डॉ. प्रमोद सावंत यांचे राज्य सरकारचे आर्थिक नियोजन : संदेश साधले

0
109
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत राज्यावर असलेल्या कर्जांचे योग्य  व्यवस्थापन आणि नियोजन करण्यासाठी  वित्त विभाग व इतर विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत नियमितपणे बैठका घेत आहेत. तसेच कर्जाचे मजबुतीकरण आणि त्याच्या देखरेखीचे कामही मुख्यमंत्री करीत आहेत. राज्याचा महसूल वाढावा यासाठी विविध उपाययोजनांवर विचार-विनिमय सुरू असून राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण कमी करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.
सरकारने आपले वित्तीय व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि त्यात बळकटी आणण्यासाठी इतर उपाययोजनाही स्वीकारल्या आहेत. टीआरडीएस (व्यापार प्राप्ती सवलत प्रणाली) यंत्रणेचा अवलंब करणे, उपलब्ध मध्यवर्ती योजना व केंद्र पुरस्कृत योजनांकडून सहाय्य मिळवणे, सीएसआर अंतर्गत उपक्रम राबविणे, कमी व्याजदराने वेगवेगळ्या स्त्रोतांद्वारे कर्ज घेणे, आदी उपायांचा यात समावेश आहे.
रिसीव्हेबल एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआयएल) च्या माध्यमातून एमएसएमई कंत्राटदारांना पेमेंट सुलभ करण्यासाठी टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीव्हिएबल डिस्काउंटिंग सिस्टम) यंत्रणा स्वीकारणारे गोवा राज्य हे देशातील पहिले राज्य आहे. सरकारने या प्रणालीद्वारे सप्टेंबर २०२० पर्यंत ४१० कोटीहून अधिक रुपयांची बिले अदा केली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वीज, जलस्त्रोत या खात्यासह  जीएसआयडीसी, जीटीडीसी, एसएजी आणि जीडब्ल्यूएमसी जी पायाभूत सुविधा विकासाची कामे करतात त्यांना यात समाविष्ट केले गेले. या माध्यमाचा वापर करण्यासाठी आणि एजन्सींना पैसे देण्यास सुलभ करण्यासाठी सरकारने विविध बँकांशी अनेकादा चर्चा केली.
यासंदर्भात बँक ऑफ महाराष्ट्रने सरकारला तातडीने दिलेल्या प्रतिसादाचे येथे कौतुक होणे आवश्यक आहे. यामुळे सर्व एमएसएमई एजन्सीना त्वरित तरलता रकमेची अनुमती मिळाली आणि थकबाकी प्रलंबित असलेल्यांना पैसेही उपलब्ध झाले. भांडवलासाठी या एजन्सींना दिलेल्या या आर्थिक मदतीमुळे साथीच्या आजाराची सावली असूनही, राज्यातील विविध विकासकामांची गती वाढली आहे. काही निवडक महामंडळांच्या एमएसएमई नसलेल्या एजन्सींसाठीही अशीच यंत्रणा अवलंबली गेली आहे. विकासकामांसाठी या एजन्सीची थकबाकी देण्यासाठी सरकारला एक पैसाही खर्च करावा लागला नाही. यामुळे राज्याच्या तिजोरीलाही फायदा झाला. पायाभूत सुविधा निर्माण करत असताना गरज असल्यास विविध स्त्रोतांद्वारे कर्ज घेणे हे एक साधन आहे. भांडवली कामांना निधी देण्यासाठी प्रत्येक सरकार असेच करत असते. यात नवीन काही नाही.
केंद्र सरकार राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २९३ (३) अंतर्गत राज्य सरकारच्या कर्ज घेण्यावर निव्वळ कर्ज घेण्याची मर्यादा निश्चित करते. प्रत्येक राज्य केवळ या मर्यादेत कर्ज घेऊ शकते. राज्य विकास कर्ज (एसडीएल) आणि नाबार्डकडून घेण्यात आलेली कर्जे, हेच गोव्याचे प्रमुख स्त्रोत आहेत.
केंद्र सरकारने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कोविड -१ (साथीचा रोग) या साथीच्या आजारामुळे राज्यांना जीएसडीपीच्या २ % अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली. या २ % पैकी १ % बिनशर्त होती आणि उर्वरित १ % केंद्र सरकारच्या निर्धारित मुदतीत चार सुधारणा करण्याच्या आधारे सशर्त होती. वन नेशन वन रेशनकार्डची अंमलबजावणी, उद्योग करणे सुलभीकरण, शहरी स्थानिक समितीची स्थापना, आणि पॉवर सेक्टर सुधारणे या चार सुधारणांचा या अटींमध्ये समावेश होता. राज्य सरकारने वन नेशन वन रेशन कार्ड, उद्योग सुलभीकरण आणि शहरी स्थानिक समिती या तीन अटी पूर्ण केल्या आहेत आणि पॉवर सेक्टरशी संबंधित सुधारणा अंशतः साध्य झाल्या आहेत. यामुळे गोवा राज्य जीएसडीपीच्या जवळपास १.९५ % च्या अतिरिक्त कर्ज मर्यादेस पात्र ठरले आहे. याची अंदाजे. रु. १८०० कोटी रुपये एवढी किंमत होते. यामुळे गोवा राज्य सुमारे रु. ४५३० कोटी रुपये कर्ज घेऊ शकते. यात सुरुवातीची मर्यादा रु. २६७७ कोटी इतकी आहे. या अतिरिक्त मर्यादेमुळे विविध एजन्सींना कामाची हमी देणे आणि शासनास सेवा पुरविण्यास मदत झाली आहे.
