पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेशन योजनेच्या डोअर स्टेप डिलिव्हरीवरील बंदी उठवावी : केजरीवाल

0
40
गोवा खबर : रविवारी एका ऑनलाइन पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारकडे दिल्ली सरकारने सुरू केलेल्या रेशन योजनेच्या घरपोच डिलिव्हरी  (डोअरस्टेप) नाकारण्यामागील कारणांबद्दल जाब विचारला. तेव्हा केंद्राने दिलेली कारणे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडले.  ते म्हणाले की गेली 75 वर्षे या देशातील रेशन माफियांच्या लुटीला गरीब लोक बळी पडत आहेत.  ही योजना राष्ट्रहिताची असल्याने ही योजना थांबवू नयेत, अशी विनंती त्यांनी पंतप्रधानांना केली आणि ती लोकांच्या हितासाठी सुरू केली आहे.
रेशन योजनेचे दिल्लीच्या डोअरस्टेप वितरण पुढील आठवड्यात सुरू होणार होते आणि त्यासाठी सर्व बंदोबस्तही करण्यात आला होता. तथापि, ही क्रांतिकारक योजना सुरू करण्याच्या फक्त दोन दिवसआधी, तिच्यावर निर्बंध लादण्यात आले.
जर लोकांना पिझ्झाची होम डिलीव्हरी मिळू शकते, तर गरीबांना रेशनची होम डिलीव्हरी का मिळू शकत नाही,असा प्रश्न दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे.
केजरीवाल म्हणाले,गेली 75 वर्षे या देशातील गरिबांचा रेशन माफियांनी बळी घेतला गेला आहे, त्यांना लांबच्या लांब रांगा लावून उभे केले आहे.  तेव्हा  कृपया रेशन योजनेचे घरपोच (डोअरस्टेप) वितरण थांबवू नका.
दिल्ली सरकारने पाच वेळा केंद्र सरकारची मंजुरी मागितली आहे; आम्ही केंद्राच्या सर्व सूचना मान्य केल्या आहेत आणि शिवाय ‘मुखमंत्री’ हा शब्द या योजनेतून काढूनही टाकला आहे,याकडे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी लक्ष वेधले आहे.
केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयात रेशन दुकानदारांनी केलेल्या कोर्टाच्या खटल्यामुळे ही योजना थांबविली जात आहे, परंतु हायकोर्टाने या योजनेला स्थगिती दिली नाही किंवा केंद्राने कोर्टात कोणताही आक्षेप नोंदवला नाही, असे सांगून केजरीवाल म्हणाले, हे रेशन आपचे किंवा भाजपाचे नाही, तर लोकांचे आहे; कृपया मला याची अंमलबजावणी करू द्या आणि सर्व श्रेय तुम्हाला दिले जाईल.
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रेशन योजनेच्या डोअरस्टेप डिलिव्हरीवरील बंदी उठवावी असे आवाहन केले. ते म्हणाले की, दिल्लीच्या घरपोच रेशन (डोअरस्टेप डिलिव्हरी ऑफ रेशन) योजनेचे काम पुढील आठवड्यात सुरू होणार आहे, आणि त्यासाठी सर्व व्यवस्था केली गेली आहे.  तथापि, ही क्रांतिकारक योजना सुरू करण्याच्या फक्त दोन दिवस आधी, तीच्यावर घरपोच सेवा देण्यासाठी निर्बंध लादण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी एक  मुद्दा मांडत विचारले की जर लोकांना पिझ्झाची होम डिलीव्हरी मिळू शकते तर गरीबांना रेशनची होम डिलीव्हरी का होऊ शकत नाही?.  मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल म्हणाले की गेली 75 वर्षे या देशातील गरिबांचा रेशन माफियांनी बळी घेतला आहे, त्यांना अनेक वर्षानुवर्षे लांबलचक रांगेत उभे केले आहे. तेव्हा त्यांनी रेशन योजनेचे डोअरस्टेप  वितरण थांबवू नये, असे आवाहन त्यांनी केंद्राला केले.  दिल्ली सरकारच्या भूमिका मांडत करीत केजरीवाल म्हणाले की, त्यांनी पाच वेळा केंद्र सरकारची मंजूरी मागितली आहे आणि केंद्राच्या सर्व सूचना मान्य केल्या आहेत तसेच ‘मुखमंत्री’ हा शब्दही या योजनेतून काढून टाकलेला आहेत, परंतु त्यानंतरही केंद्र सरकार आक्षेप घेत आहे.
मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की, केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की उच्च न्यायालयात रेशन दुकानदारांच्या कोर्टाच्या खटल्यामुळे ही योजना थांबविली जात आहे, परंतु हायकोर्टाने या योजनेला स्थगिती दिली नाहीये, तसेच केंद्रात कोर्टाने कोणताही आक्षेप घेतला गेलेला नाहिये.
