गोव्यातील खाण व्यवसायावरील अवलंबितांचे संरक्षण करण्यात भाजपा अपयशी :आप

0
413
 गोवा खबर:केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने राज्यातील सर्व १३९ खाणपट्टय़ांच्या पर्यावरण मंजुरीवर निलंबनाची घोषणा केल्यानंतर २०१२ पासून राज्यातील खाणकामांचे काम रखडले आहे. गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत खाण क्षेत्रातील सुमारे ४०% वाटा आहे आणि ज्यावर जवळजवळ ३ लाख कुटुंबे पूर्णपणे अवलंबून आहेत, सध्या चालू असलेल्या महामारीत आणि गोवा राज्यात खाण व्यवसाय बंद झाल्यामुळे आणखीन कठीण परिस्थितीत ते स्वत: ला पहात आहेत.
गोव्यातील भाजपा सरकारच्या अत्यंत कठोर स्वभावामुळे केवळ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे पतन झाले नाही, तर खाणीवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या या सर्व कुटूंबाच्या संकटात भर टाकली आहे.
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी खाणींचे पुन्हा काम सुरू करण्याविषयी किंवा या कुटुंबांना मदत करण्याची कधीही चिंता केली नाही.
खाण व भूशास्त्र संचालनालयाचे संचालक विवेक एचपी यांनी असेही म्हटले होते की, राज्याचे उत्पन्न मिळविण्यास मदत करण्यासाठी जेटी येथे २६ दशलक्ष टन लोह खनिजाचा ई-लिलाव होईल. प्रमोद सावंत यांच्याकडे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन करण्याऐवजी खाणींचा पोर्टफोलिओ देखील होता परंतु नंतर सुप्रीम कोर्टाने तो फेटाळून लावला, यामुळे गोव्यातील खाण क्षेत्र पुन्हा सुरू होण्यास विलंब झाला आहे. राज्य आणि आपला देश साथीच्या आजाराशी झुंज देत असताना, कठीण परिस्थितीत पुन्हा खाण सुरू केल्याने राज्याच्या महसुलात आणखी भर पडली असती.
आपचे गोवा संयोजक राहुल म्हांबरे म्हणाले की, “गोव्यात खाणकाम चालू असले पाहिजे, जे दीर्घकाळ टिकणारे असेल आणि गोव्यातील लोकांच्या हितासाठी आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी हे योग्य राहिल.”
त्यांनी पुढे गोव्यातील लोकांना ३५,००० कोटींच्या खाण घोटाळ्याची आठवण करून दिली,ज्यामध्ये कॉंग्रेसचे सरकार सहभागी होते परंतु आजपर्यंत या खाण घोटाळ्यातील एक पैसा देखील वसूल करण्यात भाजपा सरकार अपयशी ठरले आहे आणि या खटल्याचा पाठपुरावा करण्यात किंवा दोषीला अटक करण्यात देखील अपयशी ठरले आहे. .