कॉर्पोरेट कराचे दर घरगुती कंपन्यांसाठी 22% व नवीन देशांतर्गत उत्पादक कंपन्यांसाठी 15% पर्यंत खाली

0
788

 

 

गोवा खबर:आयकर कायदा 1961 व वित्त (क्रमांक 2) अधिनियम 2019 मध्ये काही सुधारणेसाठी सरकारने कर आकारणी कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश 2019 आणला आहे. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी ही घोषणा केली.

आज गोव्यामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी या दुरुस्तीची ठळक वैशिष्ट्ये विशद केली, ती खालीलप्रमाणे आहेतः

    • वाढ आणि गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी आयकर कायद्यात नवीन तरतूद आर्थिक वर्ष 2019-20 पासून लागू केली गेली आहे, ज्यायोगे कोणत्याही घरगुती कंपनीला ज्यांना कोणतीही सूट / प्रोत्साहन मिळणार नाही, आशांना 22% दराने आयकर भरण्याचा पर्याय मिळेल. या कंपन्यांचा अधिभार आणि उपकर समाविष्ट करांचा प्रभावी दर 17% असेल. तसेच अशा कंपन्यांना किमान पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही.

  • मॅन्युफॅक्चरिंगमधील नव्या गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि त्याद्वारे सरकारच्या ‘मेक इन-इंडिया’ उपक्रमास चालना देण्यासाठी, आयकर कायद्यात आणखी एक नवीन तरतूद आर्थिक वर्ष 2019-20 पासून लागू केली गेली आहे, जी कोणत्याही नवीन देशांतर्गत कंपनीला अनुमती देते. 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये नवीन गुंतवणूक करुन, 15% दराने आयकर भरण्याचा पर्याय. ज्या कंपन्यांना कोणतीही सूट / प्रोत्साहन मिळणार नाही आणि 31 मार्च 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी उत्पादन सुरू केले नाही अशा कंपन्यांना हा लाभ उपलब्ध आहे. या कंपन्यांचा प्रभावी कर दर अधिभार आणि सेससह 01% असेल. तसेच अशा कंपन्यांना किमान पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही.
  • कर सवलतीचा लाभ घेणारी कंपनी पूर्व-सुधारित दराने कर भरणे सुरू ठेवेल. तथापि, या कंपन्या कर सुट कालावधी संपल्यानंतर सवलतीच्या कर व्यवस्थेची निवड करू शकतात. पर्यायाच्या प्रयोगानंतर ते 22% दराने कर भरण्यास जबाबदार असतील आणि एकदा वापरलेला पर्याय नंतर मागे घेता येणार नाही. यापुढे ज्या कंपन्या सूट / प्रोत्साहन मिळवत आहेत त्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर सध्याच्या 18.5 टक्क्यावरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.
  • इक्विटी देणारं फंड किंवा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्ससाठी जबाबदार असणाऱ्या ट्रस्टचा एकक, एखाद्या व्यक्तीच्या, एचयूएफ, एओपी, बीओआय आणि एजेपीच्या हाती भांडवल बाजारात निधीचा प्रवाह स्थिर करण्यासाठी, वित्त (क्र. 2) अधिनियम, 2019 ने सुरू केलेला वर्धित अधिभार कंपनी किंवा एखाद्या युनिटमधील इक्विटी समभागांच्या विक्रीमुळे उद्भवलेल्या भांडवली नफ्यावर लागू होणार नाही, अशी तरतूद केली जाते.
  • फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (एफपीआय)च्या हाती डेरिव्हेटिव्हज सहित कोणत्याही सिक्युरिटीच्या विक्रीवर उद्भवणाऱ्या भांडवली नफ्यावरही वाढलेला अधिभार लागू होणार नाही.
  • 5 जुलै 2019 पूर्वी ज्या कंपन्यांनी आधीपासूनच बाय-बॅक जाहीर केली आहे अशा सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी, अशी तरतूद आहे की अशा कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर्सच्या बॅक-बॅकवर कर आकारला जाणार नाही.
  • सीएसआर 2 टक्के खर्चाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनात एसडीजींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आता सीएसआर 2% निधी केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही एजन्सी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे वित्तपुरवठा करणार्‍या इन्क्युबेटरवर आणि सार्वजनिक अनुदानीत विद्यापीठे, आयआयटी, राष्ट्रीय प्रयोगशाळे आणि स्वायत्त संस्थांना (आयसीएआर, आयसीएमआर, सीएसआयआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय) योगदान देण्यावर खर्च केला जाऊ शकतो.

कॉर्पोरेट कर दर कमी करण्याच्या व इतर सवलतीचा एकूण महसूलाचा अंदाज रु. 1,45,000 कोटी इतका आहे.