देशातील बर्ड फ्लूची सद्यस्थिती

0
246

गोवा खबर : एव्हियन एनफ्लूएन्झा अर्थात बर्ड फ्लू म्हणजे पक्ष्यांमध्ये आढळणारा फ्लू हा रोग गेली कित्येक शतके जगभरात विविध ठिकाणी पसरत असतो. गेल्या शतकात ह्या रोगाच्या चार मोठ्या साथींचा प्रादुर्भाव नोंदला गेला. भारतात 2006 साली सर्वात प्रथम बर्ड फ्लूची मोठी साथ आली. या रोगाचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांमध्ये होत असल्याने भारतात अजून पर्यंत तरी माणसांमध्ये ह्या रोगाची लागण झाल्याची नोंद नाही. या रोगाने बाधित कोंबड्या खाल्ल्यामुळे माणसांमध्ये हा रोग पसरल्याचा कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा उपलब्ध नाही. जैविक सुरक्षा तत्वांचे पालन, व्यक्तिगत स्वच्छता, कुक्कुटपालन केले जाते त्या जागेची स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण याबद्दलच्या नियमांचे पालन तसेच कोंबड्यांचे मांस शिजविण्यासाठी आणि साठविण्यासाठी आखून दिलेल्या मानकांचे पालन या सर्व व्यवस्थापन प्रक्रियांचे कठोर अवलंबन हाच बर्ड फ्लूसाठी कारणीभूत विषाणूचा संसर्ग रोखण्याचा परिणामकारक मार्ग आहे.

हिवाळ्यात म्हणजे सप्टेंबर-ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी-मार्च या कालावधीत स्थलांतर करून भारतात येणाऱ्या पक्ष्यांमुळे प्रामुख्याने हा रोग भारतात पसरलेला दिसतो. अर्थात, माणसांनी पक्ष्यांची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी केल्यामुळे या रोगाचा प्रसार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जगात पसरत चाललेल्या बर्ड फ्लूच्या साथीचा धोका  लक्षात घेऊन भारत सरकारच्या पशुपालन आणि दुग्ध विकास विभागाने   2005 मध्ये एक कृती योजना तयार केली आणि देशातील बर्ड फ्लूच्या साथीचा प्रतिबंध करण्यासाठी त्यावर नियंत्रण आणून ही साथ रोखण्यासाठी राज्य सरकारांना मार्गदर्शन करण्याच्या दृष्टीने या योजनेत  2006,2012,2015 आणि 2021 मध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या. (कृपया संदर्भासाठी विभागाच्या संकेतस्थळावर  https://dahd.nic.in/sites/default/filess/Action%20Plan%20-%20as%20on23.3.15.docx-final.pdf10.pdf  येथे पहा)

या रोगाचा प्रसार हिवाळ्यात होत असल्याच्या पूर्वानुभव अनुभव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने वेळोवेळी,सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हिवाळा येण्याआधी मार्गदर्शक सल्ला दिला आहे. त्यामुळे त्यांना बर्ड फ्लूच्या संसर्गाविरुध्द आवश्यक दक्षता पाळणे, संसर्गाच्या शक्यतेवर  बारीक लक्ष ठेवणे, पीपीई किट सारख्या संरक्षक साधनांची योजनाबद्ध साठवण करून ठेवणे, रोगाचा प्रादुर्भाव आढळल्यास योग्य प्रकारे परिस्थिती हाताळणे आणि जनजागृतीसाठी आवश्यक उपक्रम राबविणे सुलभ होईल. यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवश्यक असलेला तंत्रज्ञानविषयक आणि आर्थिक पाठिंबा देण्यासाठी केंद्र सरकारचा पशुपालन आणि दुग्ध विकास विभाग प्रतिबद्ध आहे.