स्टार्ट अप्ससाठी स्वतंत्र दूरचित्र वाहिनीची लवकरच सुरुवात. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) च्या अधिकाऱ्यांचे आर्थिक उन्नतीकरण.

ते पुढे म्हणाले की, आगामी पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. पाणी प्रश्नावर सरकार युद्ध पातळीवर काम करत आहे, त्याचाच भाग म्हणून जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फुटीरवाद्यांचा प्रभाव कमी करण्यात सरकारला यश आले आहे. तसेच बिमस्टेक आणि जी-20 परिषदेच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर भारताचे नेतृत्व उदयास आले आहे. पंतप्रधानांचा मालदिव आणि श्रीलंका दौरा महत्वपूर्ण होता. 2022 मध्ये गगनयान प्रक्षेपित केले जाणार आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची 5 ट्रीलियन अमेरिकन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे यशस्वीरित्या वाटचाल सुरु असल्याचे जावडेकर म्हणाले. सरकारने नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार, आर्थिक गुन्हेगारांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद केली आहे.