केंद्र सरकारकडून गोवा राज्याला सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, सिंचन आणि मलनिस्सारण ​​प्रकल्पांसाठी वापरल्या जाणार्‍या “भांडवली खर्चासाठी राज्यांना मदत” या योजनेंतर्गत वरील सुधारणांच्या उपलब्धतेमुळे केंद्र सरकारकडून ९७.६६ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत.
एसडीएलच्या तुलनेत आता नाबर्डकडून कर्ज घेणे अधिक सोईचे असून यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास कर्ज (आरआयडीएफ) यासाठी केवळ २.७७ टक्के इतके व्याज आकारले जाते. राज्य सरकारने राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर योग्य लक्ष दिले आहे आणि गोव्याला रु. सन २०२०-२१ साठी नाबार्डकडून २०० कोटी रुपये कर्ज मिळाले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील गटारे, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि रस्ते या क्षेत्रातील पायाभूत विकासाला चालना मिळाली.
या आर्थिक वर्षात नाबार्डकडून मदत मिळवण्याची मर्यादा वाढून ती आता ३५० कोटी रु. झाली आहे. सरकारने नाबार्डशी समन्वय साधून मंजुरीची मर्यादा वाढवून घेतली आहे.
आथिर्क शिस्त पाळण्यासाठी शासनाने यापूर्वी जास्त व्याज दराने घेतलेल्या विविध कर्जांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. काही कर्ज, उदाहरणार्थ जीडब्ल्यूएमसी रु. ७२ कोटी रुपये जास्त व्याजदरावर होते, तेही तब्बल १३ टक्के इतके. हे पुन्हा पाहिले जाणे आवश्यक आहे. यासंबंधी सरकारने ही रक्कम घेण्यात आलेल्या विविध एजन्सीशी बोलणी केली आणि व्याज दर सुमारे ८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. जास्त व्याजदरावर असलेली कर्जे एकतर कमी व्याज दरांसह पुनर्वित्त केले गेले आहेत किंवा सरकारच्या अतिरिक्त रकमेसह प्रीपेड केले गेले आहेत. जेणेकरून या कर्जासाठी सरकारी तिजोरीतून दिले जाणारे व्याज वाचवता येईल. या पद्धतीचा वापर करून सरकारने सुमारे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा
जास्त किंमतीच्याय कर्जांची पुनर्रचना करण्यात आली.
सरकार त्यांच्या विविध संस्थांना अनुदानाद्वारे सहाय्य करते जे संस्था विविध कामांसाठी वापरू शकतात. असे निदर्शनास आले आहे की काही संस्थांनी वर्षानुवर्षे त्यांच्याकडे असलेले पैसे विनवापर ठेवले होते, यामुळे कोणतेही उद्दीष्ट पूर्ण होत नव्हते. अशी सर्व खाती अंदाजे रु. २०० कोटीं होते. सरकारने विना वापर पडून असलेली ही रक्कम लोकांच्या हितासाठी खर्च करण्याचे निर्देशही महामंडळांना दिले.
कंपन्यांनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) नियमांच्या नियम ४ (२) (बी) च्या अंतर्गत सरकारने प्रथमच “गोवा सीएसआर प्राधिकरण” ची स्थापना केली. या प्राधिकरणाचे उद्दीष्ट सीएसआरच्या योगदानास विविध कंपन्यांकडून एकत्रित करणे आणि त्यास सरकारच्या क्षेत्रीय प्राधान्यक्रमात बदल करणे आहे. प्राधिकरणाला विविध कंपन्यांचे सीएसआर योगदान प्राप्त झाले आहे. सर्व कंपन्यांना शासनाने हाती घेतलेल्या विविध कल्याणकारी कार्यांसाठी या प्राधिकरणास उदारपणे योगदान देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
उपलब्ध मध्यवर्ती योजना व केंद्र पुरस्कृत योजनांकडून मदत मिळविण्यासाठी सरकारने केंद्र सरकारशी समन्वय साधला. भारत सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ घेण्यात आला ज्याचा राज्याला फायदा झाला परंतु उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे निधी उपलब्ध नाही. प्रत्येक विभागाकडे या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि भारत सरकारच्या नियमांचे पालन करून निधी प्रवाह सुव्यवस्थित केला गेला. यामुळे वर्षानुवर्षे न वापरलेल्या विविध योजनांच्या अंतर्गत निधी त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वापरला गेला. जाहीर झालेल्या निधीवर वापरलेल्या निधीची टक्केवारी काही वर्षांपूर्वी५२ टक्के च्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारली गेली आहे. अनेक योजनांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे इतर योजनांतर्गत पाठविण्यात आला असून या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे सक्रियपणे पाठपुरावा सुरू आहे.
संदेश साधले, भाजपा माध्यम विभाग समन्वयक