कोविड-१९ च्या नियंत्रणासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांचा एसईसीकडून आढावा

0
358

गोवा खबर:कोविड – १९ च्या नियंत्रणासंबंधी विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्य सचिव श्री. परिमल राय, आयएएस, यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ एप्रिल, २०२० रोजी वन भवन – पणजी येथे राज्य कार्यकारी समितीची (एसईसी) बैठक झाली. यावेळी विज्ञान व तंत्रज्ञान प्रधान सचिव श्री. पुनीत गोयल, आयएएस,परिवहन सचिव श्री. एस.के. भंडारी, आयएएस, आणि महसूल सचिव, एसईसीचे सदस्य सचिव व एसडीएमए श्री. संजय कुमार उपस्थित होते.

कायदा व सुव्यवस्था, ट्रकांची हालचाल, मदत व निवारा आणि कोविडचा स्थिती अहवालाविषयी एसईसीला माहिती देण्यात आली.

राज्यात अद्याप कोविडचा सामुदायिक प्रसार झालेला नाही, तरी आपण दक्षता घेणे आवश्यक आहे असे एसईसीने म्हटले. गृह मंत्रालयातर्फे जारी करण्यात आलेल्या एसओपीनुसार राज्यात आणल्या जाणार्‍या खलाशांची चाचणी व क्वारंटाईन याबाबतच्या नियोजनाची माहिती आरोग्य सचिव श्रीमती निला मोहनन, आयएएस यांनी दिली. आरोग्य खात्यातर्फे एमपीटी येथे चाचणी सुविधेची सोय करण्यात येत आहे. मुंबईहून रस्तामार्गाद्वारे येणार्‍यांसाठी पत्रादेवी येथे सुविधा तयार करण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

चाचणी २४ तासांत पूर्ण करण्याचा आरोग्य खात्याचा विचार आहे आणि या चाचण्यांचे निकाल येईपर्यंत हे खलाशी जहाजावरच राहतील. चाचणीचा निकाल निगेटिव्ह आल्यास त्यांना १४ दिवसांसाठी संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात येईल आणि चाचणीचा निकाल पॉझिटिव्ह आल्यास त्यांना कोविड इस्पितळात पाठविले जाईल. संस्थात्मक क्वारंटाईनमधील त्यांचा राहण्याचा व जेवणाचा खर्च त्यांच्या नियोक्ता कंपनीने द्यावा असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

गृह मंत्रालयातर्फे खलाशांच्या साईन ऑन/साईन ऑफ साठी परवानगी मिळाल्यानंतर किओस्क (नमुने सुरक्षितपणे घेण्यासाठी) उभारण्याच्या नियोजनात बदल करण्यात आला आहे, असे श्रीमती मोहनन यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात, एमपीटी येथे चार किओस्क उभारण्यात येतील. घशातील द्रव्याचा (थ्रोट स्वॅब) नमुना घेतल्यानंतर, त्याची चाचणी डिचोली येथील चाचणी सुविधेमध्ये करण्यात येईल, जी उभारण्याचे काम सध्या सुरू आहे. खात्याने एमपीटीसोबत एक चाचणी नियमावली तयार केली आहे. ज्यांना साईन ऑन करायचे असेल, त्यांनी खासगी एजन्सीद्वारे स्वखर्चाने चाचणी करून घ्यावी, असेही त्या म्हणाल्या.

कोविड संबंधित कामासाठी आयुष डॉक्टरांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या सेवेचा उपयोग करणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरल्यामुळे भारत सरकारने राज्याचे कौतुक केले आहे, अशी माहिती श्रीमती मोहनन यांनी दिली. या प्रगतीवर एसईसीने समाधान व्यक्त केले.

राज्यातील कृषी उपक्रम सुरळीत असल्याची माहिती कृषी सचिव श्री. कुलदीप सिंग गांगर, आयएएस यांनी दिली. सध्या १२ कापणीयंत्रे वापरात असून, राज्यातील सुमारे ५५% कापणी पूर्ण झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना सर्वतोपरी मदत करण्याची सूचना एसईसीने त्यांना दिली.

