गोव्यात देखील भूमीपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार:मुख्यमंत्री

0
1100
 गोवा खबर:आंध्र प्रदेश सरकारने 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिक लोकांना मिळतील असा कायद केला आहे. आता गोवा सरकारही असा कायदा आणण्याच्या विचारात आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली.
सावंत म्हणाले की, राज्यातील 80 टक्के नोकऱ्या या भुमिपुत्रांनाच मिळणार. त्यासासाठी रोजगार धोरण पुढील सहा महिन्यात ठरवले जाईल. राज्यातील सर्व उद्योगधंद्याना नोंदणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहे. विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी काल बुधवारी विधानसभेत हा नोकऱयांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. अनेक ठिकाणी उद्योगात परप्रांतीय लोक दिसतात आणि स्थानिक माणसे दिसत नाहीत. शिवाय ते कंत्राटी पद्धतीचे असतात, असे रेजिनाल्ड यांनी नमूद केले. खासगी उद्योगातून परप्रांतीय किती आहेत ते सांगा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच कंत्राटी कामगार रोखण्यासाठी काही तरी करावे, असे त्यांनी सूचविले.

लुईझिन फालेरो मुख्यमंत्री असताना 80 टक्के स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य हे त्यांनी ठरविले होते, असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत व आमदार चर्चिल आलेमांव यांनी निदर्शनास आणले, परंतु त्याची कार्यवाही झाली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यात मोठय़ा प्रमाणात कंत्राटी कामगार घेतले जातात, आणि त्यांना किमान वेतन मिळत नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली. तेथेच ते का घेतात याची चौकशी करतो, असेही सूचित केले. शिवाय त्या संदर्भात अनेक तक्रारी येतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

कामगारमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी सांगितले की, खासगी उद्योगातील कामगारांची माहिती घेण्याचे काम सुरु केले असून त्याचा तपशील कालांतराने मिळेल तथापि केंद्रीय कायद्यानुसार तो तपशील ठेवण्याची गरज नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.