चुकीची माहिती देवून मिळवलेले जात प्रमाणपत्र दाखला अवैधच: उच्च न्यायालय

0
406

 

 

गोवा खबर:कुटुंबाच्या वार्षीक उत्पन्नाची चुकीची माहीती देवून मिळवलेले जातीचे प्रमाणपत्र अवैधच असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. जरी अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न क्रीमी लेयर च्या मर्यादेत येत नसले तरीही जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जात आणि त्यासाठी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चूकीचे उत्पन्न नमूद केलेले असल्यास त्या आधारावर जारी केलेले जात प्रमाणपत्र अवैध ठरते असा महत्वपूर्ण निवाडा न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर यांच्या गोवा खंडपीठाने  दिलेला आहे. 

वैभव उल्हास नाईक यांची गोवा नागरी सेवेत ज्युनीयर स्केल अधिकारी पदासाठी इतर मागासवर्गीयांसाठी आसलेल्या राखीव कोटातून 2016 साली नेमणूक झाली होती. राखीवतेचा लाभ मिळवण्यासाठी वैभव नाईक यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्रा साठी अर्ज करताना आपल्या कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न रुपये 80 हजार असल्याचे त्यांनी अर्जात आणि प्रतिज्ञापत्रात लिहून दिले होते.
वैभव नाईक यांनी खोट्या माहीतीच्या आधारावर जातीचा दाखला मिळवून आरक्षणाचा फायदा घेतला असल्याची तक्रार अमर कंटक यांनी जात छाननी समितीकडे तसेच जी. पी. एस. सी, दक्षता खाते आणि इतर अधिकारणीकडे केली होती. त्या नंतर दक्षता खात्याने केलेल्या चौकशीत वैभव नाईक यांनी खोटी माहीती दिल्याचे समोर आल्यावर त्यांना 4 ऑगस्ट 2017 रोजी त्यांना नोकरीतून बडतर्फ केले होते.
त्यानंतर 22 डिसेंबर 2017 रोजी जात छाननी समितीने वैभव नाईक यांनी चूकीच्या माहीतीच्या आधारे जातीचा दाखला मिळवला असल्याचे ठरवून त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत ते रद्द केले होते.
जात छाननी समितीच्या ह्या निर्णयाला वैभव नाईक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते.
जरी वैभव नाईक यांनी अनावधाने चूकीची उत्पन्न माहीती अर्जात आणि प्रमाणपत्रात दिलेली असली तरीही त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न क्रीमी लेयरच्या मर्यादेच्या खाली असल्याने तांचा जातीचा दाखला वैध ठरतो असा युक्तीवाद वैभव नाईक यांचे वकील एड. गौरांग पाणंदीकर यांनी जात वैधता समिती आणि उच्च न्यायालयात केला होता.
वैभव नाईक यांनी अनावधानाने नाही तर जाणून बुजून खोटी माहीती आणि प्रतिज्ञापत्र सादर केले असल्याचा युक्तीवाद तक्रारदाराच्या वकील एड. अक्षता भट यांनी केला. वैभव नाईक यांनी जात छाननी समिती समोर दाखल केलेल्या जबाबात कायदा समजण्यात चूक झाल्याने अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्रात चूकिची माहिती दिली गेली असे म्हटले होते. तर उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेत टायपिंग करताना चूक झाल्याने उत्पनाची चूकीची माहिती दिली गेली अशी दोन वेगवेगळी कारणे दिल्याचे न्यायालयाला दाखवून दिले. तसेच वैभव नाईक हे आके, सासष्टी येथील रहीवासी असून त्यांनी काणकोणच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करुन जातीचा दाखला मिळवला होता. काणकोण उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकारक्षेत्राची मर्यादा ओलांडून हा दाखला जारी केला असल्याने हा दाखला सुरवाती पासूनच अवैध ठरत असल्याचा युक्तीवादही तक्रारदाराच्या वतीने एड. अक्षता पुराणिक भट यांनी जात छाननी समिती तसेच उच्च न्यायालयात केला.
समितीने वैभव नाईक यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवून त्यांना नवीन दाखल्यासाठी अर्ज करायची मुभा देवून क्षमाशीलपणा दाखवला असल्याचे सरकारी वकील  एड. सागर धारगळकर यांनी न्यायालयात सांगितले.
वैभव नाईक यांनी अर्जात आणि प्रतिज्ञापत्रात चूकीचे उत्पन्न नमूद केल्याचे स्वतःच मान्य केल्याने जात छाननी समितीने त्यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरवत रद्द केलेला निर्णय योग्य असल्याने निवाडा देवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने समितीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि समितीचा निर्णय योग्य असल्याचा निवाडा दिला.