माहिती तंत्रज्ञान संचालक श्रीमती अंकिता आनंद यांनी सांगितले की, सर्व सीमा तपासणी नाक्यांवरील वाहनांच्या हालचालीच्या नोंदी सुरळीत आहेत आणि नव्या वेब ऍप्लिकेशनद्वारे त्यावर देखरेख ठेवली जात आहे. पोलीस व कार्यकारी दंडाधिकारी या दोघांतर्फे वाहनांच्या हालचालींबाबत स्वतंत्र परंतु समान नोंदी ठेवल्या जात आहेत असे त्यांनी सूचविले. सध्या वापरात असलेल्या ऍप्लिकेशनमध्ये योग्य त्या सुधारणा करून एक युनिफाइड ऍप्लिकेशन तयार करण्याच्या त्यांच्या प्रस्तावाला एसईसीने मान्यता दिली.

अबकारी आयुक्त श्री. अमित सतिजा यांनी सांगितले की, सीमांवर ३० अबकारी गार्डस नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे गार्डस सीमांवर सध्या नियुक्त करण्यात आलेल्या कार्यकारी दंडाधिकारी, यांच्या एकंदर नियंत्रणाखाली काम करतील, जे जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल सादर करतात, असे एसईसीने स्पष्ट केले. वीज पुरवठा खंडित होण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून अबकारी खात्याने दोन एमरजन्सी लाईट्स खरेदी केल्या आहेत. एसईसीने सीमा तपासणी नाक्यांवर अखंडित वीज पुरविण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्याचे आदेश मुख्य अभियंता (वीज) यांना दिले. मद्य उत्पादकांनी सुमारे २.९ लाख लिटर सॅनिटाईझर्सची निर्मिती केली आहे, असे अबकारी आयुक्तांनी पुढे  सांगितले.

खलाशांची चाचणी निगेटिव्ह येणे आणि त्यानंतर वाहनाची योग्य सोय नसल्याने, खलाशांना चाचणीनंतर आपल्या राज्यात परतायला लागणारा वेळ, यात खूप अंतर पडत असल्याची समस्या दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी श्री. अजित रॉय, आयएएस यांनी मांडली. ही प्रक्रिया राज्य स्तरावर ठरविण्याअगोदर डीसी शिपिंगद्वारे जारी करण्यात येणार्‍या एसओपीची प्रतीक्षा करावी, असे एसईसीने स्पष्ट केले.

पीसीई (पीडब्लूडी) श्री. यू. पी. पार्सेकर यांनी सांगितले की, साळावली धरणात पाण्याची निर्मिती सुरू झाली असून उद्यापर्यंत ती सुरळीत होईल. इतर ठिकाणी पाणी पुरवठा सुरळीत आहे.

नागरी पुरवठा सचिव श्रीमती इशा खोसला यांनी सांगितले की, २७ एप्रिलपासून किराणा सामानाचा पुरवठा सुरळीत असून, पीडीएस दुकानांमधून तूरडाळीचे व पुढील महिन्याच्या रेशनचे वितरण सुरू होईल. मंत्रिमंडळाने मंजुर केल्याप्रमाणे, दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) शिधापत्रिकाधारकांनाही दोन महिन्यांसाठी प्रति कार्ड ५ किलो अशा अनुदानित दरात तांदूळ मिळतील.

बार्जवर राहणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या प्रवेशाबाबत मत्स्यव्यवसाय सचिव श्री. पी. एस. रेड्डी यांनी स्पष्टीकरण मागितले. इतर बंदरांहून भारतीय कर्मचार्‍यांसह येणार्‍या बार्जेस सुद्धा गृह मंत्रालयाने खलाशांच्या प्रवेशासाठी दिलेल्या परवानगी अंतर्गत येतात, असे एसईसीने स्पष्ट केले.

एमएचए आदेशानुसार सर्व संबंधितांना असे कळविण्यात आले आहे की, महामारी रोखण्याच्या उपायांचा भंग केल्यास किंवा वरील सूचनांचे पालन न केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५१ ते ६० च्या तरतूदींनुसार, कारवाईस पात्र ठरू शकतात, शिवाय भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.