दिल्ली सरकारची क्रांतिकारक डोअर-टू-डोअर रेशन वितरण योजना येत्या आठवड्यापासून दिल्लीत सुरू होणार होती. या योजनेअंतर्गत रेशन लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरांच्या सोयीनुसार 4 किलो गव्हाचे पीठ (आटा), 1 किलो तांदूळ आणि साखर मिळाली असती, सध्याच्या 4 किलो गहू, 1 किलो तांदूळ व साखर दुकानातून उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. नवीन योजनेमुळे एखाद्याला गव्हाऐवजी गव्हाचे पीठ (आटा) मिळू शकले असते.  सर्व रेशन आरोग्यदायी पद्धतीने पॅकेज केलेल्या लाभार्थीच्या दारात पोचवले गेले असते आणि त्यामध्ये रेशन दुकान आणि स्थानिक मिलरमध्ये सामान्यांसाठी अनेक ट्रिप्स कापल्या गेल्या.
ही योजना सुरू करण्याच्या काही दिवस आधी केंद्र सरकारमुळे रखडली गेली आहे.  निविदा भरणे, कामाचे आदेश जारी करणे, संपूर्ण वितरण यंत्रणेचे नियोजन इत्यादीपासून दिल्ली सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली होती.
मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “जर पिझ्झा घरी पोचवता येईल, बर्गर घरपोच दिले जाऊ शकतात, स्मार्टफोन आणि कपडेसुद्धा घरी पोचवता येतात तर मग गरिबांच्या घरात रेशन का वितरित होऊ नये?  संपूर्ण देश हे जाणून घेऊ इच्छित आहे की आपण ही योजना का नाकारली? ”
केंद्राचा ” मंजूर नाही “’ हा निर्णय  बदलणे
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्फूर्तिपूर्वक सांगितले की, केंद्र सरकारची त्यांच्याकडून मान्यता न घेण्याची आपली भूमिका निराधार आहे. दिल्ली सरकारने अनेकदा याविषयी केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला जेणेकरून योजना लागू होईल.  मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, दिल्ली सरकारने असे करण्याची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी असूनही दिल्ली सरकारने पाच वेळा एकदाच मान्यता घेतली नव्हती.  श्री. केजरीवाल म्हणाले की, केंद्र सरकारने वारंवार आक्षेप घेतल्यानंतर दिल्ली सरकारने केंद्राच्या सर्व मागण्यांचे पालन केले.  श्री. केजरीवाल यांनी केंद्राचे “मुख्यमंत्री घर घर रेशन योजना” या योजनेच्या पूर्वीच्या नावावर आक्षेप घेतल्याचे उदाहरण दिले.  यावर पंतप्रधानांना संबोधित करताना ते म्हणाले, “आपण या योजनेचे नाव मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर ठेवू शकत नाही, असा तुमचा आक्षेप होता.  आमचे नाव या योजनेमुळे प्रसिद्ध करणे हे आमचे ध्येय अजिबात नव्हते.  असं असलं तरी ही योजना कार्यान्वित व्हावी आणि गोरगरीबांना त्यांचे रेशन मिळायला हवे.  आम्ही आपला मुद्दा स्वीकारला आणि त्या योजनेचे नाव बदलले.  आपण केलेले सर्व आक्षेप आम्ही स्वीकारले.  एवढे करूनही आपण म्हणता आम्ही आपली मंजुरी घेतली नाही?  परवानगी कशी मिळवायची, सर?  एवढे करून त्यानंतरही आपण ही योजना नाकारली?  सर का ?. “
रेशन दुकानदारांनी स्थगिती आदेश मिळावा यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात या योजनेविरोधात गुन्हा दाखल केल्याच्या बहाण्याने ही योजना रखडली आहे.  परंतु, त्यांना स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.  मुख्यमंत्र्यांनी या कारणास्तव केंद्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि नमूद केले की जर या योजनेत न्यायपालिकेला काही चुकीचे वाटले नाही तर केंद्र सरकार तसे कसे करू शकते.  मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला की, केंद्र सरकारने या रेशन माफियांना जबाबदार असलेल्या लोकांच्या पाठीशी उभे राहिले तर दिल्लीतील सत्तर लाख गरीब जनतेचे समर्थन कसे केले जाईल?  मुख्यमंत्र्यांनी हे सिद्ध करून दाखवून दिले की हायकोर्टाच्या या प्रकरणात केंद्राने या योजनेत कोणतीही अडचण दर्शविली नाही, परंतु लवकरच न्यायालयातून बाहेर पडल्यानंतर ते नाकारले गेले.  श्री. केजरीवाल यांनी यामागील कारण काय ?असा सवाल केला.
