खाण अवलंबित देखते रह जाएंगे?

 गोव्यातील खनिज खाणी लवकर सुरू करा आणि त्यासाठी केंद्रीय खनिज खाण नियमन व विकास (एमएमडीआर) कायदा दुरुस्त करा अशी मागणी घेऊन दिल्लीला गेलेल्या गोव्यातील मंत्री, आमदार व खासदारांच्या शिष्टमंडळाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मैं देखता हूँ च्या आश्वासनामुळे रिकाम्या हाताने परतावे लागले.

 आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही पण खाणप्रश्नी तुमच्या मागणीबाबत मी काय ते पाहीन, एवढेच आश्वासन मोदींनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला दिले.

केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावईकर, मंत्री विश्वजित राणे, आमदार प्रमोद सावंत, दिपक प्रभू पाऊसकर व प्रसाद गावकर हे एकत्रितपणे बुधवारी सकाळी पावणे बाराच्या सुमारास पंतप्रधानांना भेटले. खाण अवलंबितांचे नेते पुती गावकर हेही या बैठकीत सहभागी झाले होते.

 उर्वरित देशातील खनिज खाणींचा विषय हा वेगळा आहे व गोव्यातील खाणींचा प्रश्न वेगळा आहे, असा मुद्दा शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांसमोर मांडला.

 गोव्यातील खनिज लिजेस सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी रद्द केली तरी, केंद्र सरकार एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करून खनिज लिजेसची मुदत वाढवू शकते असा मुद्दा पंतप्रधानांसमोर मांडला गेला किंवा कायदा दुरुस्त करून अन्य प्रकारे गोव्यातील खाणींना दिलासा  देता येतो, असाही विषय मांडला गेला. पंतप्रधानांनी सगळे ऐकून घेतले व आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध काही करू शकत नाही असे स्पष्टपणे शिष्टमंडळाला सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  खाणप्रश्‍नावर त्यांना भेटलेल्या खाण अवलंबितांच्या शिष्टमंडळास  ‘मैं करूंगा’ असे उत्तर त्यांच्याकडून अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही असे मत गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे प्रवक्‍ते उर्फान मुल्ला यांनी व्यक्‍त केले. 

ते म्हणाले, गोव्यातील सरकार तसेच लोकांबद्दल पंतप्रधानांना काहीच पडलेले नाही. 2019 मधील आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप सत्तेवर येणार नाही हे पंतप्रधानांना कळून चुकले असावे, त्यामुळे त्यांनी ‘देखता हूँ’ असे म्हटले असावे. तसेच ‘देखूंगा’ यातून पंतप्रधानांना हेही सांगायचे असेल की खाण अवलंबितांनी आता काँग्रेस पक्षाकडे हा विषय घेऊन जावे. कारण फक्‍त काँग्रेसच खाण प्रश्‍न सोडवू शकतो.

या खाण अवलंबितांसोबत दोन्ही खासदार व सभापतींही पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत उपस्थित होते. हा प्रश्‍न पंतप्रधान मोदी हेच सोडवतील असे आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र खासदार व सभापतींही या विषयावर काही करू शकले नाहीत, असेही मुल्ला यांनी सांगितले.