दिल्‍लीतील आंदोलनानंतर पुढील आक्रमक कृती ठरवू:मायनिंग पीपल्स फ्रंटचा इशारा

 खाण अवलंबितांकडून दिल्‍लीतील जंतरमंतरवर 11 ते 13 डिसेंबर या कालावधीत धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाची दखल केंद्र तसेच राज्य सरकारने घेऊन खाण अवलंबितांची मागणी पूर्ण करावी. सरकारने खाण अवलंबितांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.  अन्यथा दिल्‍ली आंदोलनानंतर पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. याबाबतची कृती लवकरच ठरवली जाईल, असा इशाराही गावकर यांनी दिला.

गावकर म्हणाले, खाणी बंद होऊन आठ महिने उलटले. मात्र, खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारने कोणतीही ठोस कृती केलेली नाही. खाणी सुरू करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती हाच तोडगा आहे. परंतु सरकार याबाबत केवळ आश्‍वासने देत असून प्रत्यक्षात कृती काहीच करीत नाही. कृती करू शकत नसाल, तर  सरकार विधानसभेत ठराव तरी कशाला घेता, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.

खाण कायदा दुरुस्तीसंदर्भातील फाईल अजूनही  खाण मंत्रालयाकडेच आहे. त्यामुळे संसदेच्या  आगामी हिवाळी अधिवेशनात खाण कायद्याच्या दुरुस्तीला मंजुरी मिळण्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या आंदोलनापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून संसदेत खाण कायद्याच्या दुरुस्तीला मंजुरी मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणीही गावकर यांनी केली.

खांडेपार पुलाचे 10 डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उद्घाटन  होणार आहे. या उद्घाटनावेळी खाण अवलंबितांनी तेथे उपस्थित राहून खाणप्रश्‍नी त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटचे नेते पुती गावकर यांनी केले. जे खाण आंदोलक दिल्‍लीतील आंदोलनात सहभागी होणार नाहीत, त्यांनी यात सहभागी व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले.

गोवा सुरक्षा मंचचे नेते सुभाष वेलिंगकर, शिवसेना राज्यप्रमुख जितेश कामत, उपराज्यप्रमुख राखी प्रभूदेसाई नाईक तसेच अन्य पदाधिकार्‍यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.