डोअर-टू-डोअर घरपोच रेशन : मुख्यमंत्र्यांचे माफियामुक्त रेशन वितरण प्रणाली तयार करण्याचे स्वप्न
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी तेव्हा त्यांच्या अनुभवाचे वर्णन केले जेव्हा त्यांनी गरिबांसाठी संघर्ष व काम करण्याचा ठराव घेतला आणि या रेशन माफियांना सर्व प्रकारे संपुष्टात आणले.  ते पुढे म्हणाले, “गेली 75 वर्षे या देशातील गरीब लोक रेशन माफियांना बळी पडत आहेत. गेल्या 75 वर्षांपासून दरमहा लोकांच्या नावावर रेशन फक्त फायलींमध्ये दिले जाते, ते त्यांना अजिबात मिळत नाही बहुतेक ते चोरी गेलेलं असते. हा रेशन माफिया खूप शक्तिशाली आहे. सतरा वर्षांपूर्वी मी या माफियाला आव्हान देण्याचे धाडस केले होते. त्यावेळी मी दिल्लीच्या झोपडपट्टीत एका स्वयंसेवी संस्थेत काम करायचो. त्यावेळी झोपडपट्ट्यांमधील गरिबांना रेशन मिळत नव्हते.त्यांचे रेशन फक्त फाईल मध्ये दाखवून रेशन चोरीला जात होते, नंतर आम्ही गोरगरीब लोकांना त्यांचे रेशन घेण्याचे धाडस केले होते. परिणामी त्यामुळे आमच्यावर सात वेळा हल्ला करण्यात आला. एकदा या लोकांनी आमच्या एका बहिणीचा गळा कापला.पण देवाच्या कृपेने,  त्या वेळी तिचे तारण झाले होते. मग मी शपथ घेतली की मी माझ्या आयुष्याच्या कोणत्यातरी वेळी ही रेशनप्रणाली निश्चित करीन व गरिबाला फायदा मिळवून देईल, त्यावेळी मी माझ्या स्वप्नांमध्येसुद्धा विचार केला नव्हता की एक दिवस मी दिल्लीचा मुख्यमंत्री होईल. पण असे म्हणतात  की जेव्हा आपण नि: स्वार्थपणे एखादा लढा द्याल, तेव्हा तो लढा यशस्वी होण्यासाठी विश्वाच्या सर्व शक्ती आपल्याला मदत करत असतात .
रेशन माफियांच्या शक्तींचा आणि मागील 75 वर्षातील कोणत्याही सरकारने कधीही तोडण्याचा विचार केला नव्हता या संदर्भात मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “असे म्हणतात की या रेशन माफियांचे कनेक्शन खूप जास्त आहे.  आजवर  75 वर्षे उलटूनही कोणत्याही सरकारने हा माफिया संपविण्याचे धाडस केले नाही. प्रथमच दिल्लीत असे सरकार आले आहे ज्याने हे धैर्य दाखवले आहे. जर घराघरात रेशन व्यवस्था लागू केली गेली असती तर रेशन माफिया संपला असता.  “पण हे रेशन माफिया किती शक्तिशाली ठरले ते पहा. ही योजना येत्या आठवड्यापासून दिल्लीत राबविण्यात येणार होती आणि एका आठवड्यापूर्वी  ती नाकारण्यात आली.”
ते म्हणाले, “कोरोना व्हायरसमुळे हा कठीण काळ आहे. मला बरेच लोक माहित आहेत जे कोरोना व्हायरस परिस्थितीमुळे रेशन खरेदी करायला बाहेर पडत नाहीत. ते रेशन दुकानांत गर्दीमुळे बाहेर पडत आहेत. बर्‍याच लोकांची नोकरी गमावली, मिळकत गमावली लागली. कोरोनाव्हायरस कालावधीत त्यांची कमाई नसल्यामुळे त्यांच्याकडे खाण्यासाठी घरी जेवण नाही, अश्यावेळी जर आम्हाला त्यांच्या घरी रेशन पाठवायचे असेल तर आपण त्यास का आक्षेप घेत आहात? सर्व तज्ञ म्हणत आहेत की तिसरी लाट येणार आहे आणि त्यावेळी बरीच हानी होईल  बर्‍याच मुलांना हानी जर त्यांच्या पालकांना रेशन दुकानावरच विषाणूची लागण झाली असेल तर मुलांनाही संसर्ग होऊ शकतो, मला वाटते दिल्ली आणि इतरत्र घर-घर शिधावाटप ही योजना राबविली जावी.  आणि यामुळे कोरोनाव्हायरसचा प्रसार रोखण्यास देखील मदत होईल.हे  दुकाने सुपर स्प्रेडर्स आहेत. रेशन दुकानांवर होणारी गर्दी टाळता येईल. काही वृद्ध लोक रेशन दुकानात रेशन खरेदी करण्यासाठी जाऊ शकत नाहीत आणि काही गर्भवती महिला रेशन दुकानांमध्ये पोहोचू शकत नाहीत  आम्ही रेशन वितरीत केल्यास  त्यांना घरच्या घरी रेशन मिळेल, मग त्यात काय अडचण आहे? ”
