Skill development inline with Mopa Airport & shuttle service from workplace to distant location.#GoaBudget2020 pic.twitter.com/Vk3fxkLeeP
— CMO Goa (@goacm) February 6, 2020
कष्टकरी मजुरांसाठी श्रमसन्मान, पारंपरिक व्यावसायिकांना सहाय्यता योजना, कलाकारांसाठी स्वावलंबन योजनेसह 1200 जणांची पोलीस भरती, राज्यात सेंद्रीय पद्धतीतून कृषी विद्यापीठाची स्थापना, सहकारी संस्थेतील ठेवींवर रु. 1 लाखाचे विमा छत्र, दक्षिण गोव्यात मडगावात पीपीपी धर्तीवर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना, खासगी विद्यापीठाची स्थापना, मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना इत्यादी घोषणांबरोबरच राज्याच्या महसूलवाढीसाठी मद्यार्कावरील करात वाढ, भूरुपांतर, प्रतिज्ञापत्र, स्टँपडय़ूटी, जमिनींच्या दरात वाढ इत्यादी कठोर निर्णयांची घोषणा करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 21056.35 कोटी रुपये खर्चाचा आणि रु. 353.61 कोटी रुपये शिलकीचा इ. स. 2020-2021 साठीचा अर्थसंकल्प राज्य विधानसभेत सादर केला. हरवळे, विठ्ठलपूर-सांखळी, पैकुळ-वाळपई व होडार कुडचडे येथील नवीन पुलांची घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
100 कोटी रुपये खर्चून गांजे वाळपई येथे 25 एमएलडी क्षमतेचा पाणी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. तसेच चांदेल – पेडणे येथील प्रकल्पाची क्षमता 15 एमएलडी वरुन 30 एमएलडी करण्यात येणार आहे. मुरगांव व सांखळी मतदारसंघाच्या पाणी पुरवठा सुधारणेसाठी 13 कोटींची तरतूद केली आहे. 52 कोटी खर्चाच्या शिरोडा म्हैसाळ धरणावरील 10 एमएलडी पाणी प्रकल्प पूर्ण केला आहे. पणजी आणि फोंडा भागाची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन 27 एमएलडी प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. गोव्यातील प्रत्येक धरणाला पिण्याच्या पाण्याची जोड मिळायला हवी. तूर्त 87 टक्के कुटुंबांना पाणी पुरवठा केला जातो. येत्या काळात 100 टक्के घरांना पाणी पुरवठा होईल.
तंत्रशिक्षणापुरता मर्यादित असलेला प्रशिक्षण उपक्रम वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सरकारने गोव्यातील महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱया विद्यार्थ्यांनाही प्रशिक्षण विद्यावेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतन योजना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केली. या योजनेसाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाच्या स्वरुपात किमान वर्षभर अनुभव घेता येईल. पदवी घेऊन बेकार बसणाऱया युवकांच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची योजना आहे.
‘क’ श्रेणीतील नोकर भरतीसाठी सरकारने कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना केली आहे. आता आयोगामार्फत पदे भरण्यासाठी प्रत्येक खात्यामार्फत जाहिरात देण्यात येईल. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि उमेदवार हे निवड प्रक्रियेत गुंतून राहणार नाही. पाच वर्षावरील कंत्राटी कामगारांनाही कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून घेण्याचा आपला प्रयत्न असेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकारी कर्मचाऱयांना नियमित प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रमही राबविण्याचा विचार आहे.
युवकांना रोजगार मिळण्यासाठी नवीन 6 प्रशिक्षकांचा समावेश केला जाणार आहे. नव्या युगातील तंत्रज्ञानाचाही अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. शिक्षण आणि रोजगार यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, दिव्यांग घटकातील प्रशिक्षणार्थिंना महिन्याकाठी 600 रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे तर या जमातीतील प्रशिक्षणार्थिंना 2500 रुपये किंमतीचे प्रशिक्षणार्थी टुलकीट देण्याची तरतूदही सरकारने केली आहे.
शिक्षण, आरोग्य, कलासंस्कृती, वाहतूक आदी क्षेत्रात साधनसुविधांची निर्मिती सुरु आहे. सचिवालयाच्या जोड इमारतीचे काम, दिल्लीतील गोवा सदनची पुनर्बांधणी, आल्तीनो येथील सर्किट हाऊस, सरकारी विश्रामगृह यांची सुधारणा, लेखा संचालनालयासाठी पर्वरी येथे नवीन इमारत, म्हापसा येथे जिल्हा वाचनालय, कुडतरी, बेतकी, वेळगे येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, मये, सांखळी, वाळपई, कुडचडे येथे पूल उभारणे, फातोर्डा येथे मासळी मार्केट, काणकोण आश्रम शाळेचे काम पूर्ण करणे, पाटो पणजी येथे प्रशासकीय इमारत प्रकल्प, उच्च न्यायालयाचे बांधकाम पूर्ण करणे असे 50 पेक्षा जास्त प्रकल्प साधनसुविधा विकास महामंडळामार्फत उभारण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सहकार्याने केली जाणारी विकासकामे 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. जुवारी पुलाचे काम जोरात सुरु आहे. 2021 पर्यंत हे काम पूर्ण होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
म्हादईच्या बाबतीत गोमंतकीयाच्या हक्काबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही याची जबाबदारी सरकार घेत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकला लिहिलेल्या पत्राने गोंधळ निर्माण केला मात्र केंद्राकडे चर्चा करुन हे पत्र मागे घेण्यात आले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी चर्चा सुरु आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.म्हादई प्रवाह क्षेत्रात लघु बंधारे, जलकुंभ निर्माण करण्यासाठी सरकारने 50 कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियानाचाही लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तिळारी प्रकल्पातून मोपा विमानतळाला पाणी पुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाचे काम यावर्षी पूर्ण होणार आहे. राज्यातील पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांचे पुनरुजीवन आणि संवर्धन करणे हे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
