नगदी पीक उत्पादक शेतकर्‍यांना सन्माननीय किमान आधारभूत किंमत द्या: गिरीश चोडणकर

0
830
गोवा खबर :  कोरोना संसर्गाच्या जागतिक निर्बंधामुळे संकटात सापडलेल्या काजू व इतर नगदी पीक उत्पादक शेतकर्‍यांना  सरकारने सन्माननीय किमान आधारभूत किंमत द्यावी अशी मागणी गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीने केली आहे.
गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी ही मागणी करताना काजूला प्रतिकिलो मागे 100 रुपयांची  सध्याची किमान आधारभूत किंमत खूपच कमी आहे असे सांगत नाराजी व्यक्त केली आहे.
“सध्या कोरोना संसर्गामुळे सर्वांवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत केली नाही तर शेती व्यवसाय टिकू शकणार नाही. प्रक्रिया केलेले काजूगर  800 ते १२०० रुपये  प्रती किलो विकले जातात . मात्र शेतकऱ्यांना प्रतीकिलो फक्त १०० रुपये आधारअभूत किंमत दिली जाते. हे अयोग्य आहे. यासाठी सरकारने  तातडीने त्यात सुधारणा करावी आणि समस्येचे निराकरण करावे.” असे चोडणकर पुढे म्हणाले.
“काजू हे नगदी पीक आहे आणि बरीच कुटुंबे केवळ या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. नवीन (कच्च्या) काजूंचे दर खूपच खाली आले आहेत म्हणून त्यांना सन्माननीय किमान आधारभूत किंमत देऊन त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. ” असे गिरीश चोडणकर पुढे म्हणाले.
चोडणकर म्हणाले, गोव्यातील काजू शेतकर्‍यांकडून तक्रारी आहेत की त्यांना काजूगराला चांगला दर दिला जात नाही. काजूगराची किंमत 130 रुपयांवरून  घसरुन ८० रुपयांवर आली आहे. मात्र गोवा बागायतदार शनिवार पर्यंत  १००  रुपये प्रतिकिलो देत होते. गरीब शेतकरी ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत ते खूपच कमी पैशांनी काजू बी विकत आहेत.
चोडणकर म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या या  परिस्थितीत शेतकर्‍यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. “ गांवामध्ये बरेच  स्थानिक एजंट असतात जे काजू खरेदी करतात, पण त्यांनी दिलेली किंमत परवडणारी नसते. म्हणूनच सरकारने या क्षेत्राकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि शेतकर्‍यांना विश्वासात घेऊन व्यापार वाढविण्यासाठी योजना तयार केली पाहिजे. सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळे आणि चुकीच्या धोरणामुळे उस उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशी परिस्थिती आता काजू शेतकऱ्यांवर येवू नये. ” असे चोडणकर  म्हणाले.
काजू व्यतिरिक्त कोकम, मिरची, मिरपूड, सुपारी, चिंच इत्यादी, तसेच  भाजीपाला आणि फळांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने आधारभूत किंमत दिली पाहिजे अशी आग्रही मागणी चोडणकर यांनी केली आहे.
धारबांदोडा तालुक्यातील युवा शेतकऱ्यांची व्यथा सांगताना, चोडणकर म्हणाले की ह्या युवकांनी शेती पीके घेतली पण त्यांना बाजारपेठ मिळत नाही.
“त्यांच्या उत्पादनांना खरेदीदार नसल्याने त्रास सहन करावा लागत आहे. भाजी व फळे त्यांच्याकडून खरेदी करण्याऐवजी फलोत्पादन महामंडळ शेजारी राज्यांमधून विकत घेत असून ही गंभीर बाब आहे.
 पहिल्या आठवड्यात बेकायदेशीरपणे भाजी विक्री करणाऱ्या एका मंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी शेजारच्या राज्यांमधून भाजीपाला खरेदी करीत आहे. एक मंत्री जो ह्या व्यवसायात आहे त्याला मदत करण्यासाठी हे असे प्रकार घडत आहे.” असा आरोप चोडणकर यांनी केला.
” राज्यातील अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस
कोलमडत असल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल. सरकारने जर अशा परिस्थितीत जर शेतकऱ्यांना मदत केली नाही आणि त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही तर शेतीची पारंपारिक प्रक्रिया प्रभावित होईल आणि शेती करण्यासाठी कोण पुढे येणार नाही.  त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल. जर शेतकर्‍यांनी शेतात काम करणे थांबवले तर लोक भुके राहणार हे सध्याच्या परिस्थितीवरुन सिद्ध झाले आहे.” असे ते पुढे म्हणाले.
सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे आणि त्यात सुधारणा करणे अती आवश्यक आहे असे ते म्हणाले.