काश्मीरनंतर जम्मू मुसलमानबहुल करण्याचे षड्यंत्र ! – राहुल कौल

0
722
‘एकतर्फी शस्त्रसंधी’चा केंद्रशासनाचा निर्णय आत्मघातकी !
रामनाथी (गोवा) – केंद्रातील भाजप शासनाने 4 वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. शासन कणखर भूमिका घेऊन फुटीरतावाद्यांना स्पष्ट संदेश देईल, अशी जम्मू-काश्मीरमधील लोकांची अपेक्षा होती. दुर्दैवाने सध्या उलट घडत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी-भाजप युती शासनाचा कार्यकाळ हा या राज्यात रहाणार्‍या देशप्रेमी नागरिकांसाठी एकदम वाईट काळ ठरला आहे. प्रशासनाच्या सर्व स्तरांवर फुटीरतावाद्यांचा प्रभाव आहे. हिंदूंंना गुलामासारखी वागणूक दिली जात आहे. विस्थापित झालेल्या काश्मिरी हिंदूंना परत काश्मिरात आणून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी कोणतेही धोरण शासनाकडे नाही. जिहादी कट्टरतावाद्यांच्या युद्धाने आता हिंदुबहुल जम्मू क्षेत्रालाही विळखा घालण्यास प्रारंभ केला आहे. राज्यशासनाने धोरण आखून जम्मूमध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या उपद्रवकारक ठरण्याइतपत वाढवण्यास साहाय्य केले आहे. गुज्जर आणि बकरवाल या मुसलमान लोकांना वनक्षेत्रात आणि सरकारी जागांवर अतिक्रमण करून वास्तव्य करण्यास मुभा देणे, हे शासनाचे अधिकृत धोरण बनले आहे. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी हे विदेशी अनधिकृत घुसखोर अगदी सहजासहजी जम्मूमध्ये येऊन वसाहती निर्माण करत आहेत. स्थानिक शासन त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवत आहे, अशी धक्कादायक माहिती ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’चे राष्ट्रीय संयोजक  राहुल कौल यांनी येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत दिली.
सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या निमित्ताने ‘जम्मू-काश्मीर : वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य, जम्मूमधील रोहिंग्या समस्या, काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन’, या विषयावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पनून कश्मीरचे रोहित भट, जयपूर (राजस्थान) येथील निमित्तेकम संस्थेचे अध्यक्ष  जय आहुजा आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे हे उपस्थित होते.
यावेळी  कौल म्हणाले, ‘‘आतंकवाद्यांच्या विरोधात ‘एकतर्फी संघर्षविराम’ हा केंद्रशासनाचा निर्णय आत्मघातकी ठरला आहे. यामुळे फुटीरतावाद्यांना देशाविरुद्धचे युद्ध अधिक तीव्र करण्यास अवकाश मिळत आहे. संघर्षविरामाचा कोणताही परिणाम फुटीरतावाद्यांवर झालेला नाही, हे वारंवार होत असलेली आतंकवादी आक्रमणे आणि नियंत्रण रेषेवर मोठ्या प्रमाणात होत असलेला गोळीबार, यांतून स्पष्ट होत आहे.’’
‘काश्मीरमध्ये हिंदूंना स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश मिळण्या’च्या मागणीला हिंदु अधिवेशनाचा पाठिंबा !
 
हिंदु जनजागृती समितीने आयोजित केलेल्या सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात देशभरातील हिंदु संघटनांनी ‘जम्मू, काश्मीर आणि लेह मधील हिंदूंसाठी काश्मीर खोर्‍यामध्ये एक स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश असावा, या मागणीला पाठिंबा दिला. तसेच जम्मूच्या लोकसंख्येचे संतुलन बिघडवणार्‍या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांना पुन्हा मायदेशी पाठवण्याची मागणी करण्यात आली.
भारतात शरण घेऊ इच्छिणार्‍या पाकिस्तानी हिंदूंनी आणखी किती दिवस अन्याय सहन करायचा ? – जय आहुजा
पाकिस्तानातून भारतात शरण आलेल्या पाकिस्तानी हिंदूंच्या हितासाठी लढणार्‍या जयपूर येथील निमित्तेकम संस्थेचे अध्यक्ष  जय आहुजा पत्रकारांना संबोधित करतांना म्हणाले, ‘‘वर्ष 1947 मध्ये राज्यकर्त्यांनी भारताच्या विभाजनामध्ये एका भयंकर आपत्तीला जन्म दिला होता, जिचा परीणाम आजही पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांत रहाणार्‍या अल्पसंख्यांक हिंदु समाजाला भोगावा लागत आहे. पाकिस्तानातून भारतात येणार्‍या ‘थार आणि समझौता’ या एक्सप्रेसमधून, तसेच पंजाबच्या वाघा सीमा चौकीतून मोठ्या प्रमाणात हिंदु बंधु-भगिनी विस्थापित होऊन भारतात शरण घेत आहेत. यासाठी आमची ‘निमित्तेकम संस्था’ ही जयपूर, जोधपूर, तसेच राजस्थानच्या अनेक गावांमध्ये काम करत आहे. विस्थापितांना केंद्रातील पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात अत्यंत कठीण न्यायालयीन अडचणींना आणि प्रशासकांना सामोरे जावे लागत; परंतु सध्याच्या सरकारने या निर्वासित लोकांना मानवीय आधारावर बर्‍याच शिफारसी दिल्या आहेत. त्यासाठी सध्याच्या केंद्र सरकारचे मनापासून आभार मानतो. असे असले तरी, त्या सर्व शिफारसी लागू करायला राज्य सरकारांमध्ये राजनीतिक इच्छाशक्तीची मोठी कमतरता दिसून येते. या समवेतच प्रतिदिन केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांची असहयोगाची वर्तवणूक पाकिस्तानी हिंदूंच्या त्रासाचे कारण आहे. याचा एकूण परिणाम असा होत आहे की, त्यांना भारतीय नागरिकता मिळू शकलेली नाही. परिणामी हे विस्थापित हिंदू शासनाने देऊ केलेल्या शिक्षा आणि स्वास्थ्य योजनांपासून वंचित रहात आहेत. आमची मागणी आहे की, भारत सरकारने राज्य सरकारांकडे सातत्यपूर्ण लक्ष ठेवून पाकिस्तानी हिंदूंच्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्यात. यामध्ये या हिंदूंना वेळेवर ‘दीर्घकालीन व्हिसा’ लागू करणे हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय आहे.’’
या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे म्हणाले, ‘‘आज भारतात शरण घेऊ इच्छिणार्‍या पाकिस्तानी हिंदूंना दीर्घकालीन व्हिसा नाकारल्याने त्यांना अत्याचारी पाकिस्तानात परत जावे लागते. याचा परिपाक म्हणजे पुन्हा पाकमध्ये जावे लागलेल्या 500 हिंदूंचे मार्च 2018 मध्ये इस्लाममध्ये बलपूर्वक धर्मांतरण करण्यात आले. हे भारत सरकारसाठी लज्जास्पद आहे. हिंदुत्वनिष्ठ म्हणवणार्‍या केंद्र सरकारला आपल्या न्याय्य अधिकारांसाठी लढणार्‍या पाकिस्तानी हिंदूंची व्यथा दिसत नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यामुळे आतातरी सरकारने पाकिस्तानी हिंदूंवरील अत्याचारांच्या विरोधात ठोस भूमिका घेऊन त्यांना योग्य अधिकार प्राप्त करून द्यायला हवेत.’’