जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांनी निवडला पर्याय क्रमांक 1

0
203
  • झारखंड ठरले सर्वात शेवटी या पर्यायाचा स्वीकार करणारे राज्य

गोवा खबर : जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर येणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी देशभरातील सर्व 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या  मदत योजनेच्या पर्यायांपैकी पहिल्या पर्यायाची निवड केली आहे.

याआधी हा निर्णय न घेणाऱ्या झारखंड राज्यानेही आता पहिल्या पर्यायाची निवड केली असून त्यानुसार कार्यवाहीसाठी केंद्राशी संपर्क प्रस्थापित केला आहे.

जीएसटीची अंमलबजावणी केल्यानंतर येणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी भारत सरकारने देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कर्जस्वरूपात मदत करण्यासाठी विशेष मदत खिडकी योजना सुरु केली आहे. ही योजना 23 ऑक्टोबर 2020 पासून कार्यान्वित झाली असून सरकारने याआधीच पाच हप्त्यांमध्ये 30,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची व्यवस्था करून पर्याय क्रमांक 1 ची निवड करणाऱ्या राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचे वितरण देखील केले आहे. आता झारखंड राज्याला देखील निधी वितरणाच्या पुढच्या टप्प्याच्या वेळी या योजनेअंतर्गत मंजूर निधी मिळेल. राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील टप्प्यातील 6000 कोटी रुपयांचे निधी वितरण 7 डिसेंबर 2020 ला होणार आहे.

केंद्र सरकारने दिलेला पहिला पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी, जीएसटीच्या वसुलीतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी विशेष निधीच्या तरतुदीच्या योजनेची सोय आहेच, त्यासोबत आत्मनिर्भर अभियानाअंतर्गत भारत सरकारने मंजूर केलेल्या  2% अतिरिक्त कर्जापैकी जीएसडीपी अर्थात स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या 0.50% चा अंतिम हप्ता कोणत्याही अट किंवा शर्तीशिवाय मिळण्यासाठी अशी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश पात्र ठरणार आहेत. आणि ही तरतूद 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष योजनेखेरीज आहे.

झारखंड राज्याने पर्याय 1 ची निवड केल्याची निश्चित माहिती मिळाल्यानंतर भारत सरकारने  झारखंड राज्य सरकारला 1,765 कोटी रुपये म्हणजे झारखंडच्या  स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या 0.50% च्या अतिरिक्त कर्जाची परवानगी दिली आहे.