पेडणेमधील बांधकामात कंत्राटदाराने केलेल्या भ्रष्टाचारावर मुख्यमंत्री सावंत का गप्प आहेत?: आप नेते अ‍ॅड. प्रसाद शहापूरकर

0
688
गोवा खबर : पेडणे तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६६ बांधणाऱ्या कंत्राटदाराविरोधात पेडणे पोलिसांना एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी यांनी दिले.त्यानुसार आम आदमी पक्षाने पेडणे पोलिसांकडे कंत्राटदाराविरोधात अज्ञात गुन्हा केल्याची केस त्वरित नोंदवावी, अशी मागणी केली आहे.
आपचे नेते अ‍ॅड.प्रसाद शहापूरकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, १२ जुलै २०२० रोजी पहाटे ३ ते ४ च्या दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ चा पेडणे तालुक्यातील पोरोसकोडे गावातील भाग व तटबंदीची भिंत वाहून गेली होती.
“रस्ता आणि तटबंदीची भिंत वाहून जाणे,हे केवळ राष्ट्रीय तिजोरीचे नुकसानच नव्हते तर गुन्हेगारी दुर्लक्ष करण्याची कृती देखील होती,कारण दिवसाच्या वेळी असे घडले असते तर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या लोकांचे प्राणही त्यात गमावले असते. “ते म्हणाले.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ग्रामस्थांनी २३ जुलै २०२० रोजी कंत्राटदाराविरोधात पेडणे पोलिसात तक्रार दिली होती आणि पोलिसांना त्याच्याविरूद्ध आवश्यक कारवाई करण्यास सांगितली होती.
परंतु, पोलिस त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करीत नसल्याने ग्रामस्थांनी डीवायएसपी आणि पोलिस अधिक्षकांशी संपर्क साधला, पण त्यांच्याकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.
अ‍ॅड.प्रसाद म्हणाले, “पोलिस कंत्राटदाराविरूद्ध कारवाई करण्यास तयार नाहीत, हे समजून घेऊन ग्रामस्थांनी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्गाकडे संपर्क साधला व पेडणे पोलिसांकडून एफआयआर नोंदवून सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश मागितले,” अ‍ॅड प्रसाद म्हणाले.
२२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जेएमएफसीने ग्रामस्थांचा युक्तिवाद कायम ठेवला आहे आणि कंत्राटदाराविरोधात पहिला माहिती अहवाल नोंदविण्याचे निर्देश पेडणे पोलिसांना दिले आहेत आणि ते म्हणाले की, त्या आदेशाची प्रत १ एप्रिलला ते पोलिसांकडे सादर करतील.
ते म्हणाले, “राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ वर झालेल्या कामांबद्दल बऱ्याच तक्रारी आहेत, त्यामध्ये निकृष्ट दर्जाचे आणि निष्काळजीपणाने काम केले गेले आहे आणि त्यामुळे अनेक लोक आपला जीव गमावत आहेत,” ते म्हणाले.
ते म्हणाले की तत्कालीन पोलिस निरीक्षक संदेश चोडणकर कंत्राटदाराविरूद्ध कारवाई करण्यास तयार नसल्याने, ग्रामस्थांना न्यायालयीन सहकार्य घ्यावे लागले आणि लोकांवर अशी परिस्थिती का भाग पाडली जाते, हे जाणून घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
कोर्टाचे निर्देश गंभीरपणे घ्यावेत व कंत्राटदाराच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करुन त्याच्यावर आवश्यक ती कारवाई करावी, असे आवाहन त्यांनी उपस्थित पोलिस निरीक्षकांना केले.
एका प्रश्नाला उत्तर देताना अ‍ॅड. प्रसाद म्हणाले की, कोर्टाच्या निर्देशानुसार कारवाई करण्याकरिता आम्ही पोलिसांना एका आठवड्याचा अवधी देत आहोत, अन्यथा पोलिसांच्या विरोधात आम्ही अवमान याचिका दाखल करू, असे ते म्हणाले.