केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्या हस्ते राज्याचे माहिती-तंत्रज्ञान धोरण-२०१८ जाहीर

0
1174

सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कस ऑफ इंडियाच्या कार्यालयाचे उदघाटन

राज्यात लवकरच राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान संस्थेची शाखा उघडणार- रवीशंकर प्रसाद

 

गोवा खबर:केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती-तंत्रज्ञान, विधी व न्याय खात्याचे मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्या हस्ते राज्याचे माहिती-तंत्रज्ञान धोरण-२०१८ जाहीर करण्यात आले. याप्रसंगी राज्यात नॅशनल इन्स्टियूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीची शाखा उघडणार असल्याची घोषणा रवीशंकर प्रसाद यांनी केली. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात राज्याला आघाडीवर नेण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करत असल्याचे ते म्हणाले. याप्रसंगी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, राज्याचे माहिती-तंत्रज्ञान, महसूल खात्याचे मंत्री रोहन खवंटे आणि इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ‘डिजीटल इंडिया’ मोहिमेविषयी एक दूरदृष्टी आहे. त्यामुळेच सामान्य भारतीयांचे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सबलीकरण करण्याचे ध्येय समोर ठेवून ‘डिजीटल इंडिया’ मोहिम हाती घेतली आहे. आता आम्हाला डिजीटल क्रांतीची कास सोडून चालणार नाही. डिजीटल समावेशन हा या मोहिमेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे, असे रवीशंकर प्रसाद म्हणाले.

 

राज्याचे माहिती-तंत्रज्ञान धोरण अतिशय योग्य पद्धतीने साकारले आहे. त्याचवेळी राज्याच्या सर्व योजना केंद्र सरकारच्या‘उमंग’ ऍपवर लवकरात लवकर उपलब्ध करुन द्याव्या, अशी सूचना रवीशंकर प्रसाद यांनी राज्य सरकारला केली. तसेच गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक हब बनू शकते, त्यादृष्टीने पावलं उचलण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

देशात उद्योजकतेचे वातावरण निर्माण होत आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्राची भरभराट होत आहे. भारत आज मोठी डिजीटल बाजारपेठ बनली आहे, त्यामुळे नामवंत जागतिक कंपन्या भारतात गुंतवणूकीसाठी येत आहेत. स्टार्ट अप उद्योगांचेही प्रमाण वाढत आहे, असे रवीशंकर प्रसाद म्हणाले. २०१४ मध्ये मोबाईल निर्मिती करणाऱ्या केवळ दोन कंपन्यांचे युनिट आपल्या देशात होते, आता केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहानामुळे मोबाईल निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या १२० आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. विविध पोर्टलच्या माध्यमातून जून २०१८ मध्ये २३४ कोटी लोकांनी ई-व्यवहार केल्याचा ते म्हणाले. तसेच स्री स्वाभिमान योजनेच्या माध्यमातून सीएसआर उपक्रमांतर्गत २०७ सॅनिटरी पॅड निर्मिती केंद्र सुरु करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागात अतिशय कमी दरात सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

केंद्र सरकारने विविध सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. जनधन योजनेच्या माध्यमातून ३१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. तर, सध्या ८० कोटी बँक खाती आधारशी जोडण्यात आली आहेत. एवढेच नाही तर ऑनलाईन सेवांमुळे केंद्र सरकारने ९० हजार कोटी रुपयांची बचत केली असल्याचे रवीशंकर प्रसाद म्हणाले.  सध्या एक लाख ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टीकलने जोडल्या आहेत, लवकरच यांची संख्या वाढेल. डिजीटल पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यावर सरकारचा भर आहे. देशात आज ५० कोटी लोक इंटरनेट वापरतात, अशी माहिती याप्रसंगी रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली. डिजीटल शासन हेच सुशासन आहे, डिजीटल सेवांमुळे तत्पर लाभ होतो, असे ते म्हणाले. भविष्यात भारत माहिती वर्गीकरणाचे (डेटा ऍनालिसीस) मोठे केंद्र बनणार असल्याचे रवीशंकर प्रसाद म्हणाले.

आजच्या कार्यक्रमादरम्यान माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दोन कंपन्या वॉव सॉफ्ट आणि विएस्टन यांनी राज्य सरकारसमवेत परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. तसेच इंटेल कंपनीच्या भारतातील प्रमुख श्रीमती निवृत्ती राय यांनी इंटेल कंपनी राज्याच्या हितासाठी काम करणार असल्याचे सांगितले.