ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड झोनमधल्या तक्रारींच्या सुनावणीबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी

0
359

 

 

 गोवा खबर: अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये ही अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणाचे प्रधान पीठ तसेच देशभरातल्या त्याच्या इतर शाखांचे कार्यान्वयन, लॉकडाऊन अर्थात टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील आदेश येईपर्यंत थांबवले आहे. केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने 24.03.2020 रोजी टाळेबंदीचे आदेश जारी केले होते. त्यानंतर 14.04.2020 ते 03.05.2020. पर्यंत टाळेबंदी वाढवण्याचे आदेश जारी केले. केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने 01.05.2020 रोजी रेड (लाल, हॉटस्पॉट अर्थात सर्वाधिक बाधित), ग्रीन (हिरवा) आणि ऑरेंज (केशरी) झोन म्हणजेच क्षेत्रांची वर्गवारी करणे, ते ओळखणे यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

कोविड-19 चा किती फैलाव झाला आहे? त्याची तीव्रता किती? त्यानुसार या क्षेत्रात कोणत्या बाबींना मज्जाव करायचा, कोणत्या बाबींना परवानगी द्यायची याची सूचना यात केली आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत.

ग्रीन झोनमधली न्यायालये/शाखा, केन्द्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार आपले कामकाज पार पाडू शकतात. यासाठी सुरक्षित अंतर राखणे, स्वच्छता तसेच निर्जंतुकीकरणाची व्यवस्था करणे आणि थेट संपर्क टाळणे अशा नियमांचे पालन करावे लागेल. शक्य होईल तितके त्या परिसरातल्या उच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील कार्यप्रणालीचे अनुकरण करावे. याबाबतीत संबंधित शाखेचे विभाग प्रमुख तिथल्या विधी संघटनेशी अर्थात बार असोसिएशनशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ शकतात. पीठाच्या रजिस्टार यांनी कर्मचाऱ्यांच्या सुविधा आणि कार्यपद्धतीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यायचा आहे. यासंदर्भात घेतलेले निर्णय प्रधान पीठाकडे कळवले जातील.

टाळेबंदीत, रेड आणि ऑरेंज झोनमधील शांखाचे काम अतिमहत्वाच्या खटल्याबाबत इमेल प्रणालीद्वारे करता येईल. त्यासाठी संबंधित शाखेच्या रजिस्ट्रार बरोबर संपर्क साधावा लागेल. ते खटल्यातील वकील आणि पक्षकार यांच्याशी इमेलच्या माध्यमातून संपर्क ठेवतील. रजिस्ट्रार कार्यालय इमेल व्यवहाराद्वारे समाधानी झाल्यास आणि निकडीची गरज वाटल्यास पीठाच्या विगाग प्रमुखांना ही माहिती कळवली जाईल.

खटला घ्यावा की नाही याचा निर्णय विभाग प्रमुख घेतील. सुनावणी घ्यायची ठरली तर CISCO WEBEX online Video Conferencing Facility. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली जाईल. प्रधान पीठाच्या रजिस्ट्रार कार्यालया बरोबर चर्चा करुन शाखांचे विभाग प्रमुख तपशीलांवर काम करतील. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मधे सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाने योग्य पेहराव केला आहे याची खातरजमा करावी. संबंधित शांखामधील वकीलांना पीठाने या काळात प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीबाबतची अवलंबलेली कार्यप्रणाली मान्य करावी लागेल. विभाग प्रमुख दररोज सुनावणीच्या वेळापत्रकाबाबत निर्णय घेतील. ही कार्यपद्धती 17.05.2020 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहिल.