जमीन रूपांतरणासाठी 16 बीला मान्यता फक्त भ्रष्टाचारासाठी:चोडणकर

0
363
गोवा खबर:जमीन रूपांतर प्रकरणात कलम १६  बी ला मान्यता देण्यासाठी नगर नियोजनला मंजुरी देणे म्हणजे केवळ लाच देऊन सुटकेसाठी आमंत्रण देणे आहे, अशी जोरदार टीका करत गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने या निर्णयावर तीव्र शब्दात आक्षेप घेतला आहे.  
भाजपातील भ्रष्ट बंडखोरांनी चालविलेल्या या लाचखोर युक्तीला जनतेने बळी पडू नये, असे आवाहनही काँग्रेसने केले आहे.
 मुख्य नगररचनाकार, नगर व  नियोजन विभागाने १६९ व्या टीसीपी बोर्डाच्या बैठकीत टीसीपी कायद्याच्या कलम १६ बी अंतर्गत रूपांतरण प्रकरणांच्या मंजुरीसंदर्भात स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या सार्वजनिक नोटीसवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी मागणी केली आहे की,  सात दिवसांच्या आत नोटीस मागे न घेतल्यास अवैध जमीन रूपांतरणासाठी   दरवाजे उघडले जातील आणि बेकायदेशीर कृत्यांना ऊत येईल.
 या जाहिरातींमुळे भाजप सरकारचा पर्दाफाश झाला असून, या सरकारकडून गोव्याचा मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस केला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. टीसीपी कायद्यानुसार नागरिकांना मालमत्ता असलेल्या जागी ठेवणे आवश्यक आहे, याची चाल या नोटीसमुळे उघडकीस आली आहे.  तपशील आणि त्यातील इच्छिते त्याप्रमाणे या जमीन रूपांतरण प्रक्रियेत कोणीही सामील होऊ शकतात. ही नोटीस सदोष, बेकायदेशीर आणि कायद्यानुसार चुकीची आहे. या बेकायदेशीर जाहिरातीसाठी जबाबदार असलेल्या टीसीपी अधिकाऱ्यांकडून खर्चाची रक्कम वसूल केली जावी, कर दात्यांच्या खिशातून हा खर्च होऊ नये, असे चोडणकर म्हणाले.
 ज्या लोकांनी जमीन रूपांतरणाचा विचार केला आहे त्यांनी लाचखोरीच्या स्वरुपात मंत्री, टीसीपी अधिकारी आणि दलाल यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करु नये. कारण ही कृती कायदेशीर ठरणार नाही. शिवाय भविष्यात ती कधीच खरी ठरणार नाहीत. हा प्रकार म्हणजे गोवा आणि गोमंतकीयांना लुटण्याची खेळी  आहे, असा आरोप  चोडणकर यांनी केला.
माजी नगर नियोजन मंत्री विजयी सरदेसाई हे १६ बी कलमाचे शिल्पकार आहेत असे सांगून चोडणकर यांनी या नोटीसीबाबत त्यांच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
  विजय सरदेसाईंनी आतापर्यंत टीसीपीमधील सर्व बेकायदा आणि भ्रष्टाचार प्रकरणांचा पर्दाफाश करायला हवा होता. कारण त्यांनी या विभागांवर उत्तम कमांड असल्याचा दावा केला होता, याकडे चोडणकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
  उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर यांनी टीसीपीच्या कायद्यात विकासकांच्या सल्ल्यानुसार सुपीक जमीन किंवा हिरव्या जमिनीचे कायदेशीररित्या रूपांतर करण्यासाठी टीसीपी कायद्यात सुधारणा करण्यात मोलाची भूमिका बजावलेल्या भूतकाळातील टीसीपी मंत्र्यांचा वारसा पुढे चालू ठेवला आहे. खरे तर विरोधी पक्ष नेते असताना त्यांनी याच मुद्दावरून माजी टीसीपी मंत्र्याला लक्ष्य केले होते, असे चोडणकर म्हणाले.
 कवळेकरांकडेही कृषी खाते आहे. म्हणून त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की कृषी कार्याला चालना देण्यासाठी जमीन ही मुख्य स्त्रोत आहे आणि त्याचे रूपांतरण करणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.
  मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, १६ बी दुरुस्तीच्या विरोधात काही स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल हाती घेतलेल्या जमीन रूपांतर कायदेशीरतेचा निर्णय घेईल. परंतु उच्च न्यायालयात यावर निर्णय घेण्याऐवजी त्यावर सरकारने निर्णय घेण्याची गरज आहे.  ही बाब तातडीने सरकारला अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्यास अधिकच आरामदायक वाटले आहे, हे न्यायालयाने सूचवले आहे. असे असताना सरकार जमीन रूपांतरणाबाबत भविष्यात घोटाळे होऊ शकणारे निर्णय घेत आहे, असा दावा चोडणकर यांनी केला आहे.
 १६ बी हा प्रकार म्हणजे  केस टू केस बेसिस नाही तर सूटकेस टू सूटकेस आधारावर आमचा आरोप योग्य असल्याचे सिद्ध होत आहे, असेही ते म्हणाले.