देशातील पहिला कन्वर्जन्स प्रकल्प राबवण्यासाठी ईईएसएलचा डीएनआरई-गोवा समवेत सहकार्य करार

0
318
गोवा खबर : केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (डीएनआरई) गोवा अंतर्गत सार्वजनिक प्रकल्पांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल)ने आज नव्यानेच स्थापित झालेल्या कन्वर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड (कन्वर्जन्स)चा प्रकल्प गोव्यामध्ये राबवण्याविषक पुढील चर्चा करण्यासाठी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली.
केंद्रीय ऊर्जा तसेच नवीन आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे  मंत्री (स्वतंत्र कार्यभार)  आर.के. सिंह, गोवा राज्याचे ऊर्जा मंत्री  निलेश काब्राल, ऊर्जा खात्याचे सचिव  संजीव नंदन सहाय याच्या प्रमुख उपस्थितीत तसेच मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
या सहकार्य करारानुसार, ईईएसएल आणि डीएनआरईद्वारे राज्यात विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याविषयक व्यवहार्य अभ्यास करणे आणि त्यानुसार या प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार आहे. ईईएसएल- आपल्या १०० टक्के स्वमालकीच्या व नव्यानेच स्थापित करण्यात आलेल्या कन्वर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून शासकीय जमिनींवर विकेंद्रित स्वरूपातील एकूण १०० मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. या सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा उपयोग प्रामुख्याने सिंचन पंपांसाठी करण्यात येणार असून यामुळे ६३०० बीईई तारांकित कृषिपंपांची जागा हा प्रकल्प घेईल त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील १६ लाख एलईडी बल्बनाही वीजपुरवठा करू शकणार आहे.
याप्रसंगी केंद्रीय ऊर्जा तसेच नूतन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे माननीय मंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) श्री. आर.के. सिंह म्हणाले, “ऊर्जा क्षेत्र, विशेषतः विद्युतनिर्मिती क्षेत्रात मोठ्या वेगाने परिवर्तन होत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून गोवा राज्याला तीन प्रमुख लाभ होणार आहेत ते म्हणजे अनुदानाचा भार कमी होईल, विद्युत उत्पादनांची कार्यक्षमता वाढल्याने ऊर्जावापर कमी होईल आणि पर्यायाने पर्यावरणावरणावरील भारही कमी करणे शक्य होईल. या उपक्रमामुळे तसेच कुसुम योजनेच्या माध्यमातून एक हरित राज्य होण्याकडे गोव्याची वाटचाल सुरू झाली आहे. या नावीन्यपूर्ण व्यावसायिक प्रारूप विकसित करण्यासाठी मी ईईएसएलचे अभिनिंदन करू इच्छितो आणि लवकरच या प्रारूपाचा अवलंब करण्यासाठी इतर राज्येही पुढे येतील असा विश्वास मला वाटतो.”
याप्रसंगी  ऊर्जा मंत्री  निलेश काब्राल म्हणाले, “पीपीएच्या माध्यमातून कृषिपंप आणि एलईडी बल्बची किंमत परिशोधित करण्याची संकल्पना स्वीकारणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरले आहे. या संकल्पनेमुळे २५ वर्षे कालावधीत राज्याचे २५७४ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे आणि त्याद्वारे वीज वितरण मंडळांची आर्थिक स्थिती सुधारणार तर आहेच त्याचवेळेला हरित ऊर्जाही पुरविता येणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज, ऊर्जा कार्यक्षम कृषिपंप संच उपलब्ध होणार असून यामुळे वीजवापराचे
प्रमाण कमी होण्याबरोबरच कृषी तसेच ग्रामीण फिडर जाळ्यांशी निगडित वितरण व पुरवठ्यातील नुकसानही कमी करणे शक्य होणार आहे.”या प्रकल्पांमुळे विशेषतः राज्यातील कृषी व ग्रामीण भागातील वीज वापरासाठी नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर करण्यात गतिमानता येणार आहे. तसेच या प्रकल्पांमुळे वीजकार्यक्षम पंपिंग आणि लायटिंग यंत्रणेच्या वापरामुळे कमाल ऊर्जा मागणीचा स्तर कमी राखण्यास मदत होणार आहे. अशा प्रकारच्या पहिल्यावहिल्या व्यापक उपक्रमाअंतर्गत कन्वर्जन्सद्वारे ग्रामपंचायत, वीज मंडळाद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या रिकाम्या, विनावापर जागांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. उपकेंद्रांजवळ ५०० किलोवॉट ते २ मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प उभारले जातील आणि यामुळे दिवसा वीजविरण करणे आणि वितरणातील नुकसान कमी करणे वीज वितरण महामंडळांना शक्य होणार आहे.
याप्रसंगी ऊर्जा खात्याचे सचिव श्री. संजीव नंदन सहाय म्हणाले, “आता सौर ऊर्जा स्वस्त झाली असल्याचा आमचा विश्वास आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प गावांचे सौरऊर्जाकरण करण्यास महत्त्वाचे ठरणार आहेत. ऊर्जा निर्मितीचे विकेंद्रित प्रारूप दिवसेंदिवस अधिकाधिक महत्त्वाचे होऊ लागले आहेत आणि या प्रकल्पातून भारत देशाच्या विकासाची नवी उद्दिष्टे गाठण्यासाठी या प्रकल्पांमध्ये मोठी क्षमता दडली आहे.”
भारतातील दुर्लक्षित राहिलेल्या ग्रामीण भागात विकेंद्रित सौरऊर्जा विकास प्रकल्पांच्या अनुभवतून कन्वर्जन्सची उभारणी झाली असून, याद्वारे कृषिपंप, पथदीप, घरगुती वीज आणि अन्ननिर्मिती उपकरणांना वीजसाठा करू शकणाऱ्या बॅटरीसेलच्या माध्यमातून नूतनीकरणीय ऊर्जासेवा देण्यासाठी सज्ज झाली आहे. भारतामध्ये बॅटरीवर चालणारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यंत्रणा आणित्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारणे आणि विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची मागणी वाढवण्यासाठी आवश्यक व्यावसायिक संकल्पना विकसित करण्याबाबतही कन्वर्जन्स काम करणार आहे. या सेवा व्यावसायिकदृष्ट्या राबवण्यायोग्य बनवण्यासाठी, कन्वर्जन्सद्वारे सवलताधारित तसेच व्यावसायिक भांडवल प्रणाली, कार्बन फायनान्स आणि अनुदान अशा विविध पर्यायांचा मिश्रअवलंब करण्याबाबतचे व्यावसायिक प्रारूप राबवले जाणार आहे.