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या खोटेपणाचे इतर निकष मांडले
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, केंद्र सरकारचे काही अधिकारी म्हणतात की ही योजना नाकारण्याचे खरे कारण हे केंद्र सरकारचे रेशन आहे आणि ही योजना लागू करून दिल्ली सरकार श्रेय घेऊ शकत नाही.  यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “माझ्यावर विश्वास ठेवा सर, मी अगदी थोड्या पैश्याखतर हे काम करत नाही.  माझे फक्त एकच ध्येय आहे, कसे तरी गोरगरीबांना त्यांचे पूर्ण रेशन मिळावे.  कृपया मला याची अंमलबजावणी करू द्या आणि सर्व क्रेडिट तुम्हाला देण्यात येईल.  सर्व क्रेडिट आपल्याला देण्यात येईल.  मी संपूर्ण जगाला सांगेन की ही योजना पंतप्रधानांनी राबविली. “
रेशन हे लोकांचे आहे, कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाही
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “हे रेशन माझे किंवा तुमचे नाही. ते भाजप किंवा आम आदमी पक्षाचे नाही. हे रेशन या देशातील लोकांचे आहे, त्यांनी त्यांच्या कर पैशाने खरेदी केले. ही माझी जबाबदारी आणि तुमची जबाबदारी आहे.  हे रेशन चोरी न करता लोकांपर्यंत पोहचविणे हेच माझे उद्दिष्ट आहे. देश सध्या खूप गंभीर संकटातून जात आहे. एकत्र येवून एकमेकांना मदत करण्याची ही वेळ आहे. एकमेकांशी झगडायची ही  वेळ नाही. लोकांना वाटू लागले आहे  की, केंद्र सरकार एकाबाजूला ममता दीदीशी लढत आहे, दुसऱ्या बाजूला झारखंड सरकारशी लढत आहे तसेच लक्षद्वीप जनतेबरोबर लढत आहे, केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारशी लढत आहे, ते दिल्लीशी लढत आहे, ते शेतकर्‍यांशी लढत आहे. लोक म्हणाले की, केंद्र सरकार सर्वात जास्त लढा देत आहे. तुम्ही आमच्याशी का लढा देत आहात? आम्ही सर्व तुमचे आहोत, आम्ही सर्व भारतीय  आहोत. जर आपण आपसात लढा दिला तर  मग आपण कोरोना व्हायरसवर कसे जिंकू?  आपण आपापसात भांडू नये, आपण सर्वांनी मिळून कोरोना व्हायरस विरूद्ध लढायला पाहिजे. ”
ते म्हणाले, “उद्या प्रत्येकाला वर्तमानपत्रांची हे शीर्षक वाचायला आवडेल आणि टीव्ही चॅनेल्सवर ही ब्रेकिंग न्यूज बघायला आवडेल की, मोदीजी आणि दिल्ली सरकारने दिल्लीतील प्रत्येक गरीबांना रेशन दिले. लोकांना ही बातमी वाचायची आहे; लोकांना हवे आहे  ही बातमी ऐकण्यासाठी. लोकांना हे ऐकायचे नाही की केंद्र सरकारने पुन्हा दिल्ली सरकारशी भांडण केले, केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारची अशी चांगली योजना थांबविली. “
केंद्राकडे मुख्यमंत्र्यांचे नम्र आवाहन
“हात जोडून, ​​मी तुम्हाला दिल्लीच्या 7 दशलक्ष गरीब जनतेच्या वतीने मी विनंती करतो की, कृपया ही योजना थांबवू नका, ही देशहिताची आहे. तसे होऊ द्या. मी राष्ट्रीय हितसंबंधातील सर्व बाबींमध्ये आपले समर्थन केले आहे. माझ्याकडे आहे.  राष्ट्रीय स्वार्थाच्या कोणत्याही कामात राजकारण होऊ नये, असे नेहमीच म्हणाले. कोणत्याही विरोधी पक्षाचे सरकारदेखील राष्ट्रहितासाठी कोणतेही काम करत असेल तर आम्ही त्यास सदैव पाठिंबा देऊ. राष्ट्रहिताच्या या कामात आमचे समर्थन करा. आत्तापर्यंत  मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने गरीब देशातील  75 वर्षे रेशनच्या धर्तीवर उभे राहिले आहेत तेव्हा पुढील  75 वर्षे त्यांना रेशन लाइनमध्ये उभे राहू देऊ नका, अन्यथा हे लोक आपल्याला माफ करणार नाहीत, ”मुख्यमंत्री म्